काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्ष र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट भएका गतिविधिहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको जनाएको छ। आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र वरिष्ठ कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर गल्ती गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताए।
उनले भने, “हामीले घटनाको सबै पक्षबाट अध्ययन गरेका छौँ। जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेका छौँ।” उनका अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन निकै विस्तृत छ, जसमा मुख्य प्रतिवेदनसहित विभिन्न अनुसूचीहरू समेत समेटिएका छन्। प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, बल प्रयोग, आगजनी, लुटपाट र सुरक्षाकर्मीको भूमिका लगायत विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनका घटनालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा भएको घटना र भदौ २४ मा भएको घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी फरक–फरक सुझाव र सिफारिस दिएको जनाएको छ।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा ठूलो भिडन्त भएको थियो। सो क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर घटनास्थलमै र उपचारका क्रममा गरी २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। आयोगले उक्त घटनामा राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। आयोगले भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक तथा राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै सरकारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। साथै, काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई पनि घटनाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार आयोगले राज्य संयन्त्रबाट गरिएको बल प्रयोगको आदेश कसरी र किन दिइयो भन्ने विषयलाई विशेष रूपमा अध्ययन गरेको थियो।
आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार मानिएका अधिकारीहरूमाथि फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै, आयोगले काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको भूमिकाबारे पनि छानबिन गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप रिजालमाथि लाग्दै आएको थियो। आयोगले उक्त विषयमा पनि सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसबेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रमेश लेखकले गरेका थिए भने गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी थिए। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ थिए। आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन आसपासको क्षेत्रमा तनाव चर्किएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। मैदानमा खटिएका केही प्रहरी अधिकृतहरूले दिएको बयानअनुसार आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि प्रहरी प्रमुख खापुङले सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’मार्फत गोली प्रहार गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यस विषयमा पनि तथ्य संकलन गरेर प्रतिवेदनमा समेटेको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। सुरक्षा रणनीति र आन्दोलन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएकाले गृहमन्त्रीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ। यदि आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो भने मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अन्तर्गत ज्यानसम्बन्धी कसुर, अत्यधिक बल प्रयोग तथा अन्य सम्बन्धित फौजदारी अपराधमा मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी आधार रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
आयोगले भदौ २४ गते भएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ। सो दिन आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै विभिन्न स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका थिए। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएको थियो। प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कसुरअनुसार अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगले आन्दोलनको नाममा भएका लुटपाट र आगजनीका घटनालाई छुट्टै अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच पछि भएको सम्झौतामा पनि यस विषयलाई समेटिएको थियो। भदौ २४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अन्धाधुन्ध रूपमा अभियोजन नगरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार आयोगले विभिन्न प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र उपलब्ध भिडियो तथा कागजातहरूको अध्ययन गरेर आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संगठित अपराध, ज्यान मार्ने उद्योग, आगजनी र लुटपाटजस्ता कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले देशभर ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक बहस सिर्जना गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। आयोगका अनुसार आन्दोलनको विभिन्न चरणमा गरी कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश प्रदर्शनकारी थिए भने केही कैदीबन्दी तथा बाल बन्दी पनि रहेका छन्। प्रदर्शनकारीतर्फ मृत्यु हुनेमा बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योगबहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बाबु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवासकुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिलनारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ रहेका छन्।
त्यस्तै कैदीबन्दी तथा बाल बन्दीतर्फ पनि १० जनाको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसै सहमतिअनुसार आयोगको कार्यादेश विस्तार गरिएको थियो। आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसात्मक गतिविधिहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पाँच महिनासम्म विभिन्न प्रमाण संकलन, घटनास्थलको अध्ययन, प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालासँग बयान लिने तथा सरकारी कागजातहरूको विश्लेषण गरेर आयोगले अन्ततः प्रतिवेदन तयार पारेको हो। अब आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले के निर्णय लिन्छ भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएमा यसले देशको राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र आगामी कदमबारे निर्णय लिने जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दनिकदेखि साभार।
