काठमाडौँ । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसकेका कारण सिर्जना भएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव अन्त्य हुने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारमा देखिएको ग्यासको हाहाकार कम गर्न र सीमित परिमाणमा उपलब्ध ग्यासलाई धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्याउन लागू गरिएको आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने अस्थायी व्यवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आगामी बुधबार अर्थात् असार ३१ गतेदेखि बजारमा पूर्ण क्षमताको भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले मंगलबार एक औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारको माग र आपूर्तिको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी पूर्ण क्षमता अर्थात् १४.२ केजीको सिलिन्डर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको हो । यससँगै अब उपभोक्ताहरूले विगतको जस्तो ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर ग्यासको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
विगत केही समयदेखि छिमेकी मुलुक भारतबाट एलपी ग्यासको आयातमा आएको गिरावट तथा आन्तरिक वितरण प्रणालीमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण बजारमा ग्यासको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा धेरै परिवारको चुल्हो निभ्ने अवस्था आएपछि निगमले एउटा व्यावहारिक विकल्पका रूपमा आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउने नीति लिएको थियो । सो नीतिअन्तर्गत साविकको १४.२ केजीको सिलिन्डरमा आधा अर्थात् ७.१ केजी मात्र ग्यास भरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको थियो ।
यस व्यवस्थाले तत्कालीन समयमा उपलब्ध ग्यासको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न र डिपोहरूमा लाग्ने उपभोक्ताहरूको अनियन्त्रित भीडलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गरेको भए पनि उपभोक्ताहरूका लागि भने यो निकै महँगो र झन्झटिलो सावित भएको थियो । आधा सिलिन्डर ग्यास छोटो समयमै सकिने हुँदा उपभोक्ताहरू पटक–पटक ग्यास साट्न डिपोहरूमा धाउन बाध्य थिए भने ढुवानी खर्च र समयको समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको थियो ।
नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि बजारमा ल्याउन लागिएको भरी सिलिन्डर ग्यासको उपभोक्ता मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ तोकेको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र ढुवानी भाडालाई समेत ध्यानमा राखेर यो मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
बजारमा आपूर्ति सहज बन्दै गएको र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मागबमोजिमको ग्यास नियमित रूपमा प्राप्त हुन थालेपछि निगमले यो निर्णय लिएको हो । निगमका अनुसार आयातमा सुधार आएसँगै मुलुकभित्रका विभिन्न ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूमा पर्याप्त मात्रामा ग्यास भण्डारण भइसकेको छ र देशभरका डिपोहरूमा समेत आवश्यक मौज्दात सुरक्षित गरिएको छ । यस सकारात्मक परिवर्तनले गर्दा अब उपभोक्ताहरूले ग्यास अभावको चिन्ता लिनु नपर्ने निगमको दाबी छ ।
तर, बजारमा रहेका आधा ग्यासका सिलिन्डरहरू (७.१ केजीका) एक्कासि फिर्ता लिन प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले निगमले केही समयका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमको विज्ञप्तिअनुसार अहिले बजारमा रहेका आधा ग्यासका सिलिन्डरहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता र प्रतिस्थापन नहुँदासम्म ७.१ केजी र १४.२ केजीका दुवै प्रकारका सिलिन्डरहरू समानांतर रूपमा बिक्री वितरण हुनेछन् ।
उपभोक्तासँग घरमा रहेका आधा सिलिन्डरका खाली भाँडाहरू विक्रेताकहाँ फिर्ता गरेर नयाँ भरी सिलिन्डर लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्ने अनुमान गरिएकाले बजारमा दुवै तौलका सिलिन्डर सँगसँगै उपलब्ध हुँदा उपभोक्ताहरू द्विविधामा पर्न सक्ने वा ठगीको सिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयल निगमले उपभोक्ताहरूलाई आफूले खरिद गर्ने सिलिन्डरको तौल र मूल्य राम्ररी यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न विशेष आग्रह गरेको छ ।
उपभोक्ताहरूले ग्यास खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि निगमले प्रकाश पारेको छ । ग्यास सिलिन्डरको तौल लिँदा खाली सिलिन्डरको तौल (जसलाई ’टेयर वेट’ भनिन्छ र जुन सिलिन्डरको भित्तामा लेखिएको हुन्छ) मा १४.२ केजी (भरी सिलिन्डरको हकमा) वा ७.१ केजी (आधा सिलिन्डरको हकमा) जोडेर कुल तौल सही छ कि छैन भनी जाँच्नु पर्छ । उदाहरणका लागि, यदि खाली सिलिन्डरको तौल १५.५ केजी छ भने पूर्ण रूपमा भरिएको सिलिन्डरको कुल तौल २९.७ केजी हुनुपर्छ ।
आधा भरिएको अवस्थामा यो तौल २२.६ केजी हुनुपर्दछ । यसरी गणितीय हिसाब गरेर मात्र ग्यास बुझिलिँदा ठगी हुने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । यसका साथै सिलिन्डरको रेगुलेटर जोड्ने भल्भमा लगाइएको प्लास्टिकको सुरक्षा सिल (सुरक्षा क्याप) दुरुस्त रहेको र त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीको ट्रेडमार्क स्पष्ट बुझिने गरी छापिएको हुनुपर्छ । बिग्रेको वा काटिएको सिल पाइएमा तुरुन्तै ग्यास अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा ग्यास बोटलिङ उद्योगीहरूलाई पनि प्राविधिक तथा सञ्चालन खर्चका हिसाबले निकै ठूलो व्ययभार थपिएको थियो । एउटै सिलिन्डर दुई पटक भर्नुपर्ने, दुई पटक सिलिङ गर्नुपर्ने र ढुवानीमा समेत दोब्बर लागत लाग्ने भएकाले उद्योगीहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो भरी सिलिन्डर वितरण प्रणालीमै फर्कन निगमलाई दबाब दिँदै आएका थिए । एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यासको सञ्चालन खर्च उच्च हुँदा उद्योगहरूको नाफामा संकुचन आएको थियो भने उपभोक्ताले पनि प्रतिइकाइ ग्यासका लागि बढी मूल्य चुकाउनु परिरहेको थियो ।
अब पूर्ण क्षमताको ग्यास वितरण सुरु भएसँगै उद्योगीहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले समग्र बजार चक्रलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूले निगमको यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै आफ्ना मातहतका सबै डिलरहरूलाई तत्कालै पूर्ण क्षमताका ग्यास सिलिन्डर बजारमा पठाउन र उपभोक्तालाई ढुक्कसँग सेवा दिन निर्देशन जारी गरिसकेका छन् ।
यसैबीच, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने बजारमा दुई थरी मूल्य र तौलका सिलिन्डर एकैसाथ उपलब्ध हुँदा हुन सक्ने कालोबजारी र मिसावटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बजारमा व्यापारीहरूले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डरलाई १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर भनी झुक्याएर उपभोक्तालाई बेच्न सक्ने वा भरी सिलिन्डरबाट ग्यास चोरी गरेर आधा सिलिन्डरमा भर्ने जस्ता अनैतिक गतिविधिहरू बढ्न सक्ने खतरा औंल्याइएको छ ।
यसका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल आयल निगमले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । उपभोक्ताहरू आफैं पनि सचेत भई ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको तौल नाप्ने काँटामा तौल हेर्ने, सिलिङ लक सुरक्षित छ कि छैन भनी जाँच गर्ने र वितरकबाट आधिकारिक बिल अनिवार्य रूपमा लिने बानी बसाल्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुझाव छ ।
नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग वार्षिक रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । मुख्यगरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा शतप्रतिशत घरधुरीहरू ग्यासमा निर्भर रहेकाले ग्यास आपूर्तिमा थोरै मात्र अवरोध आउँदा पनि यसले समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले आगामी दिनहरूमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिनका लागि मुलुकभित्रै पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएका एलपी ग्यास डिपोहरू निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूले नै मुख्य भण्डारणको काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा संकटको समयमा निगमको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्दैनथ्यो । निगम आफैंले ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गरेमा कम्तीमा ३ देखि ६ महिनासम्मको माग धान्न सक्ने बफर स्टक राख्न सकिने र यसले भविष्यमा आउने सक्ने सम्भावित आपूर्ति संकटबाट देशलाई बचाउन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
यो निर्णयले विशेष गरी ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रबाट सहरमा पढ्न वा रोजगारीका लागि आएका डेरावाल विद्यार्थी तथा मजदुरहरूलाई पनि ठूलो राहत दिनेछ । उनीहरूका लागि पटक–पटक डिपो धाएर लाइन बस्नु र महँगो ढुवानी शुल्क तिर्नु निकै ठूलो आर्थिक भार थियो । भरी सिलिन्डर उपलब्ध भएसँगै यो आर्थिक तथा मानसिक तनाव कम हुनेछ । आयल निगमको यस कदमलाई बजार सामान्यीकरण तर्फको एउटा बलियो र सकारात्मक पाइलाका रूपमा हेरिएको छ ।
असार ३१ गते बुधबारदेखि पूर्ण क्षमताको ग्यास बजारमा आएसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, साना व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने निश्चित छ । विशेष गरी साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई आधा सिलिन्डर ग्यासका कारण दैनिक रूपमा ग्यास साटिरहनुपर्ने र व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिबाट अब सदाका लागि मुक्ति मिल्नेछ । बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुने सुनिश्चितता भएसँगै उपभोक्ताहरूले गर्ने ग्यासको अस्वाभाविक भण्डारण प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ, जसले बजारको कृत्रिम अभावलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको माग र हितलाई सदैव प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र आपूर्ति प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तसर्थ, सम्पूर्ण उपभोक्ता, वितरक र ग्यास उद्योगीहरूलाई यस नयाँ व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउन र बजारमा स्वस्थ आर्थिक अनुशासन कायम राख्न निगमले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
