नेपालको अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीतिमध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा संकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका सरकारी तथ्यांकहरूले सहकारी क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलो संकट निम्त्याइरहेको चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बाहिरिनुले यसप्रतिको आमनागरिकको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । बचत मात्र होइन, सदस्य संख्यामा आएको ८ लाखको गिरावट र कर्जा प्रवाहमा देखिएको संकुचनले ग्रामीण तहसम्म पहुँच रहेको सहकारी क्षेत्रमाथिको संकट प्रस्ट पार्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारक संस्थागत बेथिति र नियामक निकायको लाचारीपन नै हो । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय सहकारी विभाग र यसको सफ्टवेयर ‘कोपोमिस’सँग देशमा सञ्चालित सहकारीहरूको यकिन संख्या समेत छैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार कतै ३४ हजार, कतै ३६ हजार त कतै ४१ हजार सहकारी दर्ता भएको विरोधाभासपूर्ण तथ्यांक देखिनुले राज्यको उदासिनतालाई प्रस्ट पारेको छ । जब नियामक निकायसँग सम्बन्धित क्षेत्रको कुल संख्या र पुँजीको स्पष्ट तथ्यांक नै हुँदैन, तब नीति निर्माण र संकट व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ ? तथ्यांकीय विश्वसनीयताको अभावले एकातिर ठगी गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिएको छ भने अर्कोतिर इमानदार बचतकर्तालाई त्रासमा धकेलेको छ ।
सहकारी क्षेत्र ग्रामीण र मध्यम वर्गीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले विश्वास गुमाउँदा सिर्जना हुने तरलता संकटले बजारको उपभोग्य क्षमता र रोजगारीलाई समेत तहसनहस बनाउँछ । सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त ठगी र अनियमिताका कारण त्रसित बनेका बचतकर्ताहरू बचत सुरक्षित राख्न बैंकहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सहकारीले बजारबाट पुँजी संकलन गरेर साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्दथ्यो । तर ऋण लगानी १८ अर्बले घट्नुले उत्पादन र रोजगारीमा असर परेको छ । ८ महिनामा मात्रै सहकारी क्षेत्रले झण्डै ८ हजार रोजगारी गुमाउनुले बेरोजगारीको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ ।
सहकारी विभागलाई कानुनले उच्च तहको नियामकको रूपमा स्थापित गरे पनि यसको कार्यशैली परम्परागत, ढिलासुस्ती र दक्षताविहीन छ । संस्थाहरूले साधारणसभा गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्ने र वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गर्ने क्षमता विभागसँग नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । साधारण बचतकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ डुब्ने अवस्था आउँदा पनि विभाग मूकदर्शक बन्नु राज्यको लाचारी हो ।
अब सहकारी क्षेत्रको संकटलाई सहकारीको मात्रै समस्या मानेर नजरअन्दाज गरिँदा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । सरकारले ढिला नगरी ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई पूर्ण र अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याई सफ्टवेयरको शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने, बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । संकटमा परेका तर सुध्रिन चाहने सहकारीहरूका लागि मर्जरको ठोस नीति र राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्र ढल्नु भनेको गरिब र मध्यम वर्गको आर्थिक सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । नागरिकको भरोसा पुनः जगाउन विभागको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन र पारदर्शी तथ्यांक व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ राज्यका संयन्त्र सचेत र गम्भीर बन्नुपर्छ ।
समाचार मिति २०८३ असार १७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
