इरानमाथि जारी संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको युद्धले हर्मोज जलसन्धिलाई बहुआयामिक भूराजनीतिक संकटको केन्द्रमा धकेलिदिएको छ ।
सन् २०२६ फेब्रुअरीको अन्त्यमा शत्रुता सुरु भएदेखि इरानको ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स’ (आईआरजीसी) ले बारम्बार जहाजहरूलाई निशाना बनाउने वा धम्की दिने गरिरहेको छ, जसका कारण जलसन्धिबाट हुने पारवहन स्थगित भएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको इतिहासमा यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर आपूर्ति अवरोधका रूपमा चित्रण गरेको छ।
यस जटिल परिस्थितिमा आगामी दिनमा के होला भन्नेबारे ३ वटा परिदृश्यहरू देखापरेका छन्ः क्षेत्रीय सैन्य कारबाही, संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अपरेसन र चरणबद्ध वार्ता । वासिङ्टन र तेहरानबिच बाँकी रहेका सीमित कूटनीतिक च्यानलहरूमध्ये एक रहेको पाकिस्तानको मध्यस्थताले यीमध्ये २ वटा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
परिदृश्य १ : एकपक्षीय क्षेत्रीय सैन्य कारबाही
सैन्य कारवाही परिदृश्यले मुख्यतया खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का सदस्य राष्ट्रहरू र जोर्डन सम्मिलित क्षेत्रीय राज्यहरूको गठबन्धनले अमेरिकी प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नै हर्मोज जलसन्धि पुनः खोल्न स्वतन्त्र सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गर्दछ । लामो समयको आर्थिक क्षति, कूटनीतिक विकल्पहरूको समाप्ति वा राज्यको सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नुपर्ने आन्तरिक राजनीतिक दबाबका कारण सैन्य कारवाहीको कदम चालिन सक्छ ।
तर कारवाहीको परिदृश्य क्षमताको असमानताको समस्यामा आएर ठोकिन्छ । खाडी राष्ट्रहरूले विगत २ दशकमा आफ्ना सेनाको आधुनिकीकरणमा ठूलो लगानी गरे तापनि इरानले जलसन्धिमा खडा गरेको बहुसंख्यक ‘एसिमेट्रिक’ खतराहरूलाई निस्तेज पार्न आवश्यक एकीकृत नौसैनिक शक्ति, ‘माइन काउन्टरमेजर’ क्षमता र एन्टी–एयर डिफेन्स क्षमता उनीहरूसँग छैन ।
यस्तो सैन्य गठबन्धनको स्थिरतामा पनि प्रश्न छः प्रत्येक राष्ट्रमा अन्य सदस्यहरूको सैन्य योगदानमा निर्भर रहने ‘फ्री राइड’ प्रवृत्ति देखिन सक्छ, विशेषगरी ऊर्जा पूर्वाधारमा इरानी प्रत्याक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदा ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा एकपक्षीय क्षेत्रीय कारबाहीले ‘तनावको चक्र’ निम्त्याउने जोखिम रहन्छ । इरानको अग्रगामी रक्षा सिद्धान्तले के संकेत गर्छ भने हर्मोज जलसन्धिमाथि हुने कुनै पनि सैन्य दबाबले खाडीको तेल पूर्वाधार र जनघनत्व भएका केन्द्रहरूमा समान स्तरको दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
पाकिस्तानले सैन्य तनाव बढ्ने कुरामा निरन्तर चेतावनी दिँदै आएको छ र यस्तो परिस्थिति रोक्न कूटनीतिक स्थान जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । यदि कूटनीतिक संलग्नताबिना नै यस्तो सैन्य कारबाही सुरु भयो भने पाकिस्तानको मध्यस्थताको बाटो बन्द हुन सक्छ, जसले गर्दा संकट व्यवस्थापनका लागि बाँकी रहेको एउटा संयन्त्र पनि गुम्नेछ ।
परिदृश्य २ : अमेरिकी सैन्य अभियानसँग क्षेत्रीय तालमेल
दोस्रो परिदृश्यले क्षेत्रीय राज्यहरू औपचारिक रूपमा अमेरिकासँग मिलेर जलसन्धिमा आवागमनको स्वतन्त्रता पुनर्बहाली गर्न पूर्ण अमेरिकी नेतृत्वमा सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गर्दछ । यसमा खाडी राष्ट्रहरूले अमेरिकी सेनालाई आफ्ना आधार इलाका (बेस) प्रयोग गर्न दिनेछन् र राजनीतिक आवरणका साथै थप सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । अन्य देशहरू पनि यसमा सहभागी हुन सक्छन्।
यो परिदृश्य बलपूर्वक गरिने कूटनीतिको स्थापित ढाँचाभित्र पर्दछ, जसमा पूर्ण युद्ध ननिम्त्याई व्यवहार परिवर्तन गराउन सीमित बल प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री अलेक्जेन्डर जर्जले बलपूर्वक गरिने कूटनीतिको सफलताका लागि ३ वटा शर्तहरू पहिचान गरेका थिएः विश्वसनीय क्षमता, विपक्षीले महसूस गर्ने असमान लागत र इज्जत जोगाएर निस्किने बाटोको उपलब्धता ।
अमेरिकाको १५ बुँदे वार्ता प्रस्तावको जवाफमा तेहरानले पठाएको प्रतिप्रस्तावले उसले बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा पनि ‘बार्गेनिङ’ गर्न चाहेको संकेत गर्छ । यसले के देखाउँछ भने बलपूर्वक गरिने कूटनीतिको दोस्रो र तेस्रो शर्त पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छैनन् ।
यद्यपि वार्ताद्वारा गरिने समाधानप्रति इजरायलको सार्वजनिक विरोध र मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकी संलग्नताले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य कमजोर पार्ने उसको चिन्ताले गठबन्धनभित्र तनाव पैदा गर्न सक्छ । यसले अन्ततः गठबन्धनको विश्वसनीय क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
यस परिदृश्यमा पाकिस्तानको भूमिका सक्रिय मध्यस्थकर्ताबाट ‘कूटनीतिक बफर’मा परिणत हुनेछ, जसले खुला शत्रुताबिच पनि सञ्चारका च्यानलहरू जोगाउने प्रयास गर्नेछ । तेहरान र वाशिङ्टन दुवैसँग कुरा गर्न सक्ने इस्लामावादको अद्वितीय स्थितिले यस्तो सैन्य वातावरणमा पनि उसलाई एक अपरिहार्य ‘ब्याक च्यानल’ बनाउनेछ ।
अन्ततः एउटा मिश्रित दृष्टिकोण देखा पर्न सक्छ, जसमा निरन्तर सैन्य दबाबका साथै पाकिस्तानमार्फत परोक्ष वार्ताको ट्रयाक पनि सँगै अगाडि बढ्नेछ । यसको उद्देश्य प्रमाणित प्रतिबन्ध फुकुवाको बदलामा हर्मोज जलसन्धिबाट इरानलाई इज्जत जोगाएर पछि हट्ने वातावरण बनाउनु हुनेछ ।
परिदृश्य ३ : जलसन्धिको निरन्तर बन्द
तेस्रो र निकट भविष्यका लागि सबैभन्दा विश्लेषणयोग्य परिदृश्यमा इरानले जलसन्धिमा आफ्नो पकड कायम राख्नेछ र अमेरिकासँगको वार्तामा यसलाई ‘लेभरेज’ (बार्गेनिङ चिप) का रूपमा प्रयोग गर्नेछ । यो अमेरिकी विद्वान थोमस शेलिङले भनेको ‘कोर्सिभ बार्गेनिङ’को एउटा उत्कृष्ट उदाहरण होः अर्थात् पूर्ण मूठभेडमा नगई राजनीतिक सहुलियतहरू लिनका लागि साझा जोखिमको परिचालन गर्नु ।
गत २६ मार्चमा इरानले चीन, रुस, भारत, इराक र पाकिस्तानका जहाजहरूलाई मात्र जलसन्धि पार गर्न दिने गरी गरेको छनौटपूर्ण तनाव न्यूनीकरणको संकेत यसै परिदृश्यसँग मिल्दोजुल्दो छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा देशहरूलाई फरक व्यवहार गरेर तेहरानले एकैसाथ आफ्नो नियन्त्रण क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ, आफू अनुकूलका देशहरूलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ र वाशिङ्टनलाई पूर्ण रूपमा जलसन्धि खुल्नु राजनीतिक सम्झौतामा निर्भर छ भन्ने संकेत दिइरहेको छ ।
संकटकालीन बार्गेनिङ सिद्धान्तकारहरूले यसलाई एउटा सीमित परीक्षणका रूपमा लिन्छन्ः अर्थात् आफ्नो मुख्य शक्ति नगुमाई विपक्षीको मनोबल जाँच्नका लागि गरिएको एउटा फिर्ता लिन सकिने सहुलियत । इरानको प्रतिप्रस्तावमा राखिएका क्षतिपूर्तिको माग र जलसन्धिमाथिको सार्वभौमसत्ता जस्ता दाबीहरू उसको ‘चरम सुरुवाती अडान’ मात्र हुन्, जसबाट पछि हटेर उसले आफ्नो दृढताको आभास कायम राख्दै सम्झौता गर्न सक्छ ।
यही परिदृश्यमा पाकिस्तानको मध्यस्थता सबैभन्दा बढी परिणाममुखी हुन्छ । इस्लामावादमा छलफल भइरहेको वार्ताको ढाँचाले यस्तै प्रकारको इज्जत जोगाउने, उच्चस्तरीय तर परोक्ष संलग्नताको माग गर्दछ, जुन लामो समयको ‘कोर्सिभ बार्गेनिङ’का लागि आवश्यक हुन्छ ।
आंशिक प्रतिबन्ध फुकुवालाई चरणबद्ध रूपमा जलसन्धि खोल्नेसँग जोड्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा बहुपक्षीय पारवहन ढाँचा निर्माण गर्ने कुरा नै यस परिदृश्यमा सबैभन्दा टिकाउ समाधान हुन सक्छ ।
यहाँ चर्चा गरिएका ३ परिदृश्यहरू एकअर्कालाई निषेध गर्ने मार्गहरू होइनन्, बरु एउटै संकटभित्र सँगसँगै सक्रिय रहेका प्रतिस्पर्धी दबाबहरू हुन् । निकट भविष्यको दिशा सैन्य क्षमता, बल प्रयोगको संकेत र कूटनीतिक निकासको उपलब्धता बिचको अन्तरक्रियाले तय गर्नेछ ।
यी ३ मध्ये तेहरानले जलसन्धिलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाउने र परोक्ष वार्ता जारी रहने तेस्रो परिदृश्य नै सबैभन्दा बढी सम्भावित देखिन्छ । तर यो तब मात्र सम्भव छ, जब पाकिस्तानको मध्यस्थता कायम रहन्छ र अमेरिका–इजरायल गठबन्धनमा सैन्य तनावलाई तीव्र रूपमा बढाउने गरी दरार आउँदैन ।
पहिलो र दोस्रो परिदृश्य कूटनीतिको असफलतामा निर्भर छन् र ती दुवैमा प्राप्त हुने उपलब्धिभन्दा तनाव बढ्ने जोखिम धेरै छ ।
यो संकट युद्ध वा शान्ति बिचको मात्र छनौट होइन । यो एउटा व्यवस्थित बार्गेनिङ प्रतिस्पर्धा हो, जसमा वार्ताद्वारा समाधानका शर्तहरू परस्पर संवेदनशीलता, उपलब्ध मध्यस्थकर्ता र इज्जत जोगाउने संयन्त्रहरू उपस्थित त छन् तर निकै कमजोर छन् । पाकिस्तानको मध्यस्थताको रक्षा, खाडी राष्ट्रहरूको तनाव कम गर्ने अडान र वाशिङ्टन तथा तेहरान बिचको बार्गेनिङ खाडललाई बिस्तारै कम गर्नु नै स्थायी, यदि आंशिक नै भए पनि समाधानका लागि सबैभन्दा वास्तविक जग हो । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
