काठमाडौं । राजधानीको अस्तव्यस्त आकाशमा वर्षौंदेखि झुन्डिएका विद्युत्का तार हटाएर आधुनिक भूमिगत वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी सरकारी योजना अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सुरुमा करिब अढाई वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत् वितरण परियोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तिम चरणमै अल्झिएको छ । महामारी, प्रशासनिक झन्झट, सडक खन्ने अनुमति, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक चुनौतीका कारण परियोजना पटक–पटक पछि धकेलिँदा यसको लागत र समय दुवै बढेका छन् ।
सरकारले यो परियोजना अघि सार्दा काठमाडौं उपत्यकाको सहरी सौन्दर्य सुधार्ने, हावाहुरी र वर्षाका कारण बारम्बार हुने विद्युत् अवरोध घटाउने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा वितरण प्रणालीलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । खुला रूपमा झुन्डिएका हजारौं किलोमिटर तार हटाएर भूमिगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत् वितरण पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक मानिएको थियो । परियोजनाको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार २०७६ चैतदेखि करिब ३० महिनाभित्र अधिकांश काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अहिले पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत केबल बिछ्याउने अधिकांश भौतिक निर्माण सकिएको भए पनि नयाँ प्रणालीमा विद्युत् प्रवाह गराउने, पुराना ओभरहेड लाइन हटाउने तथा सम्पूर्ण वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने काम अझै बाँकी छ ।
प्राधिकरणले अब करिब पाँचदेखि छ महिनाभित्र बाँकी सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यदि थप अवरोध नआए २०२६ भित्र परियोजनाका सबै प्याकेजको काम पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको परियोजना चार छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । तीमध्ये तीन वटा प्याकेज काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका छन् भने एउटा प्याकेज ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाहेक उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुरका लागि पनि छुट्टै भूमिगत विद्युत् वितरण आयोजना अघि बढाइएको छ । पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी केइआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैतमा पाएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं पश्चिम क्षेत्र समेट्ने तेस्रो प्याकेज भारतकै लार्सेन एन्ड टुब्रो लिमिटेडलाई २०७७ माघमा प्रदान गरिएको थियो। पोखरा र भरतपुरमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाको ठेक्का भने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले २०७८ माघमा प्राप्त गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पहिलो प्याकेजअन्तर्गत हालसम्म करिब ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । यस क्षेत्रमा ११ केभी क्षमताका करिब २४५ किलोमिटर उच्च भोल्टेज लाइन तथा ३६० किलोमिटर न्यून भोल्टेज लाइन भूमिगत रूपमा बिछ्याइसकिएको छ । निर्माण अवधि गत जुन ३० मा सकिए पनि बाँकी प्राविधिक काम पूरा गर्न समय थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणले डिसेम्बरसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । दोस्रो प्याकेजको प्रगति अझ अगाडि पुगेको छ । काठमाडौंको पूर्वी तथा दक्षिणी वितरण प्रणाली समेट्ने यस प्याकेजमा करिब ९७ प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँ २८८ किलोमिटर उच्च भोल्टेज तथा ३७६ किलोमिटर न्यून भोल्टेज लाइन भूमिगत रूपमा जडान गरिएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र नयाँ प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने रत्नपार्क, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिल, चुच्चेपाटी, बौद्ध, जोरपाटीलगायत क्षेत्रमा नयाँ भूमिगत प्रणाली सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यी क्षेत्रका धेरै स्थानमा परीक्षणका काम पनि अघि बढिरहेका छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि करिब ९५ प्रतिशत पुगेको छ । यसअन्तर्गत २९० किलोमिटर उच्च भोल्टेज तथा २४० किलोमिटर न्यून भोल्टेज लाइन भूमिगत रूपमा बिछ्याइसकिएको छ । कलंकी, कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बानेश्वरको केही भाग, पेप्सीकोला, साँखु, जोरपाटी तथा भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ लाइनमा विद्युत् प्रवाह गराउने काम जारी छ। केही स्थानमा नयाँ भूमिगत प्रणालीमार्फत विद्युत् वितरणसमेत सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर ललितपुर–भक्तपुर क्षेत्र समेट्ने चौथो प्याकेज भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै पछि परेको छ। यस प्याकेजको भौतिक प्रगति हाल करिब ६५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यहाँ हालसम्म १८० किलोमिटर उच्च भोल्टेज तथा १०८ किलोमिटर न्यून भोल्टेज लाइन भूमिगत रूपमा जडान गरिएको छ। प्राधिकरणले निर्माणको गति बढाइएको दाबी गरे पनि यो प्याकेज समयमै सम्पन्न हुने विषयमा अझै चुनौती देखिएको छ।
परियोजना सुरु हुँदा पहिलो र दोस्रो प्याकेज ३० महिनाभित्र तथा तेस्रो प्याकेज ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश काम २०७९ असोजसम्म सकिनुपर्ने थियो। तर विभिन्न कारणले ठेकेदार कम्पनीहरूले पटक–पटक समय थप मागे र सरकारले पनि ती माग स्वीकृत गर्दै जाँदा आयोजना वर्षौंदेखि लम्बिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक जंगबहादुर चन्दका अनुसार परियोजना ढिलो हुनुको एउटै कारण नभई धेरै चुनौती एकैसाथ देखिएका थिए । उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण करिब दुई वर्ष निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। त्यसबाहेक सडक विभागबाट समयमै सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा निर्माण तालिका प्रभावित भयो ।
निर्देशक चन्दका अनुसार काठमाडौंजस्तो अत्यधिक सवारी चाप भएको क्षेत्रमा दिनको समयमा सडक खन्दा ट्राफिक व्यवस्थापन कठिन बन्थ्यो भने रातिको समयमा काम गर्दा स्थानीय बासिन्दाबाट विरोध हुने गरेको थियो । कतिपय स्थानमा रातभर खन्ने काम गर्दा ध्वनि प्रदूषण र आवागमनमा असर परेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि निर्माण तालिका परिवर्तन गर्नुपरेको उनले बताएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले सबैभन्दा जटिल चरण नयाँ भूमिगत प्रणालीमा विद्युत् प्रवाह गराउने अर्थात् ‘चार्जिङ’ प्रक्रिया हो । केवल बिछ्याएर मात्र काम सकिँदैन । पुरानो ओभरहेड प्रणालीबाट नयाँ भूमिगत प्रणालीमा विद्युत् स्थानान्तरण गर्न निश्चित समयका लागि विद्युत् आपूर्ति नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी वर्षायाममा देशभर जलविद्युत् उत्पादन उच्च हुने र विद्युत्को माग पनि धेरै रहने भएकाले लामो समय विद्युत् अवरुद्ध गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैले सार्वजनिक बिदा वा उपयुक्त समय मिलाएर सीमित अवधिका लागि विद्युत् बन्द गर्दै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ। यही प्रक्रियाले परियोजनाको अन्तिम चरण अपेक्षाभन्दा सुस्त बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विद्युत् वितरण प्रणाली पूर्ण रूपमा भूमिगत भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा रुख ढल्दा वा हावाहुरी आउँदा हुने विद्युत् अवरोध उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै खुला तार हट्दा दुर्घटनाको जोखिम कम हुने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण हुने, मर्मतसम्भार सहज बन्ने तथा सहरी सौन्दर्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय महत्वको यो परियोजना तोकिएको समयभन्दा वर्षौं पछिसम्म लम्बिँदा कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रारम्भिक योजना, ठेक्का व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय तथा अनुमति प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न राज्य संयन्त्र अझै सक्षम बन्न नसकेको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । यस परियोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाएको छ। निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा परियोजनाको समग्र लागत, व्यवस्थापन खर्च र सञ्चालन तालिकामा समेत थप दबाब परेको छ । यद्यपि प्राधिकरणले अब अधिकांश भौतिक काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले बाँकी प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै सम्पूर्ण उपत्यकालाई आधुनिक भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य दोहोर्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
