एउटा यस्तो अवस्था थियो, जसलाई केवल ‘बुमर्स’ र ‘जेन एक्स’ पुस्ताले मात्र महसूस गर्न सक्छन् । त्यो केही यस्तो थियो, यदि तपाईंले आफ्ना छोरा वा छोरीको विवाहको समयमा स्कुटर बूक गर्नुभयो भने उनीहरूका २ वा ३ वटा बालबच्चा भइसक्दासम्म मात्र त्यसको डेलिभरी पाउँथे । १९८० को दशकमा बजाज स्कुटरका लागि पर्खिने अवधि १० वर्षभन्दा बढी थियो । एउटा समय यस्तो पनि थियो, जब सरकारले बजाजको वार्षिक उत्पादन क्षमता मात्र ८० हजार स्कुटरमा सीमित गरिदिएको थियो ।
त्यो अभावको युग थियो । अनि खाद्यान्न, एलपीजी ग्यास सिलिन्डर, टेलिफोन कनेक्सन, कार, म्युजिक सिस्टम, सुन र विद्युतीय उपकरणहरूजस्ता धेरै वस्तु तथा सेवाहरूको हकमा यो कुरा सत्य थियो । मानिसहरूले यी धेरै कुराहरूका लागि लाइनमा उभिनुपर्थ्यो र तस्करी फस्टाएको थियो । सबैभन्दा नराम्रो पक्ष त के थियो भने अधिकांश अभाव मानव निर्मित वा अझ सटीक रूपमा भन्नुपर्दा सरकार निर्मित थियो ।
उत्पादन सीमादेखि उत्पादन प्रोत्साहनसम्म
हालै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक कार्यक्रममा ‘उत्पादनसँग जोडिएको सजाय’ (पीएलपी) को युग भन्दै पुरानो अवस्थाको सम्झना गराए । उनले सरकारले कसरी उद्योगहरूका लागि उत्पादन कोटा तोक्ने गर्थ्यो भन्ने कुरा प्रस्ट्याए । अनुमति दिइएको सीमा वा परमिटभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले जरिवानाको सामना गर्नुपर्थ्यो । उनले यसलाई हालैका समयको बहुचर्चित ‘उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन’ (पीएलआई) योजना र उत्पादनलाई पुरस्कृत गरेर निर्माण तथा लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नयाँ दर्शनसँग तुलना गरे ।
यस लेखमा म नेहरू युग र १९९१ पछिको उदारीकरण अवधि वा मोदी युगबिचको संख्यात्मक वा तुलनात्मक अध्ययनमा अल्झिने छैन । तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन् र तिनका बारेमा पहिले नै धेरै लेखिसकिएको छ । यसको सट्टा म नेहरूवादी ‘लाइसेन्स–परमिट राज’को ढाँचालाई विच्छेद गर्न चाहन्छु, ताकि त्यसपछाडिको आर्थिक दर्शन र विचारधारालाई बुझ्न सकियोस् र त्यसले त्यतिबेला भारतको अर्थतन्त्रलाई कसरी आकार दियो भन्ने थाहा पाउन सकियोस् ।
राज्यमाथि नेहरूवादी भरोसा
प्रधानमन्त्री नेहरूको नेतृत्वमा, संसद्ले भारतको सामाजिक र आर्थिक नीतिको मार्गदर्शक उद्देश्यका रूपमा समाजको समाजवादी ढाँचालाई स्वीकार गर्यो । बाँकी कुराहरू जसलाई मानिसहरू भन्छन्, यही दर्शन र विचारधाराबाट अघि बढे ।
जवाहरलाल नेहरूद्वारा १५ अप्रिल १९५६ मा संशोधन गरिएको औद्योगिक नीतिको मस्यौदा प्रस्तावका यी शब्दहरू पढ्नुहोस्, ‘राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा समाजको समाजवादी ढाँचालाई अपनाउनुका साथै योजनाबद्ध र द्रूत विकासको आवश्यकताका लागि आधारभूत र रणनीतिक महत्वका वा सार्वजनिक उपयोगिताका सेवा प्रकृतिका सबै उद्योगहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ । अन्य उद्योगहरू जुन अत्यावश्यक छन् र जसका लागि वर्तमान परिस्थितिमा राज्यले मात्र दिन सक्ने स्तरको लगानी आवश्यक छ, ती पनि सार्वजनिक क्षेत्रमै हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले व्यापक क्षेत्रमा उद्योगहरूको भावी विकासको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ (सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरू, सेकेन्ड सिरिज, भोल्युम ३२, पृष्ठ ७२–७९)
१९५६ को औद्योगिक नीति प्रस्ताव एउटा मौलिक भुल थियो । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा राज्यलाई प्रमुख भूमिका दियो । धेरै उद्योगहरू सार्वजनिक क्षेत्रका लागि आरक्षित गरिएका थिए, जबकि निजी उद्योगहरूले सरकारी योजना र नियमहरूको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावले स्पष्ट रूपमा निजी उद्यमहरू राज्यको सामाजिक र आर्थिक नीतिको ढाँचामा मिल्नुपर्ने र नियन्त्रणको अधीनमा रहनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । राज्यले बजारलाई केवल नियमन मात्र गरिरहेको थिएन, बजारमा कसले प्रवेश गर्न पाउँछ, उनीहरूले के उत्पादन गर्न सक्छन् र कतिसम्म विस्तार गर्न सक्छन् भन्ने निर्णयसमेत आफैँ गरिरहेको थियो ।
यसको परिणाम उपभोक्ता अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखियो । उत्पादकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउनाले उनीहरूको अकुशलतालाई पनि संरक्षण मिल्यो । जब कम्पनीहरूले मागअनुसार आफ्नो क्षमता निर्बाध रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन्, तब अभाव अनिवार्य बन्छ । फर्महरूलाई प्रविधिमा नवप्रवर्तन गर्न, लागत घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा, सरकारी अनुमति नै वृद्धि हासिल गर्ने माध्यम बन्यो । यसको परिणामस्वरूप पक्षपात र संरक्षणको प्रणाली हाबी हुन पुग्यो ।
गहिरो भुल त पुनः वितरणलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर भ्रमित हुनु थियो । सानो आर्थिक रूपी रोटीलाई अझ समान रूपमा बाँडेर मात्र गरिबी उन्मूलन गर्न सकिँदैन । आर्थिक नीतिको पहिलो जिम्मेवारी रोटीको आकार बढाउनु, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु र आय बढाउनु हुनुपर्छ । पुनः वितरणले रूपान्तरणकारी र दिगो प्रभाव पार्नुअघि एउटा गरिब देशलाई द्रूत पुँजी निर्माण र बढ्दो उत्पादकत्वको आवश्यकता हुन्छ । उद्यमशीलतामा सीमा तोकेर अनि नाफा र निजी पुँजीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेर, नेहरूवादी मोडलले बाँड्नका लागि ठूलो सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्ने तिनै शक्तिहरूलाई संकुचित बनाइदियो ।
यसको अर्को दीर्घकालीन परिणाम ठूलो स्तरको उत्पादन र प्रतिस्पर्धाको इन्कारी थियो । यसले फर्महरूलाई ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न, राम्रो प्रविधि अपनाउन र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्यो । यस्तो समयमा जब उत्पादकत्व बढ्दो रूपमा स्केल, पुँजी र प्रविधिमा निर्भर थियो, भारत प्रायः प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि धेरै साना फर्महरू र तिनलाई बढाउन नसकिने झन्झटिल नियामक प्रणालीका साथ विश्वव्यापी दौडमा प्रवेश गर्यो । यसको परिणाम स्वरूप धेरै अघि नै विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी निर्माण क्षमताहरू निर्माण गर्ने अवसर गुम्यो । भारतले ठूलो मात्रामा निर्यात निर्माण विकास गर्ने अघिल्लो अवसर गुमायो ।
विचारधाराले अर्थशास्त्र ओझेलमा
यो मौलिक रूपमा विचारधाराको समस्या थियो, केवल प्रशासनको मात्र होइन । नेहरूवादी मोडल बजारप्रतिको गहिरो अविश्वास र आर्थिक गतिविधिलाई निर्देशित गर्ने राज्यको क्षमतामाथिको उत्तिकै गहिरो विश्वासमा बनेको थियो । यसले मानिलिएको थियो कि आर्थिक न्यायका लागि राज्यले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र योजनाले बजारद्वारा सिर्जना गरिने ज्ञान र प्रोत्साहनहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छ ।
यस दृष्टिकोणको समस्या नोकरशाहहरूले खराब निर्णय गरे भन्ने मात्र थिएन । समस्या त के थियो भने कुनै पनि नोकरशाहीसँग करोडौँ आर्थिक निर्णयहरूलाई व्यक्ति, उद्यमी र स्वयं उपभोक्ताहरूभन्दा राम्ररी निर्धारण गर्न आवश्यक पर्ने सूचना हुन सक्दैनथ्यो । मूल्य, नाफा र प्रतिस्पर्धा केवल पुँजीवादका साधन मात्र होइनन्, मानिसहरू के चाहन्छन्, स्रोतहरू कहाँ सबैभन्दा बढी उत्पादक छन् र कुन उद्यमहरू बढाउन योग्य छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने संयन्त्र हुन् ।
उद्यमीहरूलाई प्रवेश गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र विस्तार गर्न ठूलो स्वतन्त्रता दिँदै सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, प्रविधि र जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्थ्यो । यसको ठूलो पाठ के हो भने आर्थिक शिथिलतामा सामाजिक न्याय निर्माण गर्न सकिँदैन । सरकारले दिगो रूपमा सम्पत्ति वितरण गर्नुअघि सम्पत्ति सिर्जनाका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ ।
१९९१ को सुधारले लाइसेन्स राजलाई भत्काउन सुरु गर्यो । उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । उदारीकरणको ठूलो उपलब्धि केवल उच्च वृद्धि मात्र थिएन । यो आर्थिक छनोटको पुनःस्थापना थियोः लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता ।
मोदीको अभियान
त्यसो भए यसले हामीलाई के सिकाउँछ ? शासन सञ्चालनको अझ बुद्धिमानीपूर्ण दृष्टिकोण भनेको ठूला वैचारिक ब्लुप्रिन्टहरूलाई अविश्वास गर्नु र त्यसको सट्टा अनुभव, संस्थाहरू र परिणामहरूद्वारा निर्देशित हुनु हो । कुनै पनि सरकारले अमूर्त सिद्धान्त र विचारधाराहरूमार्फत समाजको जटिलतालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसैले नीतिको मूल्यांकन यसको वैचारिक शुद्धताबाट होइन, व्यवहारमा यसले कसरी काम गर्छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ । सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छः जसले काम गर्छ त्यसलाई जोगाउने, जुन असफल हुन्छ त्यसलाई सुधार गर्ने र परिस्थिति अनुसार आवश्यकता पर्दा सावधानीपूर्वक परिवर्तन गर्ने ।
नरेन्द्र मोदीले पूर्ण दृढताका साथ यही गरिरहेका छन् । उनले सन् २०४७ सम्ममा विकसित भारतको स्पष्ट लक्ष्य तय गरेका छन् । तर यसलाई पछ्याउन उनी कुनै पनि आर्थिक विचारधारामा बाँधिएका छैनन् । विद्वान्हरूले आफूलाई वामपन्थी भन्लान् कि भन्ने चिन्ता नगरी उनले करिब १०० करोड मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।
कसैले आफूलाई दक्षिणपन्थी भन्ला कि भन्ने डर नमानी उनले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गरिदिएका छन् । यसको परीक्षण सरल छः जसले काम गर्छ । बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा समात्छ भने त्यसले केही फरक पार्दैन । व्यावहारिक शासन व्यवस्थाको सार यही होः स्पष्ट लक्ष्य, लचिलो साधन र परिणामहरूमा निरन्तरको ध्यान ।
(लेखक भारत सरकारको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार छन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
