सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिममा ७ लाख ३२ हजार ७५२ नागरिक स्वास्थ्य बिमा योजनामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सो सङख्याका नागरिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।
बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनकबहादुर साउदका अनुसार बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कअनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीका ३ लाख ६१ हजार ९७९ नागरिक बिमामा आबद्ध छन् । कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । नेपालमा नागरिकलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र उपचारमा लाग्ने ठूलो खर्चको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको छ ।
संयोजक साउदले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई उपचार खर्च व्यवस्थापनमा राहत पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भइरहेको बताए । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन ५ जनासम्मको एक परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपियाँ योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति ७०० रुपियाँ शुल्क लाग्छ । स्वास्थ्य बिमा नियमावलीअनुसार हालको सुविधा थैलीलाई २ गुणाले वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुष्ठरोग, एचआइभी र एमडीआर–टीबीका बिरामीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको संयोजक साउदले जानकारी दिए । यी समूहका व्यक्तिको बिमा प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ । सङ्गठित क्षेत्रका सबै व्यक्तिलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गरी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध परिवारका ५ सदस्यसम्मले १ लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि थप हुने प्रत्येक सदस्यका लागि २० हजार रुपियाँका दरले सुविधा थपिँदै अधिकतम २ लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बहिरङ्ग (ओपिडी), आकस्मिक, प्रयोगशाला परीक्षण, सामान्य शल्यक्रियालगायतका स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
