बाजुरा । बाजुराका चारवटा वडामा अझै सडक सञ्जालको पहुँच पुग्न सकेको छैन। सडक पूर्वाधार विस्तारलाई विकासको प्रमुख आधार मानिए पनि जिल्लाका केही बस्तीका नागरिक सडक सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
सडक नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्न, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन र कृषि उत्पादन बजारसम्म लैजान समस्या हुने गरेको छ। सामान्य कामका लागि पनि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। देशमा सङ्घीयता आएर गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि बाजुराका चारवटा वडा अझै सडक सञ्जालबाहिर छन् ।
जिल्लाका चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित नौ स्थानीय तहमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले हिमाली गाउँपालिका सबैभन्दा ठूलो हो। जिल्लाको कुल क्षेत्रफल दुई हजार १८८ वर्ग किलोमिटरमध्ये हिमाली गाउँपालिकाले मात्रै ८३० वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण यहाँ अन्य पालिकाको तुलनामा विकास निर्माणका काम गर्न कठिन छ ।
हिमाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा अझै सडक पुगेको छैन। ती वडाका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौर पुग्न दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय धनबहादुर रोकायाले बताए। उनका अनुसार एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्नै एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ। खाद्यान्नलगायत सामग्री मानिस वा खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्छ।
“सञ्चार र सडकबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छौँ, अरू विकास त टाढाको विषय हो,” हिमाली–३ का वडाध्यक्ष मङ्गलबहादुर बुढाले भने, “सडक नहुँदा जहाँ पुग्न पनि हिँड्नुपर्छ, मान्छे होस् या बिरामी, पिठ्युँमै बोक्नुपर्छ।”
हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पालिकाका कुनै पनि वडामा सडक नपुगेको बताए। सीमित स्रोतसाधन, भौगोलिक विकटता र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
“अघिल्लो कार्यकालमा कतै पनि सडक पुगेको थिएन। भौगोलिक रूपमा विकट छ, हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन,” उनले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट नआउँदा अहिलेसम्म दुई वडामा सडक जोड्न सकिएन।”
अध्यक्ष मल्लका अनुसार साविकको बिच्छ्या क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर १ मा भर्खरै सडक पुगेको छ भने वडा नम्बर २ र ३ मा पनि यसै वर्ष सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। वडा नम्बर २ का लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र वडा नम्बर ३ का लागि एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार अब छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर निर्माण सुरु गरिनेछ।
ठेक्का लागे पनि सडक निर्माण अलपत्र
बाजुराको अर्को सडकविहीन वडा गौमुल गाउँपालिका–१ अम्लिस हो। भौगोलिक रूपमा विकट यस वडामा सडक नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न ढुवानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि खच्चड वा आफैँले भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार उक्त वडामा सडक पुर्याउन दुई वर्षअघि एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन।
नियमानुसार पटकपटक म्याद थप गरेर काम सुरु गर्न ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदेखाएको उनले बताए। अब आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म अन्तिम समय दिइएको र त्यस अवधिमा काम सुरु नगरे ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, त्रिवेणी नगरपालिका–५ को किम्नीमा पनि अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन। नगरपालिकाका अन्य वडाको तुलनामा किम्नी भौगोलिक रूपमा विकट छ।
“सङ्घीयतापछि हामीले दुई–दुई पटक भोट दिएर स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेशमा सांसद जिताएर पठायौँ। किम्नीमा पटकपटक नेताहरू भोट माग्न पुगे, सडक पुर्याउँछौँ, विकास गर्छौं भनेर आश्वासन दिए,” स्थानीय तुली बुढाले भनिन्, “अहिलेसम्म न सडक पुग्यो, न त गाडी चढ्ने सपना पूरा भयो।”
गाउँ सडक सञ्जालमा नजोडिँदा दैनिक जीवनयापन गर्नसमेत चुनौती भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। किम्नीवासीलाई नगरपालिकाबाट सेवा लिन पनि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय भरत बुढाले बताए।
त्रिवेणी नगरपालिका प्रवक्ता मीनबहादुर भण्डारीका अनुसार उक्त वडामा सडक पुर्याउन दुई–तीन ठाउँबाट ट्र्याक खोलिएको छ। तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण अघि बढाउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
सडकका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत फिर्ता
सडक पूर्वाधारको अभावले स्थानीय बासिन्दाको आवतजावत, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ। जिल्लाका सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन, निर्माणाधीन सडकको नियमित अनुगमन र ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गराउन सके मात्रै सडक पहुँचबाट वञ्चित नागरिकको समस्या समाधान हुन सक्छ।
बाजुरामा विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ। जिल्लाका ग्रामीण सडकसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका दुई सडकमा पनि काम नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि छुट्याइएको बजेट निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको थियो। मार्तडी–कोल्टी सडकका लागि छुट्याइएको २० करोड रुपैयाँ र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकका लागि छुट्याइएको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको थियो।
मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा केएसएमकेबीसी/तेज जेभी, धनगढी कैलालीले पाएको छ।
