काठमाडौं । दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदबाट हटाउने निर्णयले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र दुई धार निर्माण गरेको छ ।
सरकारले दलसँग समन्वय र जानकारी नगराई निर्णय लिएको भन्दै उक्त निर्णयको सम्पूर्ण जस तथा अपजस सरकारलेनै लिनुपर्ने भनाइ पार्टीको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) डा मनोज केसीलाई आईजीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्री विशेष सुरक्षा सल्लाहाकारमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकमा प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टी अर्थात् सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशनमै उक्त कदम चालिएको बताएका थिए । ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो ।’
उक्त विषयमा आफू र आफ्नो दल जानकार नभएको पूर्वमन्त्री समेत रहेका रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीले कुनै पनि आईजी हटाउनु र फलानोलाई बनाउनु भनेर निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे । ‘पार्टीले यसलाई हटाएर, उसलाई बनाउनु भनेर निर्देशन दिएको छैन‚’ उनले भने । तर‚ सरकारकै प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा आईजी हटाएको भन्नुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘उहाँहरूले किन, के, कसो गर्नुभएको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ‚’ खरेलले थपे‚ ‘पार्टीलाई भने जानकारी आएको छैन ।’
यसको अर्थ आईजी कार्कीलाई हटाएर केसीलाई बनाउने खेलमा रास्वपाभित्र दुई कित्ता देखिएको छ । दुई प्रवक्ताको कुरा बाझिएपश्चात् आईजी हटाउने खेलमा प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रश्न उठाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा प्रश्न उठाए । यस प्रकरणले सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको भनाइ शर्माको थियो । उनले मुलुकका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर हुँदाहुँदै सरकार प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने विषयमा केन्द्रित भएको भन्दै आपत्ति जनाए । शर्माले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णयको आधार र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले अनुसन्धानको निष्कर्ष र तथ्यहरू स्पष्ट नहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक हटाइएको विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति आइरहेको बताए ।
’सरकारका प्रवक्ता पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको भन्नुहुन्छ, पार्टीका प्रवक्ता हाम्रो निर्देशन गएको छैन भन्नुहुन्छ,’ शर्माले भने, ’लेख्नुहोस् कि सिंहदरबारमा रमिता चलिरहेको छ । लेख्नुहोस् कि बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ ।’ उनले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णय कुन मुद्दा र कुन तथ्यका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । पारदर्शी ढंगबाट अनुसन्धानको चित्र एक/एक गरी स्पष्ट नआउँदासम्म यस्ता निर्णयले सरकारमाथि थप प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो । शर्माले वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको स्पष्ट पारे । मतदाताले आशा र विश्वासका साथ दिएको मतको सम्मान गर्दै सरकारलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
