लामो समय सत्तामा रहेका पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू धेरै बोल्ने तर काम नगर्ने शैलीका कारण जनस्तरमा सधैँ आलोचित बनिरहे । राजनीतिक नेतृत्वको आश्वासनमुखी र अकर्मण्य शैलीप्रति पोखिएको गम्भीर असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप गत भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहले देशको परम्परागत शक्ति समीकरणलाई नै जरैदेखि हल्लाइदियो ।
जेनजी विद्रोहको रापताप र नागरिक आक्रोशको जगमा सत्ता सम्हाल्न पुगेको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पनि आशा जगाउनेभन्दा पनि त्रास फैलाउने काम गर्यो । सरकारले व्यापारीमाथि धरपकड गर्दै थुन्ने र अदालतले धरपकड अवैधानिक घोषणा गरेर छाड्ने प्रवृत्ति देखियो । जसबाट उद्यमी, व्यवसायीमा त्रास फैलियो ।
त्यस्तो त्रासले पुँजी पलायन हुनसक्ने संकेतबिच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले व्यवसायीसँग छलफल अघि बढाएका छन् । व्यवसायीमा फैलिएको त्रासलाई संवादमार्फत आशमा बदल्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र प्रयासरत देखिएका छन् । पछिल्ला २ हप्तायता प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्र र पूर्वाधारसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्न देखाएको सक्रियताले निजी क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।
लामो समयदेखि मन्दी, पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था, उच्च ब्याजदर, अवैध आयात र असुल हुन नसकेको भुक्तानी जस्ता चौतर्फी समस्याले थिचिएका उद्योगी–व्यवसायीहरूमा राज्यप्रति चरम निराशा र त्रास व्याप्त थियो । यही निराशा र त्रासबिच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै बोलाएर प्रधानमन्त्री शाहले विकास साझेदारदेखि उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, पुँजी बजारका प्रतिनिधि, स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उत्पादक, तयारी पोशाक उद्योगी र हस्तकला महासंघसम्मका प्रतिनिधिसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अध्यक्षसँग समेत भएको छलफलमा उनको मुख्य ध्यान लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन, नीतिगत अवरोधको अन्त्य, निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरणमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न देशको कार्यकारी प्रमुख स्वयं संवादमा ओर्लिनु निसन्देह एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो ।
प्रधानमन्त्री स्वयं समस्या सुन्न अघि सर्नुले व्यवसायीमा आशाको सञ्चार त गराएको छ । तर संवाद केवल औपचारिकता र आश्वासनमा सीमित नरहेर नीतिगत निर्णय र नतिजामा परिणत हुनुपर्छ । यी आशालाग्दा भेटघाट र संवादको दोस्रो पाटो भने जटिल र सशंकित पार्ने खालको छ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका यतिधेरै महत्वपूर्ण र बहुआयामिक छलफलहरू भइरहँदा देशको आर्थिक नीति, बजेट र राजस्व सञ्चालनको मुख्य कमान्ड सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति कतै नदेखिनुले धेरै आशंकाहरू जन्माएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच दूरी बढेको चर्चा भइरहेका बेला आर्थिक नीतिकै मुख्य साझेदारलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री एक्लैले अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूसँग गरेको शृंखलाबद्ध संवादले सरकार भित्रको बेमेल र आन्तरिक असमझदारीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई बाहिर राखेर गरिएका सम्झौता वा दिइएका आश्वासनहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा मन्त्रालयस्तरीय समन्वयको अभावमा अलपत्र पर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूले अहिले मागेको केवल प्रधानमन्त्रीको मीठो आश्वासन र सहानुभूति मात्र होइन । वर्षौँदेखि भोग्दै आएको नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण, भुक्तानीको सहजता, अवैध आयातको नियन्त्रण र लगानीको सुरक्षा खोजेका हुन् । विगतमा पनि सरकार प्रमुखहरूले व्यवसायीलाई बोलाएर घण्टौँ सुन्ने र आश्वासनका पोका बाँड्ने तर कार्यान्वयनका बेला मन्त्रालयका दराजमा फाइल थन्क्याउने परिपाटी हाबी थियो। यदि बालेन सरकारले पनि सुन्ने र आश्वासन दिनेमा मात्र आफूलाई सीमित राख्यो र ठोस नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न सकेन भने, त्रासले चिढिएका व्यवसायीहरूमा पुनः निराशाको अर्को संकट आँधी आउनेछ ।
देशको बिग्रिँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रधानमन्त्रीले लिएको प्रत्यक्ष संवादको पहलकदमीले व्यवसायीहरूमाझ आशाको सानो किरण पक्कै छरेको छ । तर, आशालाई विश्वासमा बदल्ने चुनौती अब सरकारको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कानुनी र नीतिगत रूप दिन मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँगको आन्तरिक समन्वयलाई मजबुत बनाउनैपर्छ । संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी मौद्रिक नीति, कार्यविधि र बजेट कार्यान्वयनका क्रममा नतिजामुखी ढंगले उतार्न सके मात्रै चिढिएका व्यवसायीहरूको आशा पूर्ण रूपमा पलाउनेछ र देशको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्नेछ ।
मिति २०८३ साउन ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
