काठमाडौं । यसपटक नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट आएको बाढीले सुन्दर हिमाली क्षेत्रमा भयानक विनाश निम्त्यायो ।
जनमानसमा प्राकृतिक सुन्दरतामाथि यो बाढीजस्तै कुनै अर्को खतरा छ भने त्यो हो– ठुल्ठूला जलाशययुक्त बाँध । हुन पनि कंक्रिटका विशाल बाँधले बेलाबखत प्राकृतिक रूपमा आउने विनाशकारी बाढीलाई त रोक्छ । तर, त्यसको ठाउँमा कृत्रिम र स्थायी जलाशय निर्माण गर्छ । निर्मल पानी बग्ने नदी वरिपरिका हरियालीयुक्त मनमोहक उपत्यकाहरूलाई जलाशयले ढाक्छ । त्यहाँ बस्ने समुदायलाई जबर्जस्ती नयाँ ठाउँमा सारिन्छ । उनीहरूको जीविका तहसनहस हुन्छ ।
यस्ता आलोचना सही हुन् । तर हालसम्म हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको र अझै चार हजार हराइरहेको बाढीको घटनाले के देखाउँछ भने ठुल्ठूला बाँध नबनाए यी हिमाली क्षेत्रहरू सुरक्षित र प्राकृतिक अवस्थामा रहन्छन् भन्ने हाम्रो परिकल्पना गलत हो । उसै पनि सडक, पर्यटन, व्यापार र नयाँनयाँ बस्तीले हिमाली समुदायलाई बदलिसकेको छ । अर्कोतिर बढ्दो तापक्रमले घर बनेका जमिनलाई नै अस्थिर तुल्याइरहेको छ र विनाशकारी बाढी आइरहेका छन् । त्यसैले, यी ठाउँ परिवर्तन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न मुख्य होइन । बरु मुख्य कुरा हाम्रो विकासले झनझन् डरलाग्दो बन्दै गएका नदीको वेग रोक्न सक्नेगरी पूर्वाधार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।
केही ठूला बाँध परियोजनाले साँच्चै भयानक क्षति पुर्याएका छन् । उदाहरणका लागि भारतले नर्मदा नदीमा ठुल्ठूला जलाशय बनाउँदा प्रायः गरिब, आदिवासी, तल्लो जातिका लाखौँ परिवार विस्थापित भएका थिए । सो अन्यायले आन्दोलन नै जन्मायो, जसलाई उपन्यासकार अरुन्धती रोयले बलियो समर्थन जनाएकी थिइन् । यो घटनाबाट जलविद्युत् यति बदनाम भयो कि १९९० को दशकमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले जलविद्युतमा लगभग लगानी गर्नै छाडिदिए । अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, त्यो नतिजा अत्यन्त खराब थियो । हावा र सौर्य ऊर्जाको लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीमित ऊर्जाको स्रोतमा पर्छ जलविद्युत । जलाशयसहित निर्माण गरिएको जलविद्युत् आयोजनाले मागअनुसार बिजुली दिन सक्छ । त्यो पनि कार्बन उत्सर्जनबिनै । यसलाई एक महिनाबाट अर्को महिनासम्म भण्डारण गर्न पनि सकिन्छ । सँगसँगै यस्ता बाँधले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सघाउँछ ।
यसको एउटा प्रभावकारी उदाहरण २०१८ मा तिब्बतमा देखियो । याङ्जी नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोले नदीको केही भाग थुनिदियो । जसका कारण ठूलो ताल बन्न पुग्यो । त्यो ताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्थ्यो र भीषण बाढी आउन सक्थ्यो । त्यसपछि त्यो स्थानभन्दा तलका ६ वटा बाँधका व्यवस्थापकहरूले हतारहतार १.३ अर्ब घनमिटर पानी बाँधबाट छाडिदिए । ताकि माथिको ताल फुटेर आएको बाढीको पानीका लागि ठाउँ खाली रहोस् । अन्य तरिकासँगै अपनाइएको यो उपायले बाढीबाट हुने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गरेको देखियो ।
युरोपमा पनि यस्तै नतिजा देखिएको छ । सन् २०२२ को एक अध्ययनअनुसार पछिल्ला दशकमा अस्ट्रियाका नदीहरूमा बनेका जलाशयहरूले ठूलो बाढी आउँदा पानीको सतहलाई बाँध नहुँदाको तुलनामा करिब एक तिहाइले कम गर्न सघाएका छन् । धनी देशका दाताहरूले वित्तीय सहयोग रोक्दैमा विश्वमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोकिएन । १९९० को दशकमा विश्व बैंक जलविद्युतमा हात नहाली छेऊ लागेर बसेको थियो । तर, त्यही बेला चीनले आफ्नै खर्चमा थ्री गर्जेज बाँध बनायो । जुन विश्वकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्न पुग्यो । अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो ग्य्रान्ड इथियोपियन रेनेसा ड्यामको लगभग सबै लगानी पनि इथियोपियाकै सानो बजेटबाट जुटाइएको थियो । जबकि त्यसविरुद्ध छिमेकी मुलुकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । अहिले तान्जानियाले पनि त्यही गरिरहेको छ ।
नेपाल आफैँ पनि जलविद्युत् निर्माणको एउटा सानोसानो उछालबाट गुज्रिरहेको छ । तर, यसको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । उनीहरूले मुख्यगरी ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यो भनेको ठूलो पानीघट्टजस्तै हो । यसले उल्लेख्य मात्रामा पानी भण्डारण गर्न सक्दैन । नेपालका करिब ९० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना यही खालका छन् । यस्ता आयोजनाले मागअनुसार बिजुली दिन सक्दैनन् । त्यस्तै, बाढी रोक्ने क्षमता पनि यस्ता आयोजनासँग हुँदैन । गतसाता जलविद्युतको सुरुङमा बेपत्ता भएका कामदार–कर्मचारी सबै ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना निर्माणमा संलग्न थिए ।
तथापि, बहुपक्षीय दातृ निकायमार्फत जलविद्युतको लगानीमा खडेरी कायमै छ । २००४ मै विश्व बैंकले यसलाई उल्ट्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढ्यो पनि । तर, जलविद्युतले त्यसको लाभ खासै लिन सकेको छैन । २०२२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वका ठूला विकास बैंकहरूले ऊर्जामा गरेको लगानीमा जलविद्युतले मात्र २.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यो २००९ यताकै कम थियो । २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि उनीहरूले जलविद्युतमा जम्मा ८.६७ अर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । जबकि जीवाष्म इन्धनबाट ऊर्जा उत्पादनमा समेत झण्डै १२ अर्ब लगानी गरिएको छ ।
यो उल्टो मति हो । आजभोलि जलविद्युतको तुलनामा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा ब्याट्री उद्योगमा लगानी पाउन सजिलो छ । किनकि ती परियोजनामा तुरुन्त नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ । तर, विकास बैंकको मूल उदेश्य नै तत्काल नगद प्रवाहका हिसाबले आकर्षक नदेखिने परियोजनामा लगानी गर्नु हो । गतिलो जल व्यवस्थापन प्रविधिबाट सय वर्षमा एकचोटि आउने यस्ता बाढीका कारण हुने क्षति रोक्न सकियो भने त्यो ठूलो कुरा हुनेछ । त्यसबाट बचेको ज्यान र जीविकाको मूल्य कति हो, तोक्न सकिँदैन । तर, साँच्चैको लाभ चाहिँ त्यही हो ।
नेपालको प्राकृतिक जलस्रोत विशाल छ भने जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा कम । यसले ऊर्जा अभाव झेलिरहेका छिमेकी मुलुकहरूलाई बिजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर नेपाललाई दिनुपर्ने हो । तर, केही वर्ष अघिसम्म नेपालले भारतलाई निर्यात गरेभन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको थियो । बंगलादेशसम्मको प्रसारण लाइन पनि गत वर्ष मात्र सञ्चालनमा आएको हो । विद्युत् निर्माणमा तीव्रता आए पनि आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ४२ गिगावाट क्षमतामध्ये ३.४ गिगावाट बिजुली मात्र नेपालले बनाउन सकेको छ । थप, ४.३ गिगावाट बिजुली निर्माणाधीन छ । भविष्यमा नेपालले आफ्ना नदीहरूको विकासलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन? प्रश्न यो होइन । प्रश्न के हो भने, आगामी पुस्ताका जलविद्युत् आयोजनाले उही ‘रन अफ द रिभर’ प्रणालीमार्फत बिजुली मात्रै उत्पादन गर्छन् कि ठुल्ठूला बाँध बनाएर तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको घातक असरबाट सुरक्षित बनाउँछन्?
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
