काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि सरकारी कर्मचारीमा अध्यादेशको त्रास हट्न सकेको छैन ।
सरकारले गत असोज १५ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि कर्मचारीले अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको चर्चा चल्न थालेपछि कर्मचारीमा पुनः अन्योल बढेको छ ।
अध्यादेशबाट हुन सक्ने सम्भावित व्यवस्थाका कारण असोज महिनामा मात्रै १७६ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा अधिकांश ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी छन् । यसअघि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हद पुगेका ७९० जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका थिए । यसरी अध्यादेश आउने आशंकाकै कारण कर्मचारीले आफ्नो सेवा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामाको बाटो रोजिरहेका छन् ।
दसैं बिदापछि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेर काम गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले कुनै पनि बेला अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट आफूहरूले पाउँदै आएको पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यद्यपि, संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेकाले सरकारले त्यसैमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर मात्रै निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि कर्मचारीमा देखिन्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमा अध्यादेशको त्रास बढी छ । तर, ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका र ५५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीमा भने त्यस्तो चिन्ता कम देखिएको छ । उनीहरू अवकाशमा गए पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिने विश्वासमा छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कर्मचारीहरूले संसद्मा विचाराधीन विधेयकका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था राखेर मात्रै अध्यादेश आउने अनुमान गरेका छन् । “सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयकभन्दा फरक प्रावधान ल्याएमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो नै अध्यादेश आउँछ भन्ने बुझाइ कर्मचारीमा देखिन्छ,” उनले भने ।
तर, सरकारले विधेयककै व्यवस्थालाई हुबहु अध्यादेशमा समेट्छ भन्ने निश्चित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेमा त्यसमा फरक व्यवस्था राख्न सक्ने भएकाले कर्मचारीको अन्योल कायमै रहेको उनले बताए । विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि अधिकतम ३० वर्षको मात्रै पेन्सन सुविधा दिने प्रस्तावले उनीहरूलाई बढी प्रभावित पारेको छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन पाउँदा पनि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्रै आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयकको प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने चर्चा चलेपछि कर्मचारीमा असुरक्षा बढेको हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीहरू भने तुलनात्मक रूपमा ढुक्क छन् । उनीहरूका हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्षसम्म सेवा अवधि गणना हुन सक्ने भएकाले अवकाशपछि प्राप्त हुने सुविधाबारे उनीहरूमा त्यति धेरै चिन्ता छैन । कतिपय कर्मचारीले उपलब्ध सुविधा स्वीकार गरेर अवकाशमा जाने र कतिपयले कानुनी उपचार खोज्ने विकल्पबारे सोचिरहेको उनले बताए ।
“अवकाशपछि पेन्सन गणनामा सेवा अवधिको लाभ पाउने अवस्था भएकाले कतिपय कर्मचारी सन्तुष्ट हुन सक्छन् । निजामती सेवा ऐनले दिएको सुविधाविपरीत अवकाश दिइएमा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि खुला छ,” ती अधिकारीले भने ।
कानुनी उपचारको विकल्प भने ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पर्ने कर्मचारीका लागि पनि उपलब्ध रहेको जानकारहरू बताउँछन् । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कर्मचारीको नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरू कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
ऐनको उक्त दफामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेका सेवा सर्त र सुविधामा निजको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर पेन्सन सुविधामा असर पर्ने गरी निर्णय भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले अदालतबाट न्याय खोज्न सक्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि, सरकारले अध्यादेश जारी गरेमा त्यसको स्वरूप, कार्यान्वयन प्रक्रिया र कर्मचारीको सेवा सुविधामा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि पनि अध्यादेशको चर्चा नरोकिँदा कर्मचारीहरू निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले भविष्यको आर्थिक सुरक्षामै असर पार्न सक्ने भएकाले उनीहरू राजीनामा दिने वा सेवामै रहिरहने भन्ने दोधारमा छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
