जेन जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको उथलपुथलको प्रभाव नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गहिरो रूपमा परेको छ । असोज २८ गते सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक महिना पुग्न लाग्दा मात्र अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
१६४ सदस्यीय कार्यसमितिमा कात्तिक २५ गतेसम्म १३३ जना नेताहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । छलफलका लागि राखिएका आठवटा एजेन्डामध्ये महाधिवेशनको मिति मुख्य विवादको केन्द्र बनेको छ । महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत छ, तर मिति र प्रकृतिमा तीव्र मतभेद देखिएको छ । साथै, करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्, जसले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ ।
कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तमा सकिँदै छ । जेन जी आन्दोलनअघि मंसिरमा महाधिवेशन नगरी म्याद थप्ने तयारी थियो । भदौको अन्तिम सातासम्म पनि महाधिवेशनको कुनै तयारी थिएन । कतिपय नेताहरूले २०८४ को आमचुनावपछि महाधिवेशन उपयुक्त हुने मत राखेका थिए । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, भदौ २३–२४ गतेको जेन जी आन्दोलनले संसद् विघटन गरायो र २०८४ को नियमित चुनावको साटो फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकियो । यो बदलिएको परिस्थितिले म्याद थप्ने पुरानो योजना असान्दर्भिक बनायो । २०७८ को १४औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित मात्र भएनन्, संस्थापन पक्षले पदाधिकारी र सदस्यहरूमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर, आन्दोलनपछिको नयाँ समीकरणले यो शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ ।
बैठकको पहिलो दिन असोज २८ मा आन्दोलनका क्रममा कुटपिटमा परेका सभापति देउवाले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पे । देउवा र उनकी श्रीमती आरजु देउवा अहिले सिंगापुरमा उपचाररत छन् । देउवाले लिखित वक्तव्य दिएपछि एजेन्डामा थप छलफल भएन । असोज ३० को बैठकमा आठ एजेन्डा प्रस्तुत भए पनि महाधिवेशन कार्यतालिका आएन, किनकि चुनावअघि वा पछाडि महाधिवेशन गर्नेमा सहमति बनेन । विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर असोज २९ मा खड्कालाई बुझाइयो । हस्ताक्षरकर्ताहरूले चुनावअघि नियमित महाधिवेशन भए विशेषको आवश्यकता नपर्ने बताए । यसले विशेष महाधिवेशनको मागलाई वैकल्पिक बनायो ।
बैठक अघि बढ्दै जाँदा नेताहरू महाधिवेशन मितिमा विभाजित भए । महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १९ मा पुस १६–१९ सम्म नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गरे । त्यसै दिन सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख २६–२९ सम्मको अर्को प्रस्ताव राखे । जेन जी आन्दोलनअघि एकजुट देखिएको संस्थापन पक्ष अहिले विभाजित छ । १४ पदाधिकारीमध्ये सिंगापुरमा रहेका देउवाको स्पष्ट मत छैन । कार्यवाहक खड्का मौन छन् । बाँकी १२ मध्ये सातजना चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा छन् । लामो समय संस्थापनमा रहेका सहमहामन्त्री फरमुल्ला मंसुर र भिष्मराज आङ्देम्बे पनि यही पक्षमा उभिएका छन् । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियार संस्थापनइतरबाटै चुनावअघि महाधिवेशनको वकालत गर्दै आएका छन् ।
चुनावपछाडि महाधिवेशनको पक्षमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ मात्र छन् । पदाधिकारीमै यो पक्ष अल्पमतमा छ । केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि संस्थापननिकटहरू धमाधम चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, अमृत अर्याल, अब्दुल सत्तार, आङ्गेलु शेर्पा, प्रदीप सुनुवार, डिला संग्रौला, धना खतिवडा, नानु बास्तोला, मोहन आचार्य, तारामान गुरुङ, मदन अमात्य, दिलमान पाख्रिन, बहादुरसिंह लामा तामाङ, जिपछिरिङ लामा, अर्जुनप्रसाद जोशी, भरतकुमार शाह, नैनसिंह महर, विनोद चौधरी, कणबहादुर बुढा, मीन विश्वकर्मालगायतले यही मत राखेका छन् । संस्थापनइतर एकजुट र संस्थापनभित्रै मत परिवर्तनले चुनावपछाडि महाधिवेशन पक्ष अल्पमतमा पर्दै छ ।
कार्यवाहक खड्कानिकट नेताहरूको भेलाले चुनावअघि महाधिवेशनको पक्ष लिएपछि खड्काको अडानमा चासो बढेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार देउवा सहमतिमा निर्णय चाहन्छन् । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । बैठक सुरुमा दुवै पक्ष कडा थिए, तर पछिल्ला दिनमा शान्त भएका छन् । विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनको माग अनदेखा गर्न नसकिने भन्दै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने र हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गर्छन् । संस्थापनभित्रै थरिथरि धारणा आएको उनले स्वीकार्छन् ।
यो बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा मात्र होइन, फागुन चुनावअघि नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउने अवसर पनि हो । जेन जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै सहमतिको मध्यमार्ग अपनाउनु जरुरी छ । अन्यथा, विभाजनले पार्टीको चुनावी सम्भावनालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।
मिति २०८२ कार्तिक २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
