काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाको यात्रा सुरु गरेको २१ वर्षमा एनसेल केवल मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा सीमित रहेन ।
ठूलो पुँजी लगानी, दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र राज्यलाई कर तथा शुल्क भुक्तानीमार्फत कम्पनीले नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्यो । तर, एनसेलको २१ वर्षे यात्रा अहिले एउटा फरक मोडमा पुगेको छ । एकातर्फ कम्पनीले देशको ठूलो जनसंख्यालाई मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा जोडेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको समग्र दूरसञ्चार उद्योग नै आम्दानी, लगानी, नियमन र नयाँ प्रविधिमा प्रवेशको दबाबमा परेको छ । विगतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने दूरसञ्चार क्षेत्रको हिस्सा अहिले १.४ प्रतिशत आसपासमा खुम्चिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी र लगानी क्षमतामाथि समेत प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ ।
सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले २००५ बाट व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि टुजीबाट सुरु भएको यात्रा थ्रीजी हुँदै फोरजीसम्म आइपुगेको छ । अहिले एनसेलले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको टुजी नेटवर्कले नेपालको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी र फोरजी नेटवर्कले करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ । मोबाइल भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवामा केन्द्रित भएर सुरु भएको एनसेलको व्यवसाय पछिल्लो समय डिजिटल तथा इन्टरप्राइज सेवातर्फ पनि विस्तार हुँदै गएको छ । दुई दशकभन्दा लामो अवधिमा कम्पनीले नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, प्रविधि र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ । एनसेलका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसमेत जोड्दा कम्पनीको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
जीएसएम, जीपीआरएस, एज, एचएसपीए, थ्रीजी र फोरजीजस्ता प्रविधिको विस्तारमा भएको निजी क्षेत्रको लगानीले नेपालमा मोबाइल तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कम्पनीको दाबी छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म नेटवर्क विस्तार गर्दा दूरसञ्चार पूर्वाधार देशको डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित भएको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलको स्वामित्व र ब्रान्ड यात्रामा पनि विभिन्न चरण आएका छन् । सुरुमा ‘मेरो मोबाइल’का नाममा सञ्चालन भएको कम्पनी सन् २००८ मा टेलियासोनेराको स्वामित्वमा पुगेपछि सन् २०१० मा ‘एनसेल’का रूपमा पुनःब्रान्डिङ गरिएको थियो । सोही वर्ष थ्रीजी सेवा सुरु भयो । सन् २०१६ मा मलेसियन आजियाटा समूह एनसेलमा प्रवेश गर्यो र त्यसपछि फोरजी सेवाको विस्तार अघि बढ्यो । सन् २०१७ मा फोरजी रोलआउट भएको थियो । सन् २०२० मा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भयो । त्यसपछि आजियाटा समूह बाहिरिएर सन् २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड एनसेलको स्वामित्व संरचनामा प्रवेश गरेको थियो ।
एनसेलको २१ वर्षे यात्राको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारलाई गरेको आर्थिक योगदान हो । कम्पनीका अनुसार स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्म कर तथा शुल्कका रूपमा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई बुझाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा मात्रै कम्पनीले कर तथा शुल्कबापत २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ । सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सरकारले एनसेललाई सम्मानसमेत गरेको कम्पनीको भनाइ छ । पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार स्थापनादेखि हालसम्म एनसेलले कर तथा शुल्कमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको जनाएको छ । यसले कम्पनीलाई नेपालका ठूला निजी करदातामध्ये एकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
कम्पनीको योगदान कर तथा शुल्कमा मात्रै सीमित छैन । एनसेल फाउन्डेसनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला तथा संस्कृति र विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक लगानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट सातै प्रदेशका विभिन्न समुदाय लाभान्वित भएको एनसेलको दाबी छ । खेलकुद क्षेत्रमा पनि एनसेलले फुटबल, क्रिकेट तथा प्रतिभा विकासका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आएको छ । बाढी, पहिरोलगायत विपद्का समयमा पूर्वसूचना प्रवाह, राहत तथा समुदाय सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी मोबाइल सन्देशमार्फत विपद्सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने अभ्यासले दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको माध्यमका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ ।
तर, यही अवधिमा नेपालको दूरसञ्चार उद्योगको आर्थिक अवस्था भने कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि त्यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ । एक समय करिब १ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको दूरसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक कुल आम्दानी अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको क्षेत्रको तथ्यांकले देखाउँछ । आम्दानी घट्दा कम्पनीहरूको नाफा, लगानी क्षमता र नयाँ प्रविधिमा जाने सामर्थ्यमाथि असर परेको छ । स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोगसँगै ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबरलगायत ओटीटी प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दा परम्परागत भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ सेवा शुल्कमा समयअनुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नु, उच्च कर तथा शुल्क, महँगो फ्रिक्वेन्सी, लाइसेन्स नवीकरणको ठूलो लागत र नयाँ प्रविधिमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाएको एनसेलको दाबी छ ।
कम्पनीका अनुसार आफ्नो आम्दानीको औसत करिब ५० प्रतिशत रकम विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा राज्यलाई बुझाउँदै आएको छ । आम्दानीको आधार खुम्चिँदै जाँदा त्यही अनुपातमा लगानी कायम राख्न कठिन भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको यो दबाबको असर नयाँ प्रविधिमा समेत परेको छ । फाइभजी, फाइबर, डेटा सेन्टर, क्लाउड, साइबर सुरक्षा र अन्य डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि परम्परागत मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानी भने घटिरहेको छ । यही कारण निजी क्षेत्रको एनसेल मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले समेत फाइभजीलाई व्यावसायिक रूपमा व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
यसबीच एनसेल आफैं भने अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन अवस्थामा पुगेको छ । २०८२ कात्तिक १५ गतेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत माइकल फोलेले राजीनामा दिएपछि कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्त भएको छैन । फोलेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै सञ्चालक समितिले भदौ ९ गतेदेखि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ अन्तर्गत सीईओलाई प्राप्त अधिकार प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठलाई दिएको छ । दूरसञ्चारजस्तो ठूलो पूर्वाधार र लगानी आवश्यक पर्ने व्यवसायमा दीर्घकालीन रणनीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाका लागि स्थायी नेतृत्व महत्वपूर्ण हुने भएकाले अहिलेको अवस्थाले कम्पनीको रणनीतिक गतिमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
एनसेलले आफ्नो व्यवसायिक चुनौतीसँगै नीतिगत र कानुनी विषय पनि उठाउँदै आएको छ । कम्पनीले पटक–पटक सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष पत्राचार गर्दै आफूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको जनाएको छ । पछिल्लो पटक तत्कालीन सीईओ माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारका केही निर्णय, विभिन्न शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा भएका संशोधन पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि २०८२ पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर यस्ता विषयमा पुनरवलोकनको माग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलले कानुनी चुनौती, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन वा नयाँ तथ्यका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना पुराना निर्णय खारेज, संशोधन वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
कम्पनीका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको लाइसेन्सको भविष्य हो । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौसम्म रहेको छ । त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व तथा सञ्चालनबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने अवस्थालाई लिएर लगानीको वातावरणमा अनिश्चितता रहेको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफेयर्स अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा रहेको प्रावधानअनुसार २५ वर्षपछि पनि सेवा निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीको बुझाइ छ । तर ऐनबाहिरका प्रावधानका कारण कम्पनीमाथि अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल र नेपालीको साथ, सहयोग र मायाले हामीले अहिलेसम्मको यात्रा पूरा गर्न सकेका छौँ । नेपालको डिजिटल भविष्यलाई अझ गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने कार्यमा योगदान पुर्याउँदै हामी सधैँ सेवामा समर्पित रहँदै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार सरकारले दिगो व्यवसायको सुनिश्चितता गरेमा एनसेल नयाँ प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न तयार छ । ‘यसले कम्पनीलाई स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको बाटोमा लैजाने खतरा छ । थप लगानी गर्न र फाइभजीजस्ता नयाँ प्रविधि ल्याउन सरकारको सहयोगविना सम्भव छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले दिगो व्यवसायको सुनिश्चितता गरेमा एनसेल थप लगानी गर्दै सरकारको डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा एक मुख्य पूर्वाधारका रूपमा निरन्तर योगदान दिन कटिबद्ध छ ।’
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि एनसेलजस्तो निजी कम्पनीको प्रवेशले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा, विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विस्तारमा प्रभाव पारेको बताउने गरेका छन् । एक दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार एनसेलको प्रवेश नभएको भए सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मात्रै नेपालको बढ्दो सञ्चार माग धान्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्थ्यो । ‘एनसेलले आफू मात्रै जन्माएन । विदेशी लगानीसहित विदेशको ज्ञान र प्रविधि नेपालीलाई सिकाउने काम गरेको छ । विद्यमान दूरसञ्चार कानुनअनुसार अबको तीन वर्षपछि सरकारको हुने त्रासबीच किन एनसेलले लगानी बढाउँथ्यो र ? यसले विदेशी लगानी तिरस्कृत गर्छ,’ ती विज्ञले भने ।
सन् २००५ मा सामान्य मोबाइल सेवाबाट सुरु भएको एनसेलको यात्रा अहिले फोरजी, इन्टरनेट र डिजिटल सेवासम्म आइपुगेको छ । २१ वर्षमा कम्पनीको नेटवर्कले करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई फोरजी सेवामा समेटेको दाबी गरेको छ । टुजीमार्फत पनि ९२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा पहुँच पुगेको छ । त्यसैले एनसेलको २१ वर्षे इतिहासलाई केवल एउटा निजी दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवसायिक यात्राका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यो नेपालमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी, सरकारी राजस्व र डिजिटल पहुँच विस्तारको पनि एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो ।
तर यही सफलताको अर्को पाटो अहिलेको संकट हो । आम्दानी घट्दै गएको छ, लगानीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ र नयाँ प्रविधिमा प्रवेश गर्न अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक छ । अर्कोतर्फ कर, शुल्क, फ्रिक्वेन्सी तथा लाइसेन्ससम्बन्धी लागतले व्यवसायिक दबाब थपेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले फाइभजी तथा आगामी पुस्ताका प्रविधिमा आवश्यक लगानी कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । एनसेलको २१ वर्षे यात्रा यही विरोधाभासको प्रतिनिधि बनेको छ—एकातर्फ निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर देशको डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरेको छ, करोडौँ नागरिकलाई सञ्चार सेवामा जोडेको छ र राज्यलाई ठूलो परिमाणमा कर तथा शुल्क बुझाएको छ । अर्कोतर्फ त्यही क्षेत्र अहिले घट्दो आम्दानी, बढ्दो लागत, नियामकीय अन्योल र भविष्यको लगानी सुनिश्चित गर्ने चुनौतीबीच उभिएको छ । अब एनसेलको मात्र होइन, नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य पनि यही प्रश्नसँग जोडिएको छ—डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक लगानी कसरी टिकाउने र आगामी पुस्ताको प्रविधिमा जाने बाटो कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
