काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा हिमताल, नदी र भू–भागमा परेको असरले नेपालले पछिल्लो समय गम्भीर प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो जोखिमको एउटा उदाहरण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भूगर्भविद्, जलविज्ञ तथा प्राध्यापकहरूले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको तापक्रम, हिमनदीको तीव्र क्षय, नदीको धार परिवर्तन, भू–क्षय तथा पूर्वाधार विकासमा जोखिम संवेदनशीलताको अभावले आगामी दिनमा यस्ता विपद्को जोखिम अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कार्यशालामा भूगर्भविद् डा दिवस श्रेष्ठले पछिल्ला दशकमा उच्च हिमाली एसिया क्षेत्रमा हिमनदीको द्रव्यमान निरन्तर घटिरहेको र घट्ने दरसमेत तीव्र बन्दै गएको बताए । हिमनदीमा ठूलो मात्रामा पानीको भण्डार रहेको र त्यसमा हिमाली तथा तल्लो भूभागका ठूलो जनसंख्या निर्भर रहेकाले हिमाली क्षेत्रलाई ‘वाटर टावर’का रूपमा बुझिने भए पनि यही भौगोलिक अवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिमसमेत उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालसहित हिमाली क्षेत्रमा सन् १९७५ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा हिमनदीको द्रव्यमान घट्ने दर बढ्दै गएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीको बरफ पग्लिने गति तीव्र बनेको र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पानीको चक्र तथा भौगोलिक संरचनामा समेत प्रभाव पारिरहेको उनले बताए ।
भू–उचाइ मापनमा आधारित विभिन्न अध्ययनले पछिल्ला दशकमा कतिपय हिमनदीमा १०० मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ घटेको देखाएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिमनदीको आकार र संरचनामा भइरहेको यस्तो परिवर्तनले नदी प्रणाली, हिमताल र त्यससँग जोडिएका भूभागमा नयाँ किसिमका जोखिम सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी हिमनदीसँगै बसिरहेका छौँ, त्यसैले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र नभई विपद् जोखिम र मानव सुरक्षासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दै जाँदा पानीको मात्रा बढ्नुका साथै हिमतालमा पानीको सञ्चिति बढ्ने, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्ने तथा त्यससँगै पहिरो र बाढीको सम्भावना पनि बढ्छ । हिमाली भू–भाग आफैंमा कमजोर भौगर्भिक संरचनायुक्त भएकाले अत्यधिक वर्षा, हिमपग्लाइ तथा पहिरोका घटनाले नदी प्रणालीमा एकैपटक ठूलो मात्रामा पानी, गेग्रान र ढुंगा प्रवेश गराउन सक्छन् । वरिष्ठ भूगर्भविद् डा प्रदीप पौड्यालले रसुवा बाढीपछि भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीले कतिपय स्थानमा आफ्नो पुरानो धार परिवर्तन गरी नयाँ च्यानल निर्माण गरेको बताए । बाढीको तीव्र बहाव र ठूलो मात्रामा आएको गेग्रानका कारण नदीको बहाव पुरानो बाटोबाट हटेर नयाँ दिशातर्फ गएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कतिपय स्थानमा नदी १०० देखि १३० मिटरसम्म नयाँ दिशामा सरेको देखिएको छ । बाढीका कारण नदीको बहावमा आएको यस्तो परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले नयाँ च्यानल आसपासका क्षेत्र अझै जोखिममा रहेको बताए । नदीले तीव्र रूपमा किनार कटान गरेपछि आसपासका जमिनमा र्क्याक विकसित भएको र त्यसबाट थप भू–क्षय तथा बैंक फेलियरको जोखिम कायम रहेको पौड्यालले बताए । नदीको बहाव परिवर्तनसँगै सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सडक वा अन्य संरचना भत्किएपछि मात्रै जोखिम समाप्त भयो भन्ने बुझाइ गलत हुने बताए । नदी कटानका कारण जमिनमा चिरा परेको अवस्थामा पानी जमिनभित्र पस्न सक्ने, चिरा विस्तार हुँदै जाने र नदीको बहाव पुनः समायोजन हुँदा जमिन भासिन सक्ने जोखिम रहने उनले बताए ।
‘नदीले बाटो परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा अहिले देखिएको क्षतिलाई मात्र हेरेर जोखिम समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन,’ पौड्यालले भने, ‘जमिनभित्र पानी पस्ने, र्क्याक विस्तार हुने र पुनः नदीको बहाव परिवर्तन हुने प्रक्रियाले भविष्यमा थप क्षति निम्त्याउन सक्छ ।’ पृथ्वी राजमार्ग तथा त्रिशूली–गल्छी सडकका विभिन्न स्थानमा नदी सडकको निकै नजिकबाट बगिरहेकाले आगामी दिनमा थप कटान र क्षतिको सम्भावना रहेको उनले बताए । सडक र नदीबीचको दूरी घट्दै गएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वरिष्ठ भूगर्भविद् डा सञ्जीव सापकोटाले रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सतहमा रहेका जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बताए । बाढीले आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै पावरहाउसतर्फ जाने सुरुङको प्रवेशमार्गमा ठूलो मात्रामा बाढी, माटो, गेग्रान तथा सेडिमेन्ट भरिँदा उद्धार र निरीक्षणमा समेत समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो लगानीमा संरचना निर्माण गरे पनि प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा त्यस्ता संरचनाको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएको सापकोटाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारी योजना पर्याप्त रूपमा विकास गरिएको छैन । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले भूकम्प, पहिरो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा अपनाउनुपर्ने उद्धार तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनका विषयमा पर्याप्त तयारी नगरेको उनले बताए । खिम्तीबाहेक अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चालनकालीन विपद् पूर्वतयारी योजना नरहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । विपद्का बेला आयोजनाभित्र रहेका कामदार तथा कर्मचारीको उद्धार, सञ्चार सम्पर्क, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा आवश्यक उपकरण परिचालनका लागि स्पष्ट योजना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी सीमापार क्षेत्रबाट बाढी आउन सक्ने अवस्थामा पूर्वसूचना र समन्वयको अभावले क्षति बढ्न सक्ने सापकोटाले बताए । हिमाली क्षेत्रमा नदीको मुहान तथा जलाधारको ठूलो हिस्सा सीमापार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपालमा मात्र जोखिम व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘सीमापार जोखिमलाई पनि विपद् व्यवस्थापनको मूल योजनामा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय बलियो नभएसम्म यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन कठिन हुन्छ ।’
उनले सीमापार जोखिम, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र बहुजोखिम व्यवस्थापनलाई जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा योजनासँग जोड्नुपर्ने बताए । विपद्पछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उद्धार सामग्री तथा उपकरण आयोजनाको आसपासमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्राध्यापक डा संगीता सिंहले नेपालमा विपद् जोखिम पहिचानसम्बन्धी योजना तथा दस्तावेजको कमी नभए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन् । जोखिमको पहिचान गरिसकेपछि त्यसअनुसार विकास निर्माणका काम सञ्चालन नगर्दा विपद्को जोखिम झनै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यसअनुसार विकास निर्माणका योजना बनाउनुपर्ने सिंहले बताइन् । बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूगोलको जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने उनले जोड दिइन् । उनका अनुसार जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरेर मात्रै विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्छ । कतिपय स्थानमा पहिरो, बाढी वा नदी कटानको जोखिम पहिचान भइसके पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्दा मानव बस्ती तथा पूर्वाधार जोखिममा परिरहेका छन् ।
नदी आसपासको जमिन तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुने भए पनि त्यही क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको सिंहले बताइन् । नदीको पुरानो धार, बाढीको सम्भावित फैलावट र भू–क्षयको अवस्थालाई बेवास्ता गरी निर्माण गरिएका संरचना भविष्यमा ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भू–उपयोग योजना, जोखिम नक्सांकन र विकास निर्माणबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । स्थानीय तहले तयार गरेका जोखिम नक्सा तथा प्राविधिक अध्ययनलाई विकास निर्माणको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्न सके मात्रै विपद्को जोखिम घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले रसुवा बाढीलाई एउटा छुट्टै प्राकृतिक घटना मात्र नभई हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको वातावरणीय तथा भौगोलिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, तीव्र वर्षा, पहिरो तथा नदी प्रणालीमा आउने असामान्य परिवर्तनले आगामी दिनमा पनि नेपालका हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । विज्ञहरूले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा नियमित भूगर्भीय तथा हिमनदी अध्ययन, हिमतालको निगरानी, नदीको बहाव र धारको अनुगमन तथा जोखिमयुक्त भूभागको निरन्तर नक्सांकन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बहुजोखिम पूर्वतयारीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित विकास नियन्त्रण गर्ने र जलविद्युत् तथा सडकजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । रसुवा बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा बस्तीमा पुर्याएको क्षतिले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकनलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखाएको उनीहरूको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जोखिम बढिरहेको अवस्थामा विगतको अनुभवका आधारमा मात्र पूर्वाधार योजना बनाउनु पर्याप्त नहुने भन्दै विज्ञहरूले बदलिँदो जलवायु र भूगर्भीय अवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रको जोखिम अब केवल हिमाल र हिमनदीमा सीमित छैन । त्यहाँ हुने परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नदी तटीय बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र तल्लो भूभागसम्म पुग्ने भएकाले हिमाली जोखिम व्यवस्थापनलाई समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ । रसुवा बाढीले यही वास्तविकतालाई थप स्पष्ट बनाएको भन्दै विज्ञहरूले अब पनि पूर्वतयारीमा ढिलाइ गरे भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
