नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाघ संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । बाघको संख्या बढ्नु देशको संरक्षण नीतिको ठूलो उपलब्धि हो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले प्रशंसा पाएको छ । तर यहीँ सफलताको अर्को पाटोले सर्वसाधारणलाई पीडा दिएको छ ।
जंगलसँगै जीवन जोडिएका समुदायहरूका लागि बाघ संरक्षणको उपलब्धि गहिरो पीडा र असुरक्षाको स्रोत पनि बनेको छ । बाँके र बर्दिया क्षेत्रका घटनाहरूले पीडा र त्रासको यथार्थलाई उजागर गरेका छन् ।
राप्ती सोनारीकी पुष्पा तामाङको जीवन बाघको आक्रमणपछि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ । घाँस काट्न गएकी उनी बाँचिन् तर सामान्य जीवनमा फर्किन सकिनन् । टाउकोको गम्भीर चोट, निरन्तर दुखाइ, बेहोस हुने समस्या र काम गर्न नसक्ने अवस्थाले उनको दिनचर्या कठिन बनेको छ । नियमितको उपचार खर्चले परिवारलाई ऋणको चक्रमा धकेलेको छ ।
बाघको आक्रमणपछि बर्दियाकी जुना चौधरीले खेतमा जानसमेत डर मान्नुपरेको छ । यी घटनाहरू उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाल सरकारले गम्भीर घाइतेका लागि राहत स्वरूप ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा आर्थिक सहयोग न त पर्याप्त छ, न त सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ ।
अस्पताल खर्च, दीर्घकालीन औषधि र पुनःस्थापना खर्च रकम राहत र सहयोगभन्दा धेरै कम हुन्छ । त्यसमाथि राहत पाउनका लागि वन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पीडितका लागि थप पीडादायी बन्ने गरेको छ । राज्यको सहयोग प्रणाली कागजमा भए पनि व्यवहारमा ढिलो र जटिल देखिन्छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ८ वर्षमा मात्रै ३५ जना बाघको आक्रमणमा परेका छन् । केहीले ज्यान गुमाएका छन् भने बाँचेका धेरैजसो जीवनभर शारीरिक र मानसिक पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन् ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अब सामान्य घटना होइन, बरु दीर्घकालीन नीतिगत चुनौती हो । बाघ जस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षण जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक छ । तर संरक्षणको सफलताले निकटवर्ती गाउँका सर्वसाधारण वा सडकका यात्रुको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । संरक्षण र मानव जीवनबिच सन्तुलन कायम गर्न नसकिएसम्म यस्तो विरोधाभास रहिरहन्छ ।
जंगलछेउ बस्ने गरिब, किसान, घाँस काट्ने, दाउरा खोज्ने र पशु चराउने मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । उनीहरूकै दैनिक जीवन वनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । तर यही समुदायलाई सुरक्षाका दृष्टिले पर्याप्त संरचना उपलब्ध छैन । घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, सुरक्षित सीमाना, चेतनामूलक कार्यक्रम र तत्काल उद्धार प्रणाली कमजोर हुँदा जोखिम अझ बढेको छ ।
बाघको संख्या बढेसँगै उनीहरूको प्राकृतिक क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । घाँसे मैदान विस्तार, पानीपोखरी निर्माण र मानव बस्ती नजिक उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा तारबार वा निगरानीका उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । केही पालिकाले आफ्नै विपद् कोषमार्फत राहत दिने प्रयास गरेका छन् । तर सबै ठाउँमा यस्तो संरचना छैन । विशेषगरी बाघ आक्रमण बढी हुने क्षेत्रमा स्थानीय राहत कोष नहुनु राज्यको असमान तयारीको संकेत हो ।
बाघ संरक्षणलाई सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा लिँदै समाजलाई प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने भएको छ । संरक्षण नीति बनाउँदा वन्यजन्तु मात्र नभई मानिसहरूको जीवन पनि केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।
नेपालले बाघ संरक्षणमा हासिल गरेको उपलब्धि गर्वको विषय नै हो । तर यस्तो उपलब्धिले समुदायको पीडा बढाएमा दीर्घकालीन हुन सक्दैन । अब संरक्षण भनेको बाघको संख्या बढाउनु मात्रै नभई मानव र वन्यजन्तु दुवैको अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने खालको दिगो र सुरक्षित हुनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
