काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा उभिएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि अबको सरकार गठन प्रक्रिया रास्वपाकै वरिपरि घुमिरहेको छ ।
पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर संवाद र रणनीतिक छलफल चलिरहँदा सरकार निर्माणको तयारी तीव्र बनेको छ । सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच पछिल्लो समय नियमित रूपमा भेटघाट र विचार–विमर्श भइरहेको स्रोत बताउँछ । सरकार गठन केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेकाले अबको मुख्य चुनौती भनेको योग्य र प्रभावकारी मन्त्री चयन गर्नु भएको नेताहरूको बुझाइ छ । गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै कुल १८२ सिटसहित रास्वपा एक्लैले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल भयो । यस्तो परिणामले पार्टीलाई सरकार गठनमा कुनै बाह्य अवरोध नरहे पनि आन्तरिक रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलन मिलाउने चुनौती भने थपिएको छ ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार अहिले पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठूलो बहस मन्त्री छनोट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । सांसदको संख्या धेरै भएकाले आकांक्षीहरूको संख्या पनि स्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको छ । “हामीसँग योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको कमी छैन, तर सबैलाई समेट्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले मापदण्ड बनाएर छनोट गर्ने तयारी भइरहेको छ,” ती नेताले बताए । मन्त्री चयनमा अनुभव, विशेषज्ञता, कार्यदक्षता र जनस्वीकृतिलाई आधार बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा सहमति बन्ने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसले विगतका सरकारहरूमा देखिएको भागबण्डा र शक्तिको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने परम्परालाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । यही चैत ५ गते काठमाडौंको एक होटेलमा बसेको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले सरकार गठनको रूपरेखा लगभग तय गरेको थियो । उक्त छलफलमा चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने मिति तय गरिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसअघि चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम हुनेछ । सांसदहरूको शपथपछि रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र त्यसले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ । स्रोतका अनुसार बालेन्द्र शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भइरहेको छ । उनी संसदीय दलको नेता बनेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
रास्वपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेकाले सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग सहकार्य आवश्यक नपर्ने देखिन्छ । यसले पार्टीलाई नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनमा स्वतन्त्रता दिनेछ, तर जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढाउनेछ । सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको संरचना पुनःसमायोजन गर्ने योजना पनि रास्वपाले बनाएको छ । हालको मन्त्रालय संख्या घटाएर १५ देखि १८ भित्र सीमित गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यसले सरकारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूबीच प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र देखिएको छ । गृहमन्त्रीका लागि उपसभापति डीपी अर्याल र सुनील लम्सालको नाम प्रमुख रूपमा चर्चामा छ । अर्याल यसअघि श्रममन्त्री भइसकेका अनुभवसहितका नेता हुन् भने लम्साल बालेन शाहसँग नजिक रहेर काम गरेका व्यक्ति मानिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाउने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । अर्थशास्त्रमा गहिरो ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका वाग्लेले देशको आर्थिक सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि शिशिर खनालको नाम अगाडि आएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अनुभव हासिल गरेका कारण उनलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिने चर्चा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने डा. लेखजंग थापा र डा. तोसिमा कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुवै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ भएकाले यस मन्त्रालयमा विशेषज्ञता प्राथमिकतामा पर्ने संकेत देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सस्मित पोखरेलको नाम चर्चामा छ भने सञ्चार मन्त्रालयका लागि पार्टीका प्रवक्ता मनिष झालाई उपयुक्त मानिएको छ । यसैगरी काठमाडौं–३ बाट निर्वाचित राजुनाथ पाण्डे र सागर ढकाल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । पार्टीभित्र मन्त्री छनोट मात्र होइन, संसदको संरचनासँग सम्बन्धित अन्य पदहरूको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । सभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका पदहरूमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू अघि सारिएका छन् । सभामुखका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना, सोविता गौतम र सुलभ खरेलको नाम चर्चामा रहेको छ । सोविता गौतम कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि पनि इच्छुक रहेको स्रोतले बताएको छ, जसले पद व्यवस्थापनमा थप जटिलता ल्याएको छ ।
प्रमुख सचेतकका लागि महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र गणेश पराजुलीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सचेतक पदका लागि पनि विभिन्न नेताहरू इच्छुक देखिएकाले अन्तिम निर्णयमा समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । रास्वपाकी सहायक प्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार पार्टीले सबै प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा पूरा गरेर मात्रै सरकार गठन गर्नेछ । “प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया स्पष्ट छ, त्यसपछि अन्य सबै पदहरूमा सहमतिको आधारमा निर्णय हुनेछ,” उनले भनिन् । पार्टीभित्रको यो आन्तरिक संवाद र छलफलले रास्वपाले विगतका परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत गर्छ । योग्यतामा आधारित नेतृत्व चयन र कार्यकुशलताको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रयासले जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, ठूलो बहुमतसहितको सरकार गठन गर्नु जति सजिलो देखिन्छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति भएकाले प्रशासनिक अनुभव, नीति कार्यान्वयन र आन्तरिक एकता कायम राख्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
रास्वपाले अब बनाउने सरकार केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधारको परीक्षण पनि हुनेछ । जनताले दिएको ठूलो म्यान्डेटलाई कसरी उपयोग गर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया केही दिनमै पूरा हुने तयारी भइरहँदा देशभर चासो र उत्सुकता बढिरहेको छ । रास्वपाले प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने भन्ने प्रश्नको उत्तर अबको केही समयमै प्राप्त हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
