काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त दुई सदस्य पद पूर्तिका लागि सरकारले चासो नदेखाउँदा माथिल्लो सदन दश महिनादेखि अपूर्ण बनेको छ ।
एक निर्वाचित र एक मनोनीत सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त रहे पनि न उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ, न मनोनीत सदस्य नियुक्तिका लागि निर्णय भएको छ । संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भए पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । कानुनले सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित समयभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि रिक्त पद पूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका बलदेव बोहराको २०८२ पुस ३० गते निधन भएपछि एक पद रिक्त भएको थियो । बोहरा २०८० माघ ११ गते अन्य समूहबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, मनोनीत सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने तयारीका क्रममा २०८२ माघमा राजीनामा दिएपछि अर्को पद खाली भएको हो । गौतमको कार्यकाल २०८२ फागुन २० गतेसम्म थियो ।
मनोनीत सदस्यको रिक्त पदमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो । २०८२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई अघि बढाएनन् । अर्याललाई नै मनोनीत गर्ने वा नयाँ व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकारले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । निर्वाचित सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने विषय पनि अन्योलमै छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगका अनुसार नयाँ पदाधिकारी आउनुअघि नै सरकारलाई पत्र पठाइएको थियो । तर, त्यसबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि रिक्त भएको लामो समयसम्म निर्वाचन नहुनुले सरकारको उदासीनता देखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनबाट सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ नहुने भएकाले सरकारले चासो नदेखाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन्छन् । तर, हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा रास्वपाका मतदाता नरहेकाले उपनिर्वाचनप्रति सत्तापक्ष उदासीन देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज १५ गते राष्ट्रियसभाका रिक्त दुवै पद छिट्टै पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्वाचित सदस्यको रिक्त पदमा कानुनअनुसार उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने र मनोनीत पदका लागि समावेशिता, योग्यता तथा राष्ट्रिय जीवनमा पुर्याएको योगदानलाई आधार बनाएर सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याउने बताएकी थिइन् । तर, प्रतिबद्धताअनुसार ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसैबीच, सरकारले राष्ट्रियसभामा कुनै विधेयक दर्ता गराएको छैन । विधेयक दर्ता नहुनु र सदस्य पदसमेत रिक्त रहनुले राष्ट्रियसभाको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
