नेपालमा भौगोलिक जटिलता, अव्यवस्थित शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो र डुबानले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ । नदी किनार, तालतलैयाका आसपास, वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक र जोखिमयुक्त स्थानहरूमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू यस्ता प्राकृतिक विपद्का पहिलो र मुख्य शिकार बन्ने गरेका छन् ।
विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा सीमित हुने परम्परागत परिपाटीलाई तोड्दै जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती सार्ने र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने गरी तयार पारेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सकारात्मक कदमका रूपमा देखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र तथा सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान समेटिएको छ । विपद् व्यवस्थापन र भूमिहीनको अधिकारलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न खोज्नु विधेयकको सबल पक्ष हो । विगतमा वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्दा नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्नुका साथै प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधतामाथि पनि अतिक्रमण भइरहेको थियो । प्रस्तावित कानुनले एकातिर जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नेछ भने अर्कोतिर सार्वजनिक तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा मद्दत पुर्याउनेछ ।
विधेयकको अर्को पक्ष भनेको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी ५ वटा कानुनहरू जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ लाई समयअनुकूल संशोधन गर्ने प्रस्ताव हो । कानुनमा रहेको दोहोरोपन र विरोधाभास हटाउँदै एकीकृत भूमि प्रशासन कायम गर्न खोजिनु स्वागतयोग्य छ । दर्ता र रजिस्ट्रेसन लगायतका भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्तावले सर्वसाधारण नागरिकलाई घरपायक सेवा दिलाउनुका साथै प्रशासनिक झन्झट र खर्च कम गर्न ठूलो राहत पुर्याउनेछ ।
विगतका विभिन्न आयोग र कार्यदलले वितरण गरेका तर स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितमा समस्या रहेका जग्गाहरूको गाँठो फुकाउन लागिनुले पनि सुकुमबासी समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्ने मार्गप्रशस्त गर्छ । तर कानुन बनाउनु मात्रै पूर्ण समाधान होइन, यसको वास्तविक सफलता निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा भूमिहीनका नाममा गैरभूमिहीनहरूले लाभ लिने र वास्तविक सुकुमबासीहरू ओझेलमा पर्ने पुरानो रोग पनि छ । त्यसैले केन्द्र र जिल्ला तहमा गठन हुने समिति तथा कार्यदलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पारदर्शी ढंगले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा लगत संकलन गर्नुपर्छ ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्दा स्थानान्तरण गरिने नयाँ ठाउँ सुरक्षित, सेवासुविधायुक्त र जीविकोपार्जनका अवसरहरूसँग जोडिएको हुनु अनिवार्य छ । बिना पूर्वाधार र रोजगारीको विकल्प जग्गा मात्र उपलब्ध गराउँदा नागरिकहरू पुनः पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा फर्किने सम्भावना रहन्छ । विधेयक सर्वसाधारणको राय र सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम उदाहरण हो । सरोकारवालाहरूले दिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर संसद्बाट चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित गरिनुपर्छ ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता भूमि व्यवस्थापनको विषय मात्र नभएर नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य आधार हो । तीनै तहका सरकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीयबिच बलियो समन्वय, पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति कायम हुन सकेमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको योजना सफल हुनेछ र भावी दिनमा प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय क्षतिलाई घटाउन सकिनेछ ।
२०८३ भदौ २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
