स्वतन्त्र, निर्भीक र निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । राज्यका विकृति, विसङ्गति र बेथितिलाई उजागर गर्दै नागरिकलाई सुसूचित गराउने सञ्चारमाध्यमहरू आफैँमा अत्यन्तै संवेदनशील र सुरक्षाका दृष्टिकोणले उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने संस्थाहरू हुन् ।
तर सोमबार बिहान राजधानी काठमाडौँमा एकैसाथ देशका प्रमुख सञ्चार गृहका कार्यालय अगाडि शंकास्पद र योजनाबद्ध ढंगले सवारीसाधनहरू पार्क गरेर छाडियो । त्यसले सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालीमाथि मात्रै होइन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोलेको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रूप, अनलाइनखबर र हिमालयन टेलिभिजन जस्ता स्थापित सञ्चारमाध्यमहरूको मुख्य प्रवेशद्वार नै पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने गरी गाडी अलपत्र छाडिनु कुनै सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन वा अव्यवस्थित पार्किङको दृष्टान्त होइन, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई भयभित बनाउने, नियमित कार्य सम्पादनमा व्यवधान खडा गर्ने र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने दूषित एवं सुनियोजित मनसायको उपज हो ।
सोमबार बिहान तीनकुनेस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रूपको गेट ठप्प पारेर गाडी राखिनु, त्यसको केहीबेरमै बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालयन टेलिभिजनको कार्यालय जाने मार्गमा पनि ठ्याक्कै उस्तै शैली अपनाइनुले कुनै संयोग मात्रै होइन भन्ने पुष्टि गर्छ । अघिल्लो दिन आईतबार न्यूरोड क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिको घटना देखिनु र सोमबार अनामनगरको भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि पनि गाडी छाडिनुले यसको सञ्जाल र उद्देश्यको गम्भीरता संकेत गर्छ । सञ्चारगृह जस्ता २४ घण्टै क्रियाशील रहनुपर्ने र समाचार संकलनका लागि सवारीसाधनहरू निरन्तर आवतजावत गर्नुपर्ने संवेदनशील निकायको आवाज रोक्ने गरी चालिएको कदम अत्यन्तै निन्दनीय र आपराधिक प्रकृतिको छ ।
घटनामा संलग्न पात्रहरूको पहिचान र उनीहरूले दिएका गैरजिम्मेवारपूर्ण ओठे जवाफले अराजकता कुन हदसम्म संस्थागत हुँदैछ भन्ने प्रस्ट पार्छ । कान्तिपुर अगाडि भेटिएको गाडीका प्रयोगकर्ता रवि जयसवालले आफू नगरकोटमा रहेको र साथीलाई गाडी दिएको भन्दै पछि मोबाइल फोन नै बन्द गर्नु र अनलाइनखबर अगाडि गाडी राख्ने दर्ताधनी सुनील पौडेलका भाइले ‘मलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ गाडी राखेको’ भनी सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती दिनुले आपराधिक मनसायको पछाडि कुनै अमूक शक्ति वा योजना रहेको आभास दिलाउँछ । सार्वजनिक सडक र एउटा स्थापित कार्यालयको ढोका थुनेर अराजकता प्रदर्शन गर्ने र त्यसलाई सांकेतिक सन्देश भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक लेपन लगाउन खोज्नु कानुनी राज्यकै उपहास हो । यदि कसैलाई पार्किङको समस्याप्रति सचेतना जगाउनु नै थियो भने के त्यसका लागि सञ्चार गृहको ढोका थुन्नु अनिवार्य थियो ?
राजधानीका व्यस्त र उच्च सुरक्षा निगरानीमा रहने क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि शृंखलाबद्ध रूपमा यस्ता घटना हुनुले नागरिक र संवेदनशील संस्थाहरूमा असुरक्षाको त्रास फैलाएको छ । यस्ता घटना सञ्चारमाध्यमलाई ठेगान लगाउने वा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै अदृश्य गिरोहको ट्रायल पनि हुन सक्छ ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सबै सवारीसाधन र तिनका मालिक तथा चालकहरूमाथि ट्राफिक नियम उल्लंघनको सामान्य जरिवाना मात्र गरेर उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्याएको, संवेदनशील क्षेत्रमा त्रास फैलाएको र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको कसुरमा गहिरो र मिहीन अनुसन्धान गरिनुपर्छ । कान्तिपुर प्रशासनले दिएको निवेदनअनुसार घटनाको पूर्ण अनुसन्धान नभएसम्म गाडी र दोषीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
सरकार र गृह मन्त्रालयले घटनालाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने यस्ता दूषित र अराजक मनसाय बोकेका तत्वहरूलाई बेलैमा कानुनी हत्कडी नलगाउने हो भने भोलि यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगमाथि भौतिक आक्रमणको रूप लिने निश्चित छ । राज्यले प्रेसको सुरक्षा र विधिको शासन अक्षुण्ण राख्न बलियो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ असार ३१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
