नेपालको प्राचीन र गौरवशाली आयुर्वेदिक औषधि निर्माण परम्पराको जीवित प्रतीक हो, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति । ३ शताब्दीभन्दा बढीको ऐतिहासिक निरन्तरता बोकेको संस्था केवल एउटा सरकारी कारखाना मात्र नभई नेपालको मौलिक ज्ञान, जडीबुटीको अमूल्य भण्डार र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको पहिचान पनि हो ।
पछिल्ला केही दशकयता प्रशासनिक बेवास्ता, कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको कमी र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता खस्किँदै गएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता बढाउने, स्वदेशी जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण र प्रशोधनको ठोस खाका कोर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णयले वैद्यखानाको पुनर्जागरणको आवश्यकतामा राज्यको ध्यान पुगेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित छलफलपछि वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले ३ महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य विकासको खाका तयार पार्ने निर्णय भएको छ । यस्तो सरकारी कदम औपचारिक बैठक वा आश्वासनमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपान्तरणको जग बन्नुपर्छ ।
नेपाल जैविक विविधता र दुर्लभ जडीबुटीका दृष्टिले विश्वमै सम्पन्न मुलुक भए तापनि आफ्नै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यावसायिक र दिगो उपयोग गर्न नसक्नु ठूलो विरोधाभास हो । हाम्रा पाखापखेरामा कुहिएर जाने वा काँचो अवस्थामै कौडीको भावमा विदेश निकासी हुने जडीबुटीलाई स्वदेशमै व्यवस्थित रूपमा संकलन र प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधिमा रूपान्तरण गर्न सक्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक र स्वास्थ्य लाभ हासिल गर्न सक्छ ।
वैद्यखानाको मुख्य समस्या भनेकै औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ (जडीबुटी) को अनिश्चित र अव्यवस्थित आपूर्ति हो । नयाँ गठन हुने कार्यदलले जडीबुटी कहाँ, कति र कुन अवस्थामा उपलब्ध छन् भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनका साथै तिनको दिगो संकलनको नीति बनाउनु अपरिहार्य छ । जडीबुटीको दोहन नभई संरक्षण र उत्पादनलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय तह, कृषि मन्त्रालय र जडीबुटी उत्पादक कृषकहरूबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । जडीबुटी संकलनलाई एउटा निकायको मात्र काम नठानी उत्पादन क्षेत्रदेखि प्रशोधन र औषधि निर्माणसम्मको अन्तर–निकाय सहकार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
वैद्यखानाको भौतिक तथा प्रविधिगत सुदृढीकरण पनि आवश्यक छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा १८औँ शताब्दीको परम्परागत प्रविधि र ढिलासुस्तीको कार्यशैलीबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । औषधिको गुणस्तर परीक्षण, अत्याधुनिक प्रशोधन प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र आकर्षक प्याकेजिङमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आज जनमानसमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिप्रति आकर्षण र विश्वास पुनर्जागृत भइरहेको छ । रासायनिक औषधिको असरबाट बच्न धेरै मानिसहरू प्राकृतिक चिकित्सातर्फ फर्किएका छन् । यस्तो अनुकूल परिस्थिति वैद्यखानाका उत्पादनहरूलाई स्वदेशी बजारमा स्थापित गर्ने र भविष्यमा विदेशमा समेत निर्यात गर्ने सुनौलो अवसर हो ।
विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यदलहरू बनेका र तिनका प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयका दराजमा धुलोपतिङ्गर बनेर थन्किएका दृष्टान्तहरू छन् । त्यसैले अब बन्ने कार्यदलले बुझाउने ३ महिने प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले कार्ययोजनालाई द्रूतगतिमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक वित्तीय र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनरुत्थान भनेको नेपालको आफ्नै गौरव, आत्मनिर्भरता र जनस्वास्थ्यको प्रवद्र्धन हो । स्वदेशी जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्दै गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा वैद्यखानालाई अग्रणी संस्थाका रूपमा पुनर्जागृत गराउनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले देखाएको अग्रसरताले निरन्तरता पाउनुका साथै आगामी ३ महिनाभित्र बन्ने कार्ययोजनाले वैद्यखानालाई पुनः समृद्ध र आधुनिक आयुर्वेदिक उद्योगका रूपमा खडा गर्ने ठोस दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।
२०८३ असोज १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
