नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रशासनिक दक्षतामाथि प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।
विद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने मुख्य खम्बा भनेकै प्रधानाध्यापक हुन् । यस्तो गम्भीर र बहुआयामिक दायित्व बोकेका प्रधानाध्यापकहरूले पाउँदै आएको जिम्मेवारी भत्ता विगत लामो समयदेखि अत्यन्तै न्यून थियो ।
ढिलै भए पनि सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन २०८३ मार्फत सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको मासिक जिम्मेवारी भत्तामा वृद्धि गरेको छ । भत्ता वृद्धिको नीतिगत निर्णयले प्रधानाध्यापकहरूको वर्षौँदेखिको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्दै वृत्तिविकास र मनोबल बढाउन खोजेको देखिन्छ । तर मूल प्रश्न अझै बाँकी नै छ, के भत्ताको वृद्धिले मात्र हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षणिक व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आउला ?
संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता ५०० रुपैयाँबाट बढाएर मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । निम्न माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको भत्ता ३०० रुपैयाँबाट २ हजार र प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता २०० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा भत्ता वृद्धि निकै ठूलो र आकर्षक देखिए पनि वर्तमान महँगी र प्रधानाध्यापकले व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक तनावका अगाडि भत्ता रकम अझै पनि कम नै छ । लामो समयदेखि राज्यद्वारा उपेक्षित महसूस गरिरहेका हजारौँ प्रधानाध्यापकहरूका लागि यसले केही हदसम्म भए पनि सकारात्मक प्रोत्साहनको काम गर्नेछ ।
विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई आर्थिक रूपमा थोरै भए पनि सबल बनाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । तर जबसम्म प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियालाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी विशुद्ध योग्यता, कार्यक्षमता र भिजनका आधारमा तय गरिँदैन, तबसम्म भत्ता बढाउँदैमा शैक्षिक गुणस्तरमा चामत्कारिक सुधार आउने छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षणिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण भत्ताको कमी हुनु मात्रै होइन । आज पनि देशका बहुसंख्यक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शैक्षिक योग्यता वा कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरूको दबाब र भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको तीतो यथार्थ लुक्न सक्दैन । राजनीतिक आडमा कुर्सीमा पुगेका प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयप्रति भन्दा राजनीतिक स्वार्थप्रति बढी बफादार हुने गर्छन्, जसले गर्दा विद्यालयभित्रको अनुशासन र पठनपाठनको वातावरण खस्किँदै गएको छ । तसर्थ राज्यले भत्ता बढाएर प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रोत्साहित त गर्यो । तर दलीय राजनीतिको घेराबाट बाहिर निकाल्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा पदमा टिकाइराख्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
शैक्षणिक व्यवस्थापन सुधार गर्न प्रधानाध्यापकहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन सँगसँगै आधुनिक व्यवस्थापकीय सीप र प्रविधिसँग जोड्नु आवश्यक छ । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू आज पनि परम्परागत ढर्राबाटै विद्यालय चलाइरहेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँगको समन्वय, आधुनिक शिक्षण विधि र विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने जस्ता प्राविधिक विषयमा नियमित र उच्चस्तरीय तालिमको खाँचो छ । सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर भत्ताको व्यवस्था त गर्यो । तर प्रधानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने परिपाटी र कमजोर नतिजा ल्याउने प्रधानाध्यापकलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र अझै फितलो छ ।
प्रधानाध्यापकले विद्यालयको नेतृत्व गरिरहँदा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक दरबन्दीको असमान वितरण र सिकाइ सामग्रीको कमी जस्ता बाह्य चुनौतीहरूसँग पनि दैनिक लड्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको समेत राम्रो व्यवस्था हुँदैन । यस्तो जटिल धरातलमा उभिएर केही हजार भत्ता बढेकै भरमा प्रधानाध्यापकले जादुमयी ढंगले विद्यालयको मुहार फेर्न सक्छ भन्नु उचित हुँदैन ।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत गरिएको भत्ता वृद्धिले प्रधानाध्यापकहरूको घट्दो मनोबललाई उठाउन र जिम्मेवारीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन एउटा प्रारम्भिक खुड्किलोको काम गर्नेछ । तर यसलाई शैक्षणिक व्यवस्थापन सुधारको अचूक औषधि मान्न सकिँदैन । सरकारले अब प्रधानाध्यापकको पदलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैरराजनीतिक बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । निश्चित कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने र विद्यालयको नतिजा सुधार्न नसक्नेलाई पदबाट हटाउने हिम्मत राज्यले राख्नुपर्छ ।
समाचार मिति २०८३ असार २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
