जेनजी आन्दोलनपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै ठूला दल

भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलन केवल सडकको भीड थिएन, यो दशकौँदेखि थिचिएको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रति वितृष्णा, नातावाद–कृपावादप्रतिको आक्रोश र शासनप्रति उठेको ठूलो चेतनाको विस्फोट थियो । यस आन्दोलनले सत्ता, सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—अब पुरानै ढर्राले मुलुक चल्दैन; संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।

तर आन्दोलनपछिको तीन महिनाको राजनीतिक यात्रा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठूला दलहरूले त्यो नागरिक चेतनालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने चेष्टा नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

जनताको आवाज बुझेर सुधारको बाटो लिनुपर्ने बेला दुवै दल उल्टै सत्ता–समीकरण र आन्तरिक सन्तुलनका खेलमै अलमलिँदा परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । आन्दोलनले उठाएको सारभूत मुद्दा—भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता—माथि वाम–प्रजातान्त्रिक दुवै दल मौनजस्तै छन् । संसद्मा देखिने नाटक, सरकार गठनका तानातान, पद बाँडफाँडका कुप्रवृत्तिले युवापुस्ता अझै दिग्भ्रमित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को संवैधानिक विवाद सम्हाल्नुपर्ने अवस्था, संघीयता र प्रदेश संरचनाका कमजोर अभ्यास, भ्रष्टाचारका ठूलो स्क्यान्डलहरूमा हुने ढिलाइ—यी सबैले राज्य संयन्त्र चल्न नसकिरहेको संकेत गर्छन् । यस्तो विषम अवस्थामा ठूला दलहरूबाट गम्भीर र निर्णायक कदम अपेक्षित थियो । तर कांग्रेस संगठनात्मक कलहमा र एमाले जेन–जी आन्दोलनको बदनाम अभियानमा जुधिरहँदा मुलुकका आधारभूत समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएका छन्।

यदि जेन–जी आन्दोलनले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ भने त्यो हो—नेपाली मतदाता अब विकल्प खोज्न तयार छन् । उनीहरू पुराना दलहरूको प्रतीक्षा गर्न इच्छुक छैनन् । ठूला दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर सुधारको बाटो नलिइ दिने हो भने जनताले वैकल्पिक नेतृत्व रोज्न धेरै समय लाग्दैन । यही कारण आज कांग्रेस र एमाले दुवै दल आन्तरिक रूपमा कमजोर, बाह्य रूपमा अविश्वसनीय र जनविश्वास गुमाउने जोखिममा छन् ।

राजनीतिक दलको शक्ति संगठन होइन; जनविश्वास हो । आन्दोलनपछिका बिनियोजित निर्णयहरू, नागरिक अपेक्षाको अवहेलना, सुधारप्रति निष्क्रियता र युवावर्गप्रति देखिएको घमण्ड—यी सबै ठूला दलका लागि आत्मघाती बन्न सक्छन् । अहिले समय दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सुधारमा सहकार्य गर्ने हो । भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता, पारदर्शी प्रशासनिक सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति र निर्णय प्रक्रियामा युवापुस्ताको सहभागिता—यी कदम अब विकल्प होइन, अस्तित्वको शर्त बनेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले देशलाई चेताएको छ, तर दलहरू अझै निद्रामै छन् । यदि कांग्रेस र एमालेले अब पनि जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न सकेनन् भने उही आन्दोलनले उनीहरूलाई इतिहासको परिधितिर धकेलिदिनेछ । जनताप्रतिको अहंकारले राजनीतिक दललाई कहिल्यै जोगाएको इतिहास छैन—नेपाल पनि यसको अपवाद हुने छैन ।

मिति २०८२ मङ्सिर १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।