सम्माननीय सभामुखज्यू, आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएको छु । आफ्ना सपनाहरू बुनिरहनुभएका नानीबाबुहरू, हाँसोखुसीका साथ बसिरहनुभएका आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट खोसेर लग्यो । यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । आफ्ना मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । अनि आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनुभएका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसूस गर्न सक्छु । यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो । बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चित्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ ।
तर यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन । संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौं । त्यसैले दृढ संकल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन र छैन । हामी लडिरहेका छौँ ।
घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै गयौं ? अहिले के गरिहेको छ ? र अब के गर्नेछ भन्नेबारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई गराउँदैछु ।
मिति २०८३ भदौ १० गते । बिहान ८ः४५ बजे, ठीक त्यो बेला जब म यसै संसद्मा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ । तर सूचना आयो, रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो । त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौं । तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौं र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौं । तर मनमा चिसो पस्यो – के हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनुभयो होला ?
बिहान ९ः०० बजे । तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो ।
बिहान ९ः१५ बजे । परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलायौं । प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने निर्णयहरू भए ।
बिहान ९ः३५ बजे । टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौं ।
बिहान ९ः४५ बजे । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो । त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो । तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्याण्डबाई राख्यौं ।
बिहान १०ः०० बजे । नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो, प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो ।
बिहान १०ः३० बजे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टीम’ तयारी अवस्थामा राख्यौं । काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गरियो ।
बिहान ११ः०० बजे । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू संकटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दियौं । थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थियौं ।
दिउँसो १२ः३० बजे । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्यौं ।
साथै १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुन बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिच्चलीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने, र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो ।
साथै, घाइतेको तत्कालै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने, घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने/बस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति, दुरसञ्चार, सडक, खानेपानीलगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भयो ।
दिउँसो १ बजे । प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गर्यौँ । तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत जानकारी लियौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालै नेपाली सेनाको ‘ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘र्यापिड एक्सन टिम’मार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गर्यौँ ।
प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्यायौँ । अन्य सबै ठूला अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्यौं ।
सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रस लगायतको सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौं ।
आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय सुरु गरियो ।
दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो । त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौं, थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौं । हर समय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौं ।
राति ७ः४० बजे । प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो ।
हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको मात्रै चिन्ता थिएन, त्यसदिनदेखि घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो । घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौं ।
त्यसैदिन रातिसम्ममा प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्यौँ ।
२०८३ भदौ ११ गते
भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्री सहितको टोली लिएर म आफैँ पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ । प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो । प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपतकालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो । रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्यौँ ।
विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो, प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौं । खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ ।
त्यसदिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसक्नुभएको थियो । साथै ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिसकिएको थियो ।
उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रभावित ३ हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम घर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो । काठमाडौँमा संकलन भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको १ महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो । प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडकलाई प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास पनि सुरु भयो ।
सभामुख महोदय, अब म यो सम्मानित सदनलाई हालसम्मको स्थिति र सरकारको कामकारवाहीबारे विस्तृत जानकारी गराउन अनुमति माग्छु ।
खोज तथा उद्धार
घटना भएलगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौं । केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ९९३ जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेका छौं । तर पनि ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये केहीबेरअघिसम्म १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ । बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी लागिरहेको छ ।
उपचार तथा राहत
हामीले काठमाडौंबाट विशेषज्ञ सहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौं । उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
साथै प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौं । प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाह समेत भइरहेको छ ।
‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिएको छ ।
हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नुभएको छ । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ ।
आर्थिक सहयोग परिचालन
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ ।
हालसम्मसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । जसमध्ये हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा निकास भइसकेको छ ।
केहीबेरअघिसम्म यो कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग
विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ । यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूके, लगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ । अझै कतिपय मित्र राष्ट्र तथा संघसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ ।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।
नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौं । धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन् । बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो ।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो । साथै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीर लगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ । बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये २ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकोले काम सुरु भइसकेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
शव व्यवस्थापन
पहिचान हुन नसकेको शव कानून बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनी सुरक्षितरुपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । तर डीएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ । यी शव डीएनए म्याचिङपश्चात सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
पहिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ । केहीबेर अघिसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेका छन्, जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन् ।
जलवायु परिर्वतनको प्रभाव
अचानक व्यहोरेको यो ठूलो विपद्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ । त्यो हो, हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो ? विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन् । यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ । त्यसैले हामी त सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।
सभामुख महोदय, रुसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ । घाइतेको उपचार जारी रहनेछ ।
घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि तत्कालका लागि अस्थायी र दीर्घकालिन पुनःस्थापनमा सरकार लाग्नेछ ।
कोही कतै छुट्नुहुने छैन । यो बिचमा हामी विपद्सँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्नहरू पनि उठे ।
१) समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठूलो घटना हो । यो विपद् पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सर्तक बनाउन खटिनुभएको थियो । त्यसैबेला उहाँहरू समेत बेपत्ता हुनुभएको छ ।
२) शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यो ठूलो विपद्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदो सहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पुर्यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डीएनए लगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौं ।
पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ । त्यसपछि उहाँहरूले आ–आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ । त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।
३) उद्धारका लागि विदेशी सहयोग सन्दर्भमा यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौं । प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं ।
४) प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा घटना हुनासाथ खोज गर्दा र जहाँ–जहाँ घाइतेहरू भेटिनुभयो र जहाँ–जहाँ हेलिकप्टर जान सक्यो, त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौं । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।
५) विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुआतबाटै हामी प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो ।
हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीररूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सभामुख महोदय, विपद्पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, स्वयमसेवी संस्थाहरू, आमनागरिक, मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ ।
सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । धन्यवाद !
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
