काठमाडौं । ०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ प्रविधिको अधिक प्रयोग भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । साथै, राजनीतिक दल र उमेदवारहरूको चुनावी अभियान परम्परागत शैलीबाट डिजिटल माध्यमतर्फ तीव्र रूपमा सरेको उल्लेख छ ।
डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन)ले सार्वजनिक गरेको ‘यूज एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल प्रचारले निर्वाचन प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूले डिजिटल प्रचारमा व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जाल, माइक्रो–टार्गेटिङ र मतदाताको व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गरे पनि त्यससम्बन्धी पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । उमेदवार तथा दलहरूले डिजिटल प्रचारमा कति खर्च गरे, मतदाताको विवरण कहाँबाट प्राप्त गरे र कसरी प्रयोग गरे भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सरकार र नियामक निकायको तयारी पनि पर्याप्त नरहेको औँल्याएको छ । निर्वाचन अवधिमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत सिर्जित भ्रामक सामग्री, डिपफेक भिडियो तथा डिजिटल दुष्प्रचार बढे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन तथा प्रभावकारी नियमनको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार निर्वाचन आयोगले डिजिटल माध्यममा फैलिएका फेक सामग्री पहिचान गरे पनि त्यसमाथि गरिएको कारबाही र नतिजाबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नदिँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय र डिजिटल प्रचारको निगरानी प्रणाली अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २२ र २३ को युवा नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन अभियानमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच आधा जनसंख्यासम्म पुगेकाले राजनीतिक दल र उमेदवारहरूले भौतिक प्रचारसँगै डिजिटल अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
अध्ययनले निर्वाचन अभियानमा पोस्टर र ब्यानरजस्ता परम्परागत प्रचार सामग्रीको प्रयोग घट्दै गएको र त्यसको सट्टा व्यावसायिक कन्टेन्ट निर्माण, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, माइक्रो–टार्गेटिङ, युट्युब तथा पोडकास्टमार्फत उमेदवार केन्द्रित प्रचार बढेको उल्लेख गरेको छ । धेरै उमेदवारले मतदाता सम्पर्क र एसएमएस अभियान सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको सहयोग लिएको भए पनि मतदाताको विवरण कसरी प्राप्त गरियो वा डिजिटल प्रचारमा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन अवधिमा पहिचान गरिएका भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशतमा एआईद्वारा सिर्जित वा सम्पादन गरिएका सामग्री प्रयोग गरिएको थियो । विशेषगरी ‘डिपफेक’ र अन्य परिमार्जित भिडियोमार्फत उमेदवारको छवि प्रभावित पार्ने प्रयास उल्लेखनीय रूपमा देखिएको अध्ययनले जनाएको छ ।
अध्ययनले निर्वाचनका क्रममा गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी चुनौती पनि उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध गराएको तथा एउटै दिन करिब ५० लाख अवाञ्छित राजनीतिक एसएमएस पठाउन बल्क एसएमएस प्रणालीको प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला उमेदवारहरू डिजिटल माध्यममा लैंगिक हिंसाको बढी सिकार बनेको अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरूमाथि राजनीतिक एजेन्डाभन्दा व्यक्तिगत जीवनलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक र अमानवीय टिप्पणी तथा आक्रमण हुने प्रवृत्ति बढी देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनले निर्वाचन आयोगले ‘ई–मनिटर प्लस’ प्रणालीमार्फत करिब ९९८ वटा विषाक्त सूचना पहिचान गरेको उल्लेख गरेको छ । ती सामग्रीको प्रकृति, त्यसमाथि गरिएको कारबाही तथा परिणाम सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा पनि असमानता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टिकटकले औपचारिक समझदारीमार्फत सक्रिय सहकार्य गरेको भए पनि मेटाको संलग्नता सीमित रहेको अध्ययनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले भविष्यका निर्वाचनलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन व्यापक डेटा संरक्षण कानुन, एआई, माइक्रो–टार्गेटिङ र डिजिटल चुनावी खर्च नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । साथै, निर्वाचन आयोगले डिजिटल सामग्रीमाथिको निगरानी, कारबाही र निर्णयबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने, मतदाता विवरण साझेदारी गर्ने अभ्यास पुनरवलोकन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
