भौगोलिक रूपमा नेपालबाट हजारौँ माइल टाढा रहेको मध्यपूर्व यतिबेला युद्धको रापले जलिरहेको छ ।
इरान, इजरायल र अमेरिकाबिचको बढ्दो सैन्य टकरावले केवल क्षेत्रीय सुरक्षालाई मात्र खतरामा पारेको छैन, यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका गाउँघरका भान्सासम्मै आइपुगेको छ ।
नेपाल आयल निगमले हालै एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थित गर्न जारी गरेको निर्देशन र प्रतिसिलिन्डर आधा ग्यास (७.१ केजी) मात्र भर्न दिएको आदेशले इन्धन संकटलाई उजागर गरेको छ । यसरी मध्यपूर्वको युद्धले अब नेपालीको भान्सालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ ।
नेपालको इन्धन आपूर्ति पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला मध्यपूर्वको स्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ । अहिलेको युद्धका कारण आपूर्तिमा देखिएको दबाबले गर्दा निगमले ग्यासको कोटा प्रणाली लागू गर्नुपरेको छ । यसले भान्साको इन्धन व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ । इन्धनको अभाव वा मूल्यवृद्धि हुनासाथ यसले खाद्यान्न ढुवानी र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पार्छ, जसको मार अन्ततः आम उपभोक्ताको भान्सामै पर्छ ।
मध्यपूर्वको संकट केवल इन्धनमा मात्र सीमित छैन, यो नेपालीको आम्दानीसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको भान्सा खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले धानिएको छ । हाल मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा करीब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । युद्धका कारण ती देशहरूको अर्थतन्त्र संकुचित हुने वा रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ । जब वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा गिरावट आउँछ, त्यसको पहिलो असर परिवारको आहारमा पर्छ ।
मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना अभिभावक र सन्तानको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा रहेका परिवारजनमा तनाव र चिन्ता छ, त्यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । उच्च रक्तचाप, अनिद्रा जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् । एकातिर महँगीको चिन्ता, अर्कोतिर प्रियजनको याद । दोहोरो दबाबले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई नै त्रसित बनाएको छ । भान्सामा ग्यासको सिलिन्डर रित्तिँदै जाँदा र विदेशबाट आउने फोनमा युद्धको आवाज सुनिँदा एउटा सामान्य नेपालीले भोग्ने मानसिक सास्तीको कुनै मूल्य हुन सक्दैन ।
यस्तो संकटपूर्ण घडीमा राज्यको भूमिका केवल निर्देशन जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । आयल निगमले ग्यास वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन उद्योगी र विक्रेतालाई रेकर्ड राख्न भन्नु सकारात्मक छ तर केवल प्राविधिक व्यवस्थापनले मात्रै समस्याको दिगो समाधान हुँदैन ।
राज्यले अब इन्धनको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । देशमा उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढाउन सके मात्र यस्ता वैदेशिक प्रभावहरूबाट भान्सालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गरी बजारमा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।
मध्यपूर्वको युद्धले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्र र भान्साको संवेदनशीलतालाई पुनः छताछुल्ल पारिदिएको छ । जबसम्म नेपाल इन्धन र आयका लागि विदेशी भूमिमा भर परिरहन्छ, तबसम्म भान्साको साँचो अरुकै हातमा रहनेछ । तसर्थ वर्तमान संकटको सामना गर्दै दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्नु नै युद्धको रापबाट जोगिने उपाय हो । राज्यले नागरिकको भान्सा, स्वास्थ्य र शान्ति रक्षाका लागि अविलम्ब प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
