काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन गरेलगत्तै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ।
पार्टीभित्रको छलफलअनुसार नयाँ सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने, कामविहीन वा दोहोरिएका निकायहरू खारेज गर्ने र समग्र राज्य संरचनालाई चुस्त बनाउने काम थालिनेछ। चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।
सोही दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सरकार सञ्चालन सुरु गर्ने र प्रारम्भिक निर्णयमै प्रशासनिक सुधारका कदम अघि बढाउने योजना बनाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको बुझाइमा, सरकारको सुरुवाती चरणमै देखिने र प्रभाव पार्ने निर्णयले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ। त्यसैले ‘पहिलो दिनमै प्रभावकारी निर्णय’ भन्ने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको बताइन्छ।
सभापति रवि लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच निरन्तर छलफल भइरहेका छन्। उनीहरूले सरकारको आकार सानो बनाउने, खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हाल केन्द्रमा रहेका २५ मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटामा सीमित गर्ने प्रस्तावमा उनीहरू सहमत भएको स्रोत बताउँछ। यसअघि विभिन्न आयोग र समितिहरूले दिएका सुझावहरूलाई आधार मानेर यस्तो निर्णयको तयारी गरिएको हो। रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य जनमत प्राप्त गरेपछि एकल सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय घटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आउन सक्छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन र प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको दाबी गरिएको छ। रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न सकिने स्पष्ट आधारहरू तयार भइसकेका छन्। उनका अनुसार अहिले रहेको संरचनाबाट केही मन्त्रालय हटाउँदा बाँकी केही विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा राख्न सकिने र त्यसलाई पछि गाभ्ने वा पुनःसंरचना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
यसअघि पनि मन्त्रालय घटाउने विषय पटक–पटक उठे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। विभिन्न समयमा बनेका आयोग र समितिहरूले सरकारको आकार घटाउन सुझाव दिएका थिए। तर, ती सुझावहरू कागजमै सीमित भए। अहिले रास्वपाले ती सबै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०७९ सालमा राष्ट्रिय सभाले खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले केन्द्रमा मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। साथै, कामविहीन अवस्थामा रहेका विभागहरूको संख्या आधाभन्दा बढी भएकाले तिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको थियो।
त्यसअघि २०७५ सालमा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालयको संख्या १६ मा सीमित गर्न र विभागहरूको संख्या घटाएर ३५ मा राख्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले मन्त्रालयभित्र महाशाखाको संख्या घटाउने र आवश्यकताअनुसार मात्र सचिव राख्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यसैगरी, २०७० सालमा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले संघीय संरचनामा केन्द्रमा अधिकतम १२ मन्त्रालय उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा दाहालकै संयोजकत्वमा बनेको संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले पनि केन्द्रमा १५ मन्त्रालय पर्याप्त हुने सुझाव दिएको थियो। यी सबै अध्ययन र प्रतिवेदनहरूले सरकारको आकार घटाएर कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। अहिले रास्वपाले ती सुझावहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयहरूको सम्भावित मर्जरबारे पनि पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ। कार्यक्षेत्र मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई गाभेर ठूलो र शक्तिशाली मन्त्रालय बनाउने सोच अघि सारिएको छ। उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एउटै ‘पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय’ बनाउने विकल्प पनि अघि आएको छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई एकीकृत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, पशुपन्छी तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयलाई पनि एउटै मन्त्रालयमा समेट्ने प्रस्ताव छ। यसले कृषि उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र भूमि उपयोगलाई एकै छातामुनि ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि छुट्टै नराखी अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसबाहेक, अन्य साना र सीमित कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई पनि पुनःसंरचना गर्ने योजना छ।
यद्यपि, यी सबै प्रस्तावहरू अझै अन्तिम निर्णयमा पुगेका छैनन्। रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मन्त्रालय मर्जर र संरचना परिवर्तनबारे अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नेछ। रास्वपाले चैत १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने एजेन्डा भए पनि सो बैठकमा सम्भावित मन्त्रीहरूको छनोट, मन्त्रालयको संरचना र प्रशासनिक सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल हुने सम्भावना रहेको छ।
समग्रमा, रास्वपाले सरकार गठनसँगै प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य संरचनालाई सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यदि योजना अनुसार मन्त्रालय घटाउने, निकाय मर्ज गर्ने र अनावश्यक संरचना हटाउने काम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, यस्तो परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दृढता, स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक पर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
