काठमाडौं । सरकारले एकैपटक सात वटा खानी–उद्योगलाई झण्डै ८० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानी प्रयोजनका लागि ७९.६१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
करिब छ वर्षदेखि रोकिएको खानी प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपयोगको बाटो यसअघि नै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खुला गरिदिए पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रक्रिया थिति पाउन सकेको थिएन। नवगठित सरकारले भने पुरानै प्रस्तावलाई निरन्तरता दिँदै स्वीकृतिको टुंगो लगाएको देखिन्छ। यो निर्णय आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गत भदौमा नै यस सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
तर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधीन रहँदै गर्दा जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रमले राजनीतिक स्थिरता भत्कियो र नयाँ सरकार गठन भयो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठहरसहित वन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। तर, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको प्रस्ताव कुनै संशोधनबिना नै फेरि जस्ताको तस्तै रूपमा स्वीकृतिका लागि पठायो। अन्ततः सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यही प्रस्ताव हुबहु स्वीकृत हुन पुगेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको निर्णय विवरणअनुसार वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चुनढुंगा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि विभिन्न उद्योगलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। स्वीकृत उद्योगहरू सबै महाभारत पर्वत श्रृंखलाभित्र पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शक्ति मिनरल्सलाई पाल्पा माथागढी–७ क्षेत्रको २१.४१ हेक्टर वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, त्रिशक्ति होल्डिङ्सलाई चितवन राप्ती–१३ को २०.१४ हेक्टर वन क्षेत्रमा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, रिद्धि सिद्धि सिमेन्टलाई मकवानपुर भीमफेदी–७ को २२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति गरिएको छ।
यस्तै, बाबा माइन्स एण्ड मिनरल्सलाई मकवानपुर भीमफेदी–५ मा ४.९९ हेक्टर क्षेत्र, के.के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिजलाई उदयपुर चौदण्डीगढी–८ मा २ हेक्टर वन क्षेत्र, बिग प्लस मिनरल्सलाई मकवानपुर भीमफेदी–५ को ४.४८ हेक्टर र अन्नपूर्ण मिनरल्सलाई मकवानपुर बागमती–६ मा ४.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यी उद्योगहरूले विगत लामो समयदेखि वन क्षेत्र उपयोगका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, २०७६ मा लागू भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी मापदण्डले खानी उद्योगका लागि वन क्षेत्रमा काम गर्ने बाटो अवरुद्ध बनाएको थियो।
त्यसपछि यो प्रक्रिया प्रायः थन्किएझैँ भएको थियो। गत साउन १४ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै खानी प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने कानुनी बाटो फेरि खोलेको थियो। सोही संशोधनपछि आठ वटा कम्पनीले वन क्षेत्र उपयोगका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तिनमध्ये सातवटालाई अन्ततः स्वीकृति दिइएको वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। खानी उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत कटान गरिने रुख बराबरको सङ्ख्यामा अन्य स्थानमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत राज्यलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। तर, यस्ता परियोजनाले वातावरणीय असर, वन विनाश र स्थानीय बासिन्दामाथि पर्ने प्रभावबारे भने सरोकारवाला निकायहरूबीच पुनः बहस सुरु हुने देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले लामो समयदेखि रोकिएको खानी उद्योग विस्तारको बाटो खुलेसँगै सरकारी नीति वन संरक्षण र औद्योगिक विस्तारको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
