काठमाडौं । भोटेकोसी बाढी आएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भएर उद्धार, राहत तथा बेपत्ताको खोजीका विषयमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
उनले बाढीपछि सरकारले गरेका काम, उद्धारको अवस्था र आगामी योजनाबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै सरकारमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकारले हिचकिचाएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नगरेको, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकार असफल भएको र पहिचान नखुलेका शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । उनले भोटेकोसी बाढीलाई देशकै छातीमा परेको बज्रपातको संज्ञा दिए । बाढीमा आफन्त गुमाएका र अझै बेपत्ता रहेका परिवारको पीडा आफूले गहिरो रूपमा महसुस गरेको उनको भनाइ थियो ।“आफ्नो मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनुभएको नागरिकको पीडा गहिरो महसुस गरेको छु,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “यो पीडा रसुवा, नुवाकोट, धादिङको मात्रै होइन ।
सिंगो नेपालको छातीमा परेको बज्रपात हो ।” विपद्को यस्तो अवस्थामा शरीर थकित भएको भन्दै विश्राम लिने अवस्था नरहेको उनले बताए । पीडितको दुःखमा बिलौना गरेर बस्नेभन्दा उद्धार र राहतमा निरन्तर जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बाढीपछि पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन गरिएको विषयमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसबारे पनि संसद्मा स्पष्ट पारे । उनले बाढीले शवहरू विभिन्न स्थानमा पुर्याएको र तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक आधारमा डीएनएलगायत प्रमाण सुरक्षित राखेर जमिनमुनि व्यवस्थित गरिएको बताए । “बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पुर्यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधार टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव डीएनएलगायतका आधार सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थित राखी व्यवस्थापन गरेका हौँ,” उनले भने ।
उनका अनुसार डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि शव सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कार र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।“डीएनए मिल्नासाथ त्यो शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने छ । त्यसपछि आ–आफ्नो धर्म संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा पनि सरकारले सुरुदेखि नै विभिन्न देशसँग समन्वय गरिरहेको उनको दाबी थियो । यति ठूलो विपद्मा विदेशी सहयोग लिन सरकारले अस्वीकार गरेको भन्ने बुझाइ गलत भएको उनले बताए । “उद्धारका लागि विदेशी सहयोग सन्दर्भमा यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन,” शाहले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ । प्रक्रियासमेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ ।” प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि सुरुदेखि नै समन्वय भइरहेको उनले दाबी गरे । बाढी आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणालीका विषयमा उठेका जिज्ञासाको समेत उनले संसद्मा जवाफ दिएका थिए ।
तर, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारमाथि उठेको प्रश्नको विषय भने संसद्मा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो । सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी बाढीका कारण सुरुङमा सिर्जित अवस्था सामान्य पहिरोमा फसेको अवस्थाभन्दा फरक रहेको बताए । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा पहिरो पन्छाउँदै सुरुङभित्र प्रवेश गरेर उद्धार गर्न सकिने भए पनि भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङमा पानीसँगै ठूलो मात्रामा हिलो, माटो र अन्य पदार्थ प्रवेश गरेर सुरुङ पूर्णरूपमा थुनिएको अवस्था छ ।“टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने एक्सपर्ट विश्वभरि नै रहेका छन् । तर, यो फरक किन हो भने पहिरोले थुनिएको होइन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “बाढीभित्र पसेर हिलो माटोले पूर्ण रूपमा थुनिएको छ । यससम्बन्धी काम गर्न एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशसँग पनि थिएन ।”
उनले तत्कालै प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सकिने प्रविधि आफूहरूलाई उपलब्ध नभएको दाबीसमेत गरे । “तत्कालै गर्न सक्ने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग छैन,” उनले भने । मौसमको अवस्था सुधार भएपछि मात्रै सुरुङभित्र उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो । सुरुङभित्र मानिस र उद्धार उपकरण सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने उनले बताए । “जतिबेला मौसमले साथ दिन्छ, जतिबेला हिलो अलिक सुक्छ, जतिबेला त्यहाँ अडिन सक्ने ठाउँ हुन्छ, मानिस पस्न सक्ने, अडिन सक्ने ठाउँ भएपछि त्यो बेला गर्न सकिन्छ,” उनले भने । एकैपटक धेरै उपकरण सुरुङभित्र लैजान सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार एउटा सुरुङमा एकपटकमा एक वा दुईवटाभन्दा बढी एक्साभेटर लैजान सम्भव हुँदैन ।सुरुङको वास्तविक अवस्था नबुझीकन उद्धारबारे गुनासो गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट सरकार विचलित नभएको बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल उद्धार तथा खोजीमा निरन्तर खटिइरहेको उनको भनाइ थियो । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा प्राविधिकलाई प्रोत्साहन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हिमालय क्षेत्रमा आगामी दिनमा अझ गम्भीर जोखिम आउन सक्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमप्रति नेपाल थप सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी कारणबाट सिर्जित भएकाले त्यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन पनि विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो धारणा राखेपछि प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको विपद् व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकारले सुरुदेखि नै विज्ञसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको आरोप लगाए । “आफू एक्सन नगर्ने, अरूलाई गर्न नदिने ? अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने– सुरुङमा आफैँ खोज,” आङ्देम्बेले आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले सुरुङभित्र रहेका व्यक्तिहरूको मृत्युमा सरकारको ढिलाइ र असंवेदनशीलता जिम्मेवार हुन सक्ने भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था समयमै बुझेर प्रभावकारी उद्धार प्रयास गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो । आङ्देम्बेले गृहमन्त्री आफैँ सुरुङबाहिर माटो खोस्रिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए । मन्त्रीका परिवारका सदस्य सुरुङमा फसेका भए पनि के त्यसैगरी आफैँ खोस्रिन जान्थे कि प्राविधिक र विज्ञको टोली तथा आवश्यक उपकरण जुटाएर उद्धारमा लाग्थे भन्ने प्रश्न उनले गरे ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै आङ्देम्बेले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्मका कामको अनुगमन तथा मार्गनिर्देशनका लागि संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे । उनले विपद्को समयमा सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राथमिकता नागरिकको जीवन बचाउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत दिने हुनुपर्ने बताए । एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि रसुवा बाढीपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सातवटा प्रस्ताव अघि सारे । उनले विपद्को सामना गर्न सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । बादलले प्रधानमन्त्रीको ‘एकांकी शासनशैली’मा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने, संसद्लाई विपद्को अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय सहमतिबाट संकट समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दल र विज्ञलाई समेटेर सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
उनले सरकारलाई सहयोग तथा सचेत गराउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति तथा समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उद्धार तथा राहतका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष टास्कफोर्स र पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटको सामना तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण आवश्यक रहेको पनि बादलले बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सक्रियताप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको भए पनि संसद्मा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले महाविपत्तिको सामना गर्न तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र आमजनतालाई विश्वासमा लिएर व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । “महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहको सरकार, आमजनतालाई विश्वासमा लिएर जसरी परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन,” प्रचण्डले भने ।सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकार असफल भएको गुनासो आएको भन्दै उनले कमजोरी स्वीकार गरेर सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनेभन्दा त्यसबाट सिकेर सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री संसद्मा ब्रिफिङ गरेर अन्य दलका नेतासँग संवाद नगरी हिँडेको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति समेत प्रश्न उठाए ।
संकटको समयमा सबै पक्षसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । सेना परिचालनमा मात्र केन्द्रित भएर राज्यका अन्य संयन्त्र र जनशक्तिको परिचालनमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै संवाद गरेर संकट समाधान गर्न नसकिने बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सुरुङ उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए । संसारका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा उद्धारका लागि प्रविधिको प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै उनले उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञताको खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने सरकारका कमजोरी लुकाउने वा भएका प्रयासलाई अवमूल्यन गर्नेभन्दा उपलब्ध हरेक सम्भावनालाई नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालभित्र र बाहिर रहेका विपद् व्यवस्थापनका अनुभवी व्यक्ति, जलविज्ञ, भूगर्भविद्, हिमनदी विज्ञ, उद्धार तथा सुरुङ विशेषज्ञ, चिकित्सक, इन्जिनियर, पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा प्रविधिविज्ञलाई समेत राष्ट्रिय अभियानमा जोड्नुपर्ने धारणा राखे । श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले पनि उद्धार तथा राहतमा श्रमदाता परिचालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यसैबीच संसद्ले भोटेकोसी बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्ताव सदनले पारित गरेको हो । सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा बलियो रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको आवाज थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विपद्पछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई विपद्पूर्व तयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा पनि सभामुखले जोड दिए । हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन तथा अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । विशेष प्रस्तावमार्फत राष्ट्रिय शोकको घडीमा एकता कायम राख्दै तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा घाइतेको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । संसद्ले भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै एक मिनेट मौनधारणसमेत गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
