काठमाडौं । नेपालमा जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको यो दूरीबाट पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो आन्दोलन केवल केही दिन सडकमा भएको प्रदर्शन थिएन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यो नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको चाहनाको विस्फोट थियो । तर त्यो परिवर्तनको मूल्य भने निकै महँगो रह्यो । सडकमा उत्रिएका युवामध्ये कतिपयले ज्यान गुमाए, कतिपय घाइते भए, कतिपयको शरीरमा गोली र लाठीका चोटका दाग अझै छन् । उनीहरूका परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाएको पीडा बोकेर एक वर्ष बिताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको चर्चा गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव, सत्ता परिवर्तन वा नेतृत्वमा आएको फेरबदलको चर्चा धेरै हुन्छ । तर आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरू र घाइतेहरूको कथा हो । उनीहरू कुनै राजनीतिक दलका लागि मात्र सडकमा आएका थिएनन् । उनीहरू आफ्नो पुस्ताको भविष्य, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहारको मागसहित सडकमा आएका थिए । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रत्येक युवाको मृत्यु एउटा परिवारको व्यक्तिगत दुःख मात्र होइन, राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती परिवारका पीडा सकिएका छैनन् । छोराछोरी गुमाएका आमाबुबाका लागि आन्दोलनको वार्षिकोत्सव उत्सव हुन सक्दैन । उनीहरूका लागि यो दिन आफ्ना सन्तानको अनुहार सम्झिने, उनीहरूले देखेका सपना सम्झिने र आखिर त्यो बलिदानको अर्थ के भयो भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्ने दिन हो । राज्यले क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । मृत्यु र हिंसाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैगरी घाइतेहरूको अवस्था पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका धेरै युवाको शरीरमा चोटका निशान छन् भने कतिपयले उपचार, पुनःस्थापना र भविष्यको जीवनबारे अनिश्चितता सामना गरिरहेका छन् । कसैको शारीरिक क्षमता प्रभावित भएको हुन सक्छ, कसैको पढाइ वा रोजगारी रोकिएको हुन सक्छ । आन्दोलन सकिएपछि सडक खाली भयो, राजनीतिक बहसको विषय फेरियो, तर घाइतेका लागि पीडा सकिएको छैन । त्यसैले घाइतेको उपचार, पुनःस्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ । नयाँ पुस्तालाई पुरानै शैलीको राजनीति स्वीकार्य छैन । उनीहरू परिणाम चाहन्छन्, जवाफदेहिता चाहन्छन् र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज खोजिरहेका छन् । तर आन्दोलनको उपलब्धि त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब त्यसले उठाएका प्रश्नको स्थायी समाधान खोजिन्छ । एक वर्षपछि राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय हो । युवाहरू सडकमा किन आए? उनीहरू किन आफ्नो भविष्यप्रति यति निराश भए? किन राज्यका संस्थामाथि विश्वास कमजोर भयो? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी केवल आन्दोलनलाई एउटा राजनीतिक घटनाका रूपमा सम्झनु अर्को ठूलो भूल हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सम्झने सबैभन्दा राम्रो तरिका उनीहरूको नाममा भाषण गर्नु होइन, उनीहरूले खोजेको परिवर्तन व्यवहारमा देखाउनु हो । घाइतेहरूको उपचार र पुनःस्थापना गर्नु, पीडित परिवारलाई न्याय दिनु, राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु र युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्नु नै उनीहरूको बलिदानप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ । एक वर्षपछि नेपालले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ–ज्यान गुमाउने युवाहरूको बलिदानले देश बदल्यो कि केवल सत्ता र नेतृत्वको अनुहार बदलियो? यदि शासन गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार र नागरिकप्रतिको राज्यको व्यवहार उस्तै रह्यो भने आन्दोलनको पीडा अझै अधुरो रहनेछ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष सम्झनाको मात्र होइन, आत्मसमीक्षाको समय हो ।
सडकमा पोखिएको रगत, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइते र आफ्ना सन्तान गुमाएका परिवारको आँसुले नेपाली राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेको छ । त्यो प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, न्याय, सुशासन र वास्तविक परिवर्तनले दिनुपर्छ । यही नै जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । जेनजी आनदोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए कयौं घाइते छन् । केही त अझै अस्पतालको शय्यामै छन् । आन्दोलनलगत्तै तत्कालीन शासन ढल्यो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गरायो । निर्वाचनबाट रास्वपा सबैभन्दा ठूलो झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकार चलाइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले जनताका माग कति सम्बोधन गर्न सक्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
