काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा औपचारिक छलफल अघि बढाएको छ ।
निर्वाचनका बेला आफ्नो स्थायी ठेगाना वा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कारण मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने नागरिकलाई कसरी मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगले विज्ञहरूसँग परामर्श थालेको हो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर निर्वाचनको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका तथा रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेको जनाएको छ । निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने, मताधिकारको प्रयोगलाई सहज बनाउने र निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधि तथा मतदान प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
नेपालमा निर्वाचनका क्रममा ठूलो संख्यामा नागरिक आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको स्थानमा नहुने अवस्था छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । त्यस्तै, अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य कारणले एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता अर्को जिल्ला वा प्रदेशमा बसोबास गरिरहेका हुन्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले आफ्नो नाम रहेको निर्वाचन क्षेत्रमै पुगेर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले धेरै मतदाता मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले मतदानको वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको हो । छलफलका क्रममा आयोगले विदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गराउने पाँच वटा सम्भावित विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगका अनुसार हुलाक मतदान, प्रतिनिधिमार्फत मतदान, विद्युतीय मतदान प्रणाली अर्थात् ईभीएम तथा भीभीपीएटी, इन्टरनेट मतदान र सूचना प्रविधिको सहयोगमा सञ्चालन हुने हुलाक मतदानका विषयमा छलफल भएको छ । यीमध्ये कुन प्रणाली नेपालको संवैधानिक, कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक संरचनाका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूको धारणा लिइएको आयोगले जनाएको छ । हुलाक मतदानलाई विदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने तुलनात्मक रूपमा परम्परागत विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । यस्तो प्रणालीमार्फत मतपत्र सम्बन्धित मतदातासम्म पुर्याएर उसले मतदान गरेपछि पुनः निर्वाचन निकायसम्म पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । तर मतपत्र वितरण, प्राप्ति, सुरक्षित भण्डारण, समयमै गणना केन्द्रसम्म पुर्याउने तथा मतपत्रको गोपनीयता कायम गर्ने विषयमा चुनौती देखिन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । प्रतिनिधिमार्फत मतदान अर्को विकल्पका रूपमा छलफलमा आएको छ । यस प्रणालीमा मतदाताले आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न अधिकार दिने व्यवस्था हुन सक्छ । तर प्रतिनिधिले मतदाताको इच्छाअनुसार नै मतदान गरेको सुनिश्चित गर्ने विषय जटिल हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता र मतको गोपनीयताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, ईभीएम तथा भीभीपीएटीको प्रयोगमार्फत विदेश वा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गराउने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ । विद्युतीय मतदानले मतगणनालाई छिटो र सहज बनाउन सक्ने भए पनि उपकरणको विश्वसनीयता, सुरक्षा, पहुँच, सञ्चालन खर्च, प्राविधिक जनशक्ति तथा मतदाताको विश्वास कायम गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । इन्टरनेट मतदानलाई भने प्रविधिको दृष्टिले सबैभन्दा आधुनिक विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदाताले संसारको जुनसुकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान निकै सहज बन्न सक्छ । तर यस्तो प्रणालीमा साइबर आक्रमण, ह्याकिङ, मतदाताको पहिचान चोरी, मतको गोपनीयता, प्रणालीमाथिको बाह्य हस्तक्षेप तथा मतपरिणामको विश्वसनीयता जस्ता चुनौती अत्यन्त संवेदनशील हुनेछन् ।
सूचना प्रविधि–सहयोगी हुलाक मतदान पनि आयोगले सम्भावित विकल्पका रूपमा छलफलमा राखेको छ । यस प्रणालीले परम्परागत हुलाक मतदान र आधुनिक सूचना प्रविधिबीच समन्वय गर्ने भएकाले मतदाताको पहिचान, मतपत्र व्यवस्थापन तथा मतदान प्रक्रियाको अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । आयोगले यी विकल्पमध्ये कुनै एक प्रणाली तत्काल लागू गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन । सम्भावित सबै विकल्पको अवसर र चुनौतीको अध्ययन गरी नेपालको आवश्यकता र क्षमताअनुसार उपयुक्त प्रणाली छनोट गर्ने तयारी आयोगको छ । छलफलका क्रममा मतदान प्रणाली मात्र नभई मतदाता पहिचान तथा प्रमाणीकरणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । विदेशबाट वा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदान गर्ने व्यक्तिको पहिचान सही रूपमा सुनिश्चित गर्न नसकिएमा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले बलियो प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, ‘एक व्यक्ति–एक मत’ को सिद्धान्तलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । एउटै मतदाताले विभिन्न माध्यम वा स्थानबाट एकभन्दा बढी पटक मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । मतपत्रको गोपनीयता अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा छलफलमा आएको छ । मतदाताले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने कुरा कुनै पनि अवस्थामा सार्वजनिक वा पहिचानयोग्य हुन नहुने भएकाले वैकल्पिक मतदान प्रणाली विकास गर्दा गोपनीयतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षालाई पनि उत्तिकै संवेदनशील विषयका रूपमा लिइएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट तथा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित मतदानमा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न बलियो सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्भर, नेटवर्क तथा डाटाको सुरक्षादेखि मतपरिणामको प्रमाणीकरणसम्मका विषयमा स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयता कायम गर्न लेखापरीक्षणको व्यवस्था पनि आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । मतदान सम्पन्न भएपछि मत कसरी संकलन भयो, कसरी सुरक्षित रह्यो र अन्ततः कसरी गणना भयो भन्ने प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्दा लागतको विषय पनि महत्वपूर्ण हुने आयोगले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका मतदातासम्म मतदानको सुविधा पुर्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि, जनशक्ति, पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि ठूलो खर्च लाग्न सक्ने भएकाले लागत र प्रभावकारिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । त्यसैगरी, नयाँ मतदान प्रणाली लागू गर्नुअघि व्यापक मतदाता शिक्षा आवश्यक हुने बताइएको छ । मतदाताले कसरी मतदान गर्ने, आफ्नो पहिचान कसरी प्रमाणित गर्ने, मतपत्र वा विद्युतीय प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने तथा समस्या आएमा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ ।
आयोगले नयाँ प्रणाली लागू गर्नुअघि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनतर्फ जाने विषयमा पनि विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ । एकैपटक देशव्यापी वा विश्वव्यापी रूपमा प्रणाली लागू गर्नुभन्दा पहिले सीमित क्षेत्रमा परीक्षण गरेर त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा छलफलमा आएको छ । कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताको मतदानमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सम्भावित मतदानका विभिन्न मोडेल तथा विभिन्न मुलुकमा प्रयोग भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । सुब्बाले नेपालको भौगोलिक अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको संख्या, प्रविधिको पहुँच, कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखेर मतदानको उपयुक्त मोडेल तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट, विभिन्न विश्वविद्यालयका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ, ब्लकचेन एसोसिएसन, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ, ईभीएम विज्ञ तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए । आयोगले विज्ञहरूसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर विदेशमा रहेका तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन र तयारी अघि बढाउने जनाएको छ । निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने विषय पछिल्ला वर्षमा विश्वभर नै महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक मुद्दाका रूपमा उठ्दै आएको छ । नागरिक जहाँ भए पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक सहभागिताको विस्तारसँग जोडिएको विषय हो । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न थप महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
तर मतदानको पहुँच विस्तारसँगै निर्वाचनको निष्पक्षता, गोपनीयता र विश्वसनीयता कमजोर हुन नदिने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आयोगले प्रविधिको प्रयोग मात्रलाई समाधानका रूपमा नहेरी कानुनी आधार, सुरक्षा, मतदाता पहिचान, लागत, लेखापरीक्षण, मतदाता शिक्षा र प्रशासनिक क्षमतालाई समेत समेटेर समग्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । आयोगको पछिल्लो छलफललाई विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने दिशामा प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । अब आयोगले प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी कुन विकल्प नेपालको सन्दर्भमा बढी व्यवहारिक, सुरक्षित र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कानुनी संशोधन, प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण, परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयनको बाटो खुल्न सक्नेछ ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिन सक्नेछन् । यसले निर्वाचनमा सहभागिता विस्तार गर्नुका साथै राज्य र नागरिकबीचको लोकतान्त्रिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यस्तो व्यवस्था सफल बनाउन राजनीतिक सहमति, स्पष्ट कानुनी आधार, सुरक्षित प्रविधि र निर्वाचन आयोगको संस्थागत क्षमता मुख्य पूर्वशर्त बन्ने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
