काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि सेयर बजारमा लगानीकर्ताबीच अन्योल देखिएको छ ।
एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर बजारमा विभिन्न आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । तर, नियामक निकाय र ब्रोकरहरूले भने यो व्यवस्था नयाँ नभएको स्पष्ट पार्दै लगानीकर्तालाई अनावश्यक त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । सेबोनले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानुनी संस्थाले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीले कारोबार भएको १५ दिनभित्र त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि सेयर बजारमा सरकारी निगरानी बढाइएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । कारोबारको सीमा तोकेर विवरण माग्दा लगानीकर्ताको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने र बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । तर, सेबोनले भने यसलाई नयाँ व्यवस्था नभई विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको नियमको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको बताए । निर्देशिकालाई परिमार्जनसहित जारी गरिए पनि ठूला कारोबारको विवरण बुझाउने प्रावधान नयाँ नभएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बोर्डले २०७६ सालमै जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनमा पनि यस्तो व्यवस्था समावेश थियो । त्यसयता ब्रोकर कम्पनीहरूले निर्धारित सीमाभन्दा बढीको कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउँदै आएका छन् । ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाटले पनि ठूला कारोबारको रिपोर्टिङ सात वर्षदेखि नै हुँदै आएको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ब्रोकरहरूले यसअघि नै विवरण बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो निर्देशिकालाई लिएर लगानीकर्ताले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था सेयर बजारमा मात्र सीमित छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि यस्ता कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैले सेयर बजारलाई मात्रै लक्षित गरेर सरकारले कडाइ गरेको भन्ने बुझाइ सही नभएको उनको भनाइ छ । रानाभाटले प्रविधिको विकाससँगै कारोबारको विवरण पहिचान गर्न र आवश्यक जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सहज भएको बताए । ब्रोकर कम्पनीले कारोबारसम्बन्धी विवरण सफ्टवेयरमार्फत वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउने भएकाले यसलाई असामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन नहुने उनले उल्लेख गरे ।
लगानीकर्ता देव गुरागाईंले पनि निर्देशिकालाई लिएर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको बताए । सेयर कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले रकमको स्रोत पहिचान गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । बैंक खातामार्फत रकम भुक्तानी हुने अवस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण नियमअनुसार रिपोर्टिङ हुँदैमा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने वस्तुगत कारण नरहेको उनले बताए । सेयर बजारमा कारोबारको निगरानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्रोत नखुलेको रकमको प्रयोग नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको नियामक तथा ब्रोकरहरूको भनाइ छ । यद्यपि, कारोबारको रकम ठूलो हुँदैमा मात्रै कुनै लगानीकर्ता शंकास्पद हुने भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
निर्देशिकाले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सात प्रकारका कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित हुने कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई गरिने कारोबार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कारोबार तथा कानुनअनुसार कसुर मानिने अन्य कारोबारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, धितोपत्रको हक हस्तान्तरणबाट हुने कारोबार, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कारोबार प्रणालीबाहिर गरिने बल्क कारोबार र ब्रोकर कम्पनी आफैँले जोखिमका आधारमा पहिचान गरेका कारोबारलाई पनि निगरानीको दायरामा राखिएको छ । शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गर्नसमेत बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नेपालमाथि दबाब बढिरहेका बेला यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले २०८२ फागुनमा नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राखेको सन्दर्भमा वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनु थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
