नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारले पनि समय–समयमा परिपत्र र कडा निर्देशनहरू जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनलाई दबाब दिने गरेको छ ।
तर सिंहदरबारका बन्द कोठाभित्र बसेर नीति र निर्देशन कोर्ने शासकहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक धरातल र नाजुक अवस्थालाई सधैँ नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।
हालै डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–२ कुम्लीस्थित मन्मा आधारभूत विद्यालयमा सामान्य हावाहुरी चल्दा विद्यालयको छानो नै उडाएको घटनाले नेपालको सामुदायिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार कति दयनीय र असुरक्षित छ भन्ने यथार्थलाई उजागर गरिदिएको छ ।
शुक्रबार राति आएको हावाहुरीले मन्मा आधारभूत विद्यालयको नयाँ २ कोठे र पुरानो १ कोठे भवनको जस्तापाताको छाना उडाउनुका साथै जडान गरिएको सोलार प्रणालीमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिले भौतिक नोक्सानी मात्र नभई अध्ययनरत स–साना बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य र नियमित पठनपाठनमाथि नै बाधा पुर्याएको छ । पहिले नै भौतिक संरचनाको अभाव झेलिरहेको विद्यालयका विद्यार्थीहरू अब खुला चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
वर्षा र हावाहुरीको मौसममा साना बालबालिकाहरूलाई खुला चौरमा राखेर पढाउनु कठिन र जोखिमपूर्ण हुने यथार्थ झन् भयावह छ । स्थानीय वडाध्यक्षले विपद् कोषबाट तत्कालका लागि त्रिपालको व्यवस्था गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि अस्थायी र टालटुले उपायले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन ।
मुलुकका हजारौँ सामुदायिक विद्यालयहरू आज पनि जीर्ण भवन, चुहिने छाना, फितलो पूर्वाधार र आधारभूत सुविधाको अभावमा गुज्रिरहेका छन् । एकातिर सरकार विद्यालयमा शैक्षिक सुधार, डिजिटल प्रविधि र २१औँ शताब्दीका सीपयुक्त शिक्षाका ठूला गफ दिन्छ तर अर्कोतिर विद्यालयका भौतिक संचरनाहरू सामान्य हावाहुरी समेत थेग्न नसक्ने खालका कमजोर छन् । जबसम्म विद्यालयको भौतिक जग नै बलियो र सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म त्यहाँ कस्तो गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? असुरक्षित र कमजोर छानोमुनि बसेर अथवा खुला चौरमा पढ्न बाध्य विद्यार्थीहरूले कसरी एकाग्र भएर ज्ञानआर्जन गर्न सक्छन् ?
सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने सरकारले निःशुल्क शिक्षाको सस्तो राजनीतिक नारा वा पत्राचार गरेर मात्र पुग्दैन । शिक्षामा बजेट बढाएर भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वय गरी देशैभरका जीर्ण विद्यालय भवनहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अब बन्ने विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू सुरक्षित, अपाङ्गतामैत्री, लैंगिकमैत्री र प्राकृतिक विपद् (भूकम्प, हावाहुरी, बाढी) बाट जोगिन सक्ने गरी टिकाउ हुनुपर्छ ।
डोल्पाको मन्मा आधारभूत विद्यालय जस्ता थुप्रै दुर्गमका विद्यालयहरूलाई तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र प्रविधि उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । जबसम्म बालबालिकाले सुरक्षित छानामुनि बसेर ढुक्कसँग पढ्ने वातावरण पाउँदैनन्, तबसम्म शिक्षामा समानता र गुणस्तरको कुरा गर्नु निरर्थक हुनेछ । सरकारले गम्भीर बन्दै कागजी निर्देशनको शैलीबाट बाहिर निस्केर सामुदायिक विद्यालयमा दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको महाअभियान तत्काल थाल्नु आवश्यक छ ।
मिति २०८३ जेठ ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
