ओमानको समुद्री क्षेत्रमा पर्ने एउटा मार्ग हुँदै हर्मुज जलडमरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज) पार गरिरहेका २ वटा ट्यांकरहरूमाथि मंगलबार आक्रमण भयो । खाडी मुलुकहरूले आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै यसको दोष इरानमाथि थुपारेका छन् ।
त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी भूभागमाथि आक्रमण सुरु गर्यो, जसको जवाफमा तेहरानले बहराइन र कुवेतमा प्रहार गर्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब इरान र अमेरिकाबिच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र खारेज भएको बताए ।
पछिल्लो तनावले २८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको इरानसँगको अमेरिकी–इजरायली युद्धमा हर्मुज जलडमरू कसरी केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ भन्ने कुरालाई चित्रण गर्छ । इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई पन्छाएर हेर्दा हर्मुजको भविष्यलाई लिएर भएका मतभेदहरू नै अमेरिका–इरान वार्तामा सुल्झाउन सबैभन्दा कठिन साबित भएका छन् ।
हर्मुजमा यातायात अवरुद्ध हुनुको प्रत्यक्ष र ठूलो मूल्य जोडिएको छ, इरानका लागि, उसका खाडी छिमेकीहरूका लागि र आधुनिक बजारको इतिहासमै तेल आपूर्तिको सबैभन्दा ठूलो धक्कालाई साढे ४ महिनादेखि झेलिरहेको विश्व अर्थतन्त्रका लागि ।
तेहरानका लागि यो जलडमरूमध्ये उसको सबैभन्दा बलियो तास हो, जुन अत्यन्तै खर्चिलो पनि छ । युद्ध सुरु भएदेखि नै इरानी सेनाले हर्मुजमा समुद्री सुरुङ (माइन) हरू बिछ्याएका छन्, जहाजहरूमाथि आक्रमण गरेका छन् र यस मार्गको यातायातलाई झन्डै ९५ प्रतिशतले कटौती गरिदिएका छन् । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका फातिह बिरोलले भनेजस्तै विश्वव्यापी तेल बजारको इतिहासमै आपूर्तिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ ।
त्यो दबाब (लेभरेज) वास्तविक हो, संसारको लगभग एकतिहाइ तेल र एकतिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) सामान्यतया हर्मुज हुँदै ओसारपसार हुन्छ र खाडीका कुनै पनि पाइपलाइनको क्षमताले यसलाई पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
तर इरानले अरूसँगै आफ्नै जीवनरेखा पनि अठ्याइरहेको छ । कुनै समय अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा प्रतिब्यारेल ३ डलर कममा बिक्री हुने इरानी कच्चा तेल अहिले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भइरहेको छ । अमेरिकी नौसेनाको कडा निगरानीले इरानको ‘छाया जहाज समूह’ (स्याडो फ्लिट) लाई ठप्प पारेपछि मे महिनामा उसको तेल निर्यात ९० प्रतिशतभन्दा बढीले ध्वस्त भयो ।
युद्ध सुरु हुनुअघि नै विश्व बैंकले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तेल बिक्रीमा आएको यो गिरावटका कारण सिर्जना हुने बन्दीको प्रभाव निकै दूरगामी हुनेछ । २२ जुनमा अमेरिकी ट्रेजरीले जारी गरेको ६० दिने छुट, जसले इरानलाई २१ अगस्टसम्म पूर्ण बजार मूल्यमा तेल बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो, मंगलबारको आक्रमणपछि रद्द गरिएको छ ।
यहीँ आर्थिक पृष्ठभूमिमा इरानले हर्मुजमाथि संयुक्त अधिकारको दाबी गरिरहेको छ र त्यहाँबाट पास हुने जहाजहरूका लागि पारवहन शुल्क वा ‘सेवा शुल्क’को प्रणाली अघि सारेको छ । वासिङ्टनले स्पष्ट गरिसकेको छ कि इरानले समुद्रको कानुन (ल अफ द सी) अन्तर्गत पारवहन अधिकारद्वारा शासित अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा कुनै पनि प्रकारको टोल कर उठाउन पाउँदैन । तेहरानका लागि यो विवाद टोल करबाट आउने थोरै राजस्वको मात्र होइन, जुन उसको तेल आम्दानीको तुलनामा निकै कम हुन्छ; यो त नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने र रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने वार्ताका क्रममा आफ्नो प्रभुत्व र सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने बलियो नजिर बनाउने विषय हो ।
सम्पत्ति फुकुवाको विषय आफैँमा विवादित छः इरान रोक्का गरिएको अनुमानित २५ अर्ब डलर सम्पत्तिको आधा हिस्सा तुरुन्तै फुकुवा गर्न चाहन्छ, जबकि अमेरिकाले यसको प्रतिवाद गरिरहेको छ । समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छुट्टै ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष वासिङ्टनमा पहिले नै राजनीतिक विवादको विषय बनिसकेको छ ।
खाडी मुलुकहरूका लागि हर्मुजको संकटले भूगोलको विकल्प खोज्न बाध्य पारेको छ । साउदी अरबले आफ्नो करिब १ हजार २०० किलोमिटर (७४६ माइल) लामो पूर्वपश्चिम पाइपलाइनमार्फत लाल सागरको यान्बु बन्दरगाहतिर कच्चा तेल पठाइरहेको छ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ओमानको खाडीमा रहेको हब्शान–फुजैराह लाइनको सहारा लिएको छ।
तर यी पाइपलाइनहरूले हर्मुजबाट ओसारपसार हुने तेलको तुलनामा निकै सानो हिस्सा मात्र धान्न सक्छन् । साउदी लाइनको क्षमता बढीमा दैनिक ७० लाख ब्यारेल र इमिरेट्सको दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा कम छ, जबकि युद्धअघि हर्मुजबाट दैनिक करिब २ करोड ब्यारेल तेल ओसारपसार हुने गर्थ्यो । यी दुवै वैकल्पिक मार्गहरूमाथि पनि आक्रमण भएका छन्ः अप्रिलमा इरानी आक्रमणले पूर्वपश्चिम पाइपलाइनको ढुवानी दैनिक अनुमानित ७ लाख ब्यारेलले घटाइदियो र ड्रोन आक्रमणहरूले फुजैराहमा तेल लोड गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याए । इरान बाहेकका खाडी मुलुकहरूको समुद्री मार्गबाट हुने कच्चा तेल निर्यात फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा झन्डै आधाले घट्यो ।
इरान र अमेरिकाबिचको वार्ताको आयोजक कतारको यसमा आफ्नै ठूलो स्वार्थ जोडिएको छः उसको सम्पूर्ण एलएनजी निर्यात उद्योग हर्मुजमै निर्भर छ र उसले सम्झौताका लागि सबैभन्दा बढी दबाब दिइरहेको छ । हर्मुजको क्षेत्रीय पानीको सहमालिकका रूपमा इरानको सार्वभौमिकताको दाबीमा तानिएको ओमान, सम्झौताबाट हुने व्यावसायिक हित र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको कानुनी दायित्वबीच चेप्टिएको छ, जसले इरानी टोल करको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दछ । आफ्ना खाडी टर्मिनलहरूमा अत्यधिक निर्भर रहेको इराकले गुपचुप रूपमा टर्किए हुँदै उत्तरतर्फको निर्यात मार्गको सम्भाव्यता खोजी गरेको छ ।
यी कुनै पनि वैकल्पिक उपायहरू सस्ता छैनन् र यी सबै व्यावसायिक मात्र नभएर राजनीतिक पनि हुन्, जसले खाडी देशहरूको आर्थिक भविष्यलाई अमेरिका र इरानबिचको सम्झौतासँग जोडिदिएको छ । यस क्षेत्रभन्दा बाहिर यो संकट मुख्य रूपमा २ वटा माध्यमबाट फैलिएको छः मूल्य र बीमा । महँगो तेलको मूल्य आपूर्ति शृंखला हुँदै विभिन्न उपभोक्ता सामानहरूमा सर्छ र यसले आर्थिक वृद्धिलाई रोक्छ । अनुमान अनुसार हर्मुज बन्द भएका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्षको ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.८ प्रतिशतमा खुम्चिन सक्छ ।
हर्मुज पार गर्ने जहाजहरूको बीमा शुल्क, जुन युद्धअघि जहाजको मूल्यको करिब ०.२५ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले बढेर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा एउटै ठूलो ट्यांकरको बीमा खर्च मात्रै ३० लाखदेखि ८० लाख डलरसम्म पुगेको छ । सीएमए सीजीएम र ह्यापाग–लोयड जस्ता सिपिङ लाइनहरूले प्रतिट्वेन्टी–फुट इक्विभ्यालेन्ट युनिट (टीईयू) १ हजार ५०० देखि २ हजार डलरसम्मको द्वन्द्व अतिरिक्त शुल्क (कन्फ्लिक्ट सरचार्ज) थपेका छन् । वासिङ्टनको आफ्नै इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसनले जहाजहरूको आवतजावत कायम राख्नका लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा पुनर्बीमा क्षमताका लागि ४० अर्ब डलरसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउँदै अगाडि आउनुपरेको छ ।
चीनले यस पीडाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भोगेको छः उसले आफ्नो कच्चा तेल आयातको झन्डै ४० प्रतिशत हर्मुज जलडमरूमध्येबाट लिन्छ र इरानको तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिधै खरिद गर्छ । यसले उसलाई एकैसाथ तेहरानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्राहक र यस युद्धबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने तटस्थ देश बनाएको छ । जापान, जसले आफ्नो मध्यपूर्वी कच्चा तेलको ७० प्रतिशत हिस्सा यसै जलडमरूमध्येबाट प्राप्त गर्छ, उसले आफ्नो रणनीतिक सञ्चित कोष (रिजर्भ) को प्रयोग सुरु गरिसकेको छ ।
एरिया र युरोपका आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूका लागि हर्मुजको भविष्य मध्यपूर्वको कूटनीतिक बहस मात्र होइन; यो सिधै इन्धन, ढुवानी र मलको मूल्यमा देखिन्छ । तेल र ग्यासले समाचारका पानाहरू ओगटे पनि संसारको समुद्री मार्गबाट हुने मल व्यापारको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा पनि हर्मुज हुँदै जान्छ । विश्व बैंकको मल मूल्य सूचकांक सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ र यस मार्गको बन्दीका कारण २०२२ अक्टोबरपछिको सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले चेतावनी दिएको छ कि युरिया र अन्य नाइट्रोजनजन्य उत्पादनहरूको अभावले सन् २०२६–२०२७ को उब्जनी याममा कम उत्पादन दिनेछ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार अफ्रिका र एसियाका आयातमा निर्भर तथा पहिले नै खाद्य असुरक्षा झेलिरहेका देशहरूमा पर्नेछ । तेलको मूल्य वृद्धिको असर मुख्य रूपमा इन्धन पम्पहरूमा मात्र देखिन्छ । तर मलको अभावले आगामी वर्षको बालीनालीलाई समेत असर गर्ने भएकाले हर्मुजको यो अनिनिर्णित गतिरोधले कच्चा तेलको मूल्यले मात्र देखाउनेभन्दा धेरै लामो समयसम्म आर्थिक क्षति पुर्याउनेछ ।
यही गणितले दुवै पक्षलाई सताइरहेको छ । हर्मुज कसको नियन्त्रणमा रहनेछ भन्ने कुराको टुंगो नलगाई यसलाई पुनः खोल्ने सम्झौताले त्यही अस्थिरतालाई फेरि निम्त्याउने जोखिम रहन्छ, जसले यसलाई बन्द गराएको थियो र इरानको टोल कर उठाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्दा वासिङ्टन र अन्य सिपिङ राष्ट्रहरूले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने नजिर बस्नेछ । जबसम्म यो जटिल समस्याको समाधान हुँदैन, विश्व अर्थतन्त्र यस्तो मूल्य चुकाउन बाध्य भइरहनेछ जसलाई न त कुनै पक्षले पूर्ण रूपमा बन्द राख्न सक्छन्, न त यसलाई कसरी पुनः खोल्ने भन्नेमा पूर्ण रूपमा सहमत हुन सक्छन् । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
