काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान तथा त्यसका आधारमा आफूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिएको निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
आयोगले आफूविरुद्ध गरेको निष्कर्षप्रति असहमति जनाउँदै उनले अनुसन्धान प्रतिवेदन, त्यसमा संलग्न श्रव्यदृश्य तथा लिखित प्रमाण, आयोगको निर्णय र सरकारलाई पठाइएको सिफारिसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा निवेदन दिएका हुन् ।
शुक्रबार आयोगको हरिहरभवनस्थित कार्यालय पुगेर लेखकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा आफूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिएको भए पनि त्यसको आधार, प्रमाण र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको भन्दै उनले सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
लेखकले आयोगको निर्णयले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राजनीतिक जीवन र कानुनी अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले त्यसका आधारबारे जानकारी पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोगबाट प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मञ्चमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने, सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्ष राख्ने तथा आवश्यक परे संवैधानिक र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि आयोगले गरेको अनुसन्धानका सम्पूर्ण कागजात आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको निर्णय अध्ययन गर्दा आयोगले सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको देखिएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् । सो निर्णयअनुसार आयोगले आफूलाई समेत मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगको यस्तो निष्कर्षसँग आफू सहमत नरहेको लेखकको भनाइ छ। आयोगले कुन आधारमा आफूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्यो भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा आफ्नो प्रतिरक्षाको अधिकार प्रभावित भएको उनले दाबी गरेका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण हेर्न नपाउँदा आयोगको निष्कर्षको सत्यता परीक्षण गर्नसमेत कठिन भएको उनको तर्क छ ।
लेखकले आयोगसमक्ष चार प्रकारका मुख्य कागजात माग गरेका छन्। पहिलो, सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा अनुसन्धान तथा छानबिन समिति गठन गर्दा आयोगले गरेको निर्णय र त्यसको कार्यादेश। दोस्रो, उक्त समितिले तयार गरेको सम्पूर्ण प्रतिवेदन तथा त्यसमा संलग्न श्रव्यदृश्य सामग्री, लिखित कागजात र अन्य विद्युतीय प्रमाणहरू। तेस्रो, ती प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको अन्तिम निर्णय। चौथो, आयोगले नेपाल सरकारलाई पठाएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन । उनले यी सबै कागजात प्रमाणित प्रतिलिपिका रूपमा उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्। साथै अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका भिडियो, अडियो वा अन्य डिजिटल प्रमाण भए ती विद्युतीय माध्यममै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
निवेदनमा लेखकले नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३०(२), दफा ३०(३), दफा ७(१) र दफा ७(२) अनुसार आफ्नो सरोकारसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको भन्दै सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सूचना माग गरिएको बताएका छन् । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार लाग्ने दस्तुर बुझाउन आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगसँग सम्बन्धित सबै कागजात कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
निवेदनमा उनले आयोगको निर्णयले आफ्नो मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आफूलाई त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनु न्यायोचित मात्र नभई संवैधानिक अधिकारसमेत भएको जिकिर गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने वा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्ने निर्णय पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै त्यसको आधार हेर्ने अवसर सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
लेखकले आयोगको निर्णयले आफ्नो सार्वजनिक छवि र राजनीतिक जीवनमा समेत असर पर्ने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले आफूलाई दोषी ठहर गरिएको आधार नखुलाइए न्यायिक निष्पक्षताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठ्ने संकेत पनि गरेका छन् ।
निवेदनमा उनले आयोगबाट माग गरिएका कागजात अध्ययन गरेपछि थप जानकारी आवश्यक परे पुनः सूचना माग्ने बताएका छन् । यसले आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता खोज्ने उनको तयारी देखिएको छ । लेखकले निवेदनसँगै आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै आफूले औपचारिक रूपमा सूचना माग गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी केही व्यक्ति र निकायमाथि मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसमा नाम उल्लेख भएका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो असहमति जनाउँदै आएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने आयोगको निष्कर्षलाई चुनौती दिनुअघि त्यसको सम्पूर्ण आधार र प्रमाण अध्ययन गर्न चाहेको बताएका छन् । अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रयोग गरिएका प्रमाण तथा आयोगको निष्कर्षको कानुनी आधार स्पष्ट भएपछि मात्र आफूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिने, आवश्यक परे अदालत वा अन्य संवैधानिक निकायमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी फोरममा समेत आफ्नो धारणा राख्ने तयारी रहेको उनको निवेदनबाट देखिन्छ ।
अब आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार लेखकले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने विषय आगामी प्रक्रियाको केन्द्रमा रहने देखिएको छ । आयोगको जवाफपछि यो विषय कानुनी तथा संवैधानिक बहसको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
