काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको श्रेणी र तह निर्धारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयक पारित भएर लागू भएमा शाखा अधिकृत सातौँ तहमा पुग्नेछन् भने नायब सुब्बा छैटौँ र खरिदार पाँचौँ तहमा कायम हुनेछन् । हाल छुट्टै श्रेणीमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई समेत राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीको सहायक प्रथम तहमा कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल शाखा अधिकृतलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा राखिएको छ, जसलाई छैटौँ तहसरह मानिँदै आएको छ । तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारीलाई अधिकृत सातौँ तहमा कायम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यससँगै शाखा अधिकृतको तह स्वतः एक तह बढ्नेछ । विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारीलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत सातौँ तहमा कायम भएको मानिने उल्लेख छ । त्यसैगरी मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौँ तहमा तथा सचिव वा सोसरहका कर्मचारीलाई तेह्रौँ तहमा कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै सहसचिव एघारौँ तहमा र उपसचिव नवौँ तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाका विभिन्न पदको श्रेणी र तह निर्धारणमा परिवर्तन हुनेछ । यसले लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको श्रेणीगत प्रणाली र तहगत व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नेछ । तर, निजामती सेवामा हुने यस्तो परिवर्तनले सरकारी स्वामित्वका संस्थान, आयोग र समितिमा कार्यरत समान प्रकृतिका कर्मचारीको तह निर्धारणमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । निजामती सेवासँग समकक्षी हुने गरी अन्य सरकारी निकायमा कर्मचारी नियुक्त हुने गरे पनि ती निकायका आफ्नै ऐन र विनियमावलीका कारण तह निर्धारणमा फरक व्यवस्था रहेको छ ।
निजामती सेवामा छैटौँ तहसरह मानिएका शाखा अधिकृत सातौँ तहमा पुग्दा अन्य निकायमा समान पदमा कार्यरत कर्मचारी भने छैटौँ तहमै रहने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालका अनुसार लोक सेवा आयोगको मापदण्डलाई आधार मानेर सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा पनि कर्मचारीको तह निर्धारण हुने गरेको छ । सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समितिले तह निर्धारण गरेपछि विनियमावली संशोधनमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“संस्थानमा अधिकृत छैटौँ तहमा जान शाखा अधिकृतसरहको स्नातक योग्यता भएपछि मात्र प्रवेश हुन्छ । तलबभत्ता र सुविधा पनि शाखा अधिकृतसरह नै तोकिएको हुन्छ,” दाहालले भने, “त्यसैले निजामतीमा शाखा अधिकृत सातौँ तहमा भएपछि स्वाभाविक रूपमा संस्थानसहित अन्य समान तहको पनि श्रेणी निर्धारण सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार सम्बन्धित सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर विनियमावली संशोधन गरेपछि मात्र त्यस्ता निकायमा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ । समयमै निर्णय नभए समान पदमा कार्यरत कर्मचारीबीच सुविधा र तहको सन्तुलनको प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ ले निजामती सेवाबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विभिन्न निकायमा पदपूर्ति र कर्मचारीको योग्यता निर्धारणमा समान मापदण्डको विषय उठ्दै आएको छ ।
विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारीको श्रेणी निर्धारणमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयदेखि खारेजीको बहसमा रहेका राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीका मुखिया र बहिदारजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति रोकिएको अवस्थामा बहाल कर्मचारीको पदाधिकार समाप्त भएपछि ती पद स्वतः खारेज हुनेछन् । विधेयकमा सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकार नरहेमा सो तहको पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । यसअनुसार हाल कार्यरत कर्मचारी निवृत्त भएमा वा राजीनामा दिएमा रिक्त हुने त्यस्ता पद कायम रहने छैनन् । त्यसैगरी नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी छैटौँ तहमा र खरिदार वा सोसरहका कर्मचारी पाँचौँ तहमा कायम हुनेछन् ।
हाल चौथो तहमा रहेका खरिदारको तह एक तह बढ्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले छुट्टै श्रेणीमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारी ऐन लागू भएपछि स्वतः राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीको सहायक प्रथम तहमा कायम भएको मानिनेछन् । यस व्यवस्थाले श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदलाई पनि औपचारिक श्रेणी र तहभित्र समेट्नेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा निजामती सेवामा पद, श्रेणी र तहको संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । यद्यपि अन्य सरकारी निकायमा समान पदका कर्मचारीको तह र सुविधा मिलाउन सम्बन्धित कानुन तथा विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
