काठमाडौँ । मुलुकको औद्योगिक इतिहासमा कुनै समय आत्मनिर्भरताको एउटा बलियो खम्बा मानिएको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड विगत दुई दशकदेखि सुनसान छ । वि.सं. २०६४ सालदेखि पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द भएर ‘भूत बंगला’ जस्तै बनेको यो राष्ट्रिय गौरवको उद्योगमा यतिबेला फेरि एकपटक नयाँ बहस र आशाको सञ्चार भएको छ ।
नयाँ सरकारको गठनसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि ’घुम्ने कारखाना’ र राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दै आएका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने नीति अघि सारेपछि बुटवलबासी र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो । सरकारको यही सक्रियताअन्तर्गत दुई दशकदेखि ताला लागेको बुटवल धागो कारखानाको वर्तमान अवस्था, यसको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, उपयुक्त व्यवस्थापकीय ढाँचा (मोडालिटी) र प्राविधिक सम्भाव्यताको स्थलगत अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठन गरी मैदानमा उतारिएको छ । उक्त विशेषज्ञ टोलीले गत असार ५ गतेदेखि नै कारखाना परिसरमै बसेर सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा बजेट वक्तव्य र चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सीमित हुने गरेको धागो कारखाना ब्युँताउने नारा यसपटक भने कार्यक्षेत्रमै टोली खटिएर काम सुरु भएपछि केही ठोस रूपमा अघि बढ्ने आशा पलाएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्माले केन्द्रबाट खटिएको विशेषज्ञ टोलीले असारको पहिलो सातादेखि नै प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनको काम तीव्र गतिमा गरिरहेको पुष्टि गरे । शर्माका अनुसार, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत नै बुटवल धागो कारखानासहितका देशका पुराना र रुग्ण उद्योगहरूको विस्तृत डीडीए गरी सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने स्पष्ट घोषणा गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले त्यही बजेटको मार्गचित्रअनुसार काम अघि बढाएको हो ।
प्राविधिक टोलीले हाल कारखानाभित्र रहेका मेसिनरी, प्रशासनिक तथा उत्पादनमूलक भवनहरू, कपास संकलन केन्द्र र पुराना मेसिनहरूको वर्तमान उत्पादन क्षमताको प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको छ। करिब ३६ वर्ष पुराना मेसिन र प्रविधि भएकाले तिनलाई दुरुस्त पारेर चलाउन सकिन्छ कि पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधिका आधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा टोलीले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छ । प्राविधिक अधिकृत शर्मा अझै पनि नयाँ प्रविधि र आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न सके उद्योगलाई नाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको दाबी गर्छन् ।
तर, बाहिरबाट हेर्दा कारखानाको वर्तमान अवस्था भने निकै दर्दनाक र खण्डहरजस्तो देखिन्छ। कुल १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारखाना परिसरमा ६ वटा ठूला औद्योगिक भवनहरू छन्। लामो समयसम्म मर्मतसम्भार नहुँदा ती भवनका छानाहरू मक्किएर पानी चुहिने भएका छन् । वर्षाको समयमा भवनभित्र पानी परेर मेसिनहरू राखिएका ठूला हलहरू पोखरी वा तालमा परिणत हुने गरेका छन्। करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका बहुमूल्य मेसिनहरूलाई पानीबाट जोगाउन कर्मचारीहरूले अस्थायी रूपमा प्लास्टिकले ढाकेर राखेका भए पनि ती मेसिनहरूको पूर्ण संरक्षण हुन सकेको छैन ।
मेसिन रहेका मुख्य उत्पादक भवनहरूमा विगत लामो समयदेखि विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको छ, जसका कारण दिउँसो पनि भवनभित्र घोर अन्धकार हुन्छ । अन्धकार र ओसिलो वातावरणका कारण ती भवनहरूमा विषालु सर्प र जंगली जीवजन्तुको बिग्रेको बासस्थान बनेको छ, जसले गर्दा दिउँसोको समयमा पनि प्राविधिक वा कर्मचारीहरू भित्र छिर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ। कारखानामा रहेका करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका मुख्य मेसिन, स्प्रिङ र फलामका पार्टपुर्जाहरूमा खिया लागिसकेको छ भने मेसिनका संवेदनशिल रबर र साना पार्टपुर्जाहरू दिनप्रतिदिन काम नलाग्ने गरी सड्दै र गल्दै गइरहेका छन् ।
डीडीए टोलीका नेता एवं अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि कृष्णकुमार भट्टराईले उद्योगको वास्तविक अवस्था र यसको भविष्यबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न झण्डै दुई महिनाको समय लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । असार ५ गतेदेखि निरन्तर फिल्डमै खटिएर काम गरिरहेको पाँच सदस्यीय टोलीमा मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूका साथै वित्तीय विश्लेषकहरू समेत सहभागी छन् । भट्टराईका अनुसार टोलीले उद्योगका ३६ वर्ष पुराना मेसिनहरूको वर्तमान बजार मूल्य र तिनको सञ्चालन क्षमता मात्र होइन, उत्पादित धागोको वर्तमान बजार माग, आन्तरिक खपतको अवस्था र विदेशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाका साथै उद्योगको थाप्लोमा रहेको ऋण र दायित्वको समेत पूर्ण लेखाजोखा गर्नेछ ।
दुई महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बुटवल धागो कारखाना ब्युँताउने प्रयास यो पहिलो भने होइन। यसअघि पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा र नयाँ बजेट आउँदा यो कारखाना खोल्ने विषयले सधैँ प्राथमिकता पाउने गरेको थियो । विगतमा उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका पूर्वमन्त्रीहरू अनिल झा, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे र नवीन्द्रराज जोशी लगायतले आफैँ बुटवल पुगेर कारखानाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए र उद्योग चाँडै सञ्चालन गर्ने आश्वासन पनि बाँडेका थिए । तर, ती सबै आश्वासनहरू राजनीतिक दाउपेच र सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम मात्र बने। कुनै पनि सरकारले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ठोस कार्ययोजना, पुँजी र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन नसक्दा कारखाना दुई दशकसम्म अलपत्र नै रहिरह्यो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १०, रामनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको यो देशकै पहिलो र सबैभन्दा आधुनिक धागो कारखाना हो। मुलुकलाई कपडा र धागो उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने दूरगामी उद्देश्यसहित तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अवधारणामा यसको स्थापनाको खाका कोरिएको थियो। कारखानाको भवन तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य वि.सं. २०३९ साल चैत ३ गतेदेखि सुरु भएको थियो भने निर्माण सम्पन्न भई वि.सं. २०४८ साल वैशाखदेखि यसले व्यावसायिक रूपमा धागो उत्पादन गर्न थालेको थियो।
सुरुवाती वर्षहरूमा यस कारखानाले उच्च गुणस्तरको धागो उत्पादन गरेर देशभित्रका कपडा उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्नुका साथै वैदेशिक बजारमा समेत आफ्नो पहिचान बनाएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनर्बहाली र त्यसपछिका वर्षहरूमा उद्योगभित्र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनहरूको अस्वस्थ खिचातानी र कर्मचारी तथा व्यवस्थापन पक्षबीचको निरन्तरको विवादका कारण उद्योग धराशयी बन्दै गयो। अन्ततः वि.सं. २०६४ साल फागुनदेखि कारखानाको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भयो । बुटवल धागो कारखाना बन्द भएको दुई वर्षपछि, वि.सं. २०६६ मा यससँगै अन्तरसम्बन्धित रहेका बाँकेको कपास विकास समिति र हेटौँडा कपडा उद्योग पनि सरकारी उपेक्षा र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सदाका लागि बन्द हुन पुगे ।
धागो कारखाना बन्द हुँदा यसले देशको सिङ्गो औद्योगिक चक्रलाई नै ध्वस्त पारिदिएको थियो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको कुल भूभागको करिब एकतिहाइ भाग ओगटेको यो उद्योग १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जहाँ धागो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक भवन, ठूला गोदामघर, आवासीय भवन र आफ्नै सब–स्टेसन लगायतका पर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधारहरू उपलब्ध छन् । वि.सं. २०६६ सालमा सरकारले उद्योगका कुल ४०२ जना स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी र मजदुरहरूलाई करिब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ’पे–अफ’ (उपदान तथा प्याकेज) दिएर बिदा गरेपछि उद्योगको सम्पूर्ण प्रशासनिक र उत्पादनमूलक काम औपचारिक रूपमा बन्द भएको थियो । हाल यो विशाल कारखानाको हेरचाह र रेखदेखका लागि निमित्त प्रमुखसहित मात्र तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको काम उद्योगको सुरक्षा गर्नु र केन्द्रबाट आउने टोलीलाई समन्वय गर्नु मात्र बनेको छ ।
कारखानामा कार्यरत पुराना कर्मचारी सुदर्शन यादवका अनुसार लामो समयसम्म उद्योग नचल्दा र भवनको संरक्षण नहुँदा बाहिरको ढल र नाला फुटेर पानी सिधै मेसिन कक्षभित्र पस्ने गरेको छ । ’हामीले पटक–पटक मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भवनको छाना मर्मत गर्न र पानी थुन्न आग्रह गर्यौँ, तर केन्द्रबाट बजेट नआएको भन्दै सुनुवाइ भएन,’ यादव दुःख व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार पुराना मेसिनहरूलाई खिया लाग्नबाट जोगाउन ग्रीसिङ गरेर राखिएको भए पनि ती धेरै पुराना भइसकेका छन् । अहिले विश्वमा कपडा उत्पादन प्रविधिमा ठूलो क्रान्ति आइसकेको छ । आधुनिक मेसिनहरू जडान गर्न सके कम जनशक्ति र कम ऊर्जा खपतमा पनि पहिलेको भन्दा दोब्बर बढी उत्पादन लिन सकिने र उद्योगलाई नाफामा लैजान सकिने प्राविधिकहरूको मत छ ।
उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि यसका खाली भवनहरूलाई सरकारले विभिन्न समयमा फरक–फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। विगत झण्डै १० वर्षदेखि कारखानाका केही ठूला गोदामघर र बाहिरी परिसरमा नेपाल प्रहरीको दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण बस्दै आएको छ । कारखाना परिसरमा प्रहरीको उपस्थिति भएका कारण कम्तीमा बहुमूल्य मेसिनहरूको चोरी हुन पाएको छैन र झाडी सफाइ तथा सुरक्षामा केही मद्दत पुगेको छ। यद्यपि, उद्योगका अन्य खुला र असुरक्षित स्थानहरूमा भूमिगत रूपमा जडान गरिएका करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका फिडर वायर (तामाका मुख्य तारहरू) भने विभिन्न समयमा चोरी भइसकेका छन्।
त्यस्तै, वि.सं. २०७६ सालमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला कारखानाको एउटा ठूलो खाली भवनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मातहत रहने गरी ’कोभिड अस्थायी अस्पताल’ का रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। महामारीको संकटपूर्ण समयमा त्यहाँ आईसीयू, भेन्टिलेटर र जनरल वार्डहरू निर्माण गरेर सयौँ नागरिकको ज्यान बचाइएको थियो, जसले कारखानाको भौतिक पूर्वाधार कति मजबुत र उपयोगी छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा कारखाना पुनर्सञ्चालनका अगाडि थुप्रै जटिल चुनौतीहरू छन् । पहिलो चुनौती भनेको कारखानाको नाममा रहेको अर्बौँ रुपैयाँको सरकारी ऋण र यसको दायित्वको राफसाफ गर्नु हो । दोस्रो, विगत २० वर्षदेखि खिया लागेर बसेका पुराना मेसिनहरूको पूर्ण ओभरहलिङ गर्नु वा तिनको स्थानमा नयाँ आधुनिक मेसिनहरू प्रतिस्थापन गर्नु हो । निजी क्षेत्रका उद्योगी र अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यदि सरकारमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगानीको सुनिश्चितता हुने हो भने बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कुनै असम्भव छैन। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल भन्छन्, ’सरकारले यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएमा देशभित्रै हजारौँ मजदुरले रोजगारी पाउनेछन् ।
यसले पश्चिम नेपालका तराईका जिल्लाहरूमा कपास खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ र हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता स्वदेशी कपडा कारखानाहरूलाई सस्तोमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिनेछ, जसले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो राहत पुर्याउनेछ ।’ अध्यक्ष अर्यालले यदि सरकार आफैँले यो उद्योग चलाउन सक्दैन भने राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वा लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई जग्गा र भौतिक संरचना भाडामा दिनुपर्ने सुझाव दिए। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको चरम अभाव झेलिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू यस संरचनाको अधिकतम सदुपयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
वित्तीय प्रतिवेदनहरूका अनुसार, ६० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, ४५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजी र ३७.३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस उद्योगमा नेपाल सरकारकै मुख्य र बहुमत लगानी रहेको छ । कुल ४ हजार ६३० जना सर्वसाधारण शेयरधनी रहेको यस कारखानामा नेपाल सरकारको ७९ प्रतिशत र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको २१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । विगतमा कर्मचारीहरूलाई बिदाइ गर्दा मात्रै राज्यको करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
हालको बजार मूल्य र प्राविधिक अनुमान अनुसार पुराना मेसिनहरूको मर्मतसम्भार गरी उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मात्रै कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि पुराना मेसिनहरूलाई मर्मत गर्नेसँगै केही नयाँ आधुनिक मेसिनहरू थपेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने हो भने करिब ७० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा, उद्योगलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चालु पुँजीसहित करिब एक अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सरकारले यसपटक बुटवलबाट धागो उत्पादन गर्ने र सोही धागोलाई हेटौँडा कपडा उद्योगमा पठाएर कपडा उत्पादन गर्ने एकीकृत योजना (इन्टिग्रेटेड मोडेल) बनाइरहेको छ । पहिलो चरणमा देशभित्रै धागो र कपडा उत्पादन गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सरकारी निजामती कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पोशाक (युनिफर्म) हरू देशभित्रै तयार पार्ने सरकारको उच्च प्राथमिकता छ ।
यदि यो योजना सफल भएमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको कपडा आयात रोकिनेछ। बुटवल धागो कारखानाको पुनर्जीवन केवल एउटा उद्योगको सञ्चालन मात्र नभई समग्र रूपन्देही जिल्ला र पश्चिम नेपालकै आर्थिक गतिविधिमा ठूलो उत्साह र चलायमान ल्याउने एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । अब सबैको नजर अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन टोलीले बुझाउने प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारले चाल्ने व्यावहारिक कदममाथि टिकेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
