काठमाडौं । नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानुनी मापदण्ड धजयििथ बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले काम गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।
वर्षौँ लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले बुधबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (कन्ट्रोलर अफ सिभिल एभिएसन) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक विक्रम थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र त्यसका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले सबै प्रतिवादीलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको सामुहिक बिगो कर्तव्य ज्यान सरह तोक्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ ।
अख्तियारले दिएको आरोपपत्रअनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणका लागि पूर्वतयारी, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, कानुनी पूर्वापेक्षा र बजेट स्वीकृतिका आधारभूत कामहरू नै नगरी प्राधिकरणका शीर्ष अधिकारीहरूले प्रक्रियाविरुद्धका निर्णयहरू गरेका थिए । २०७८ चैत २८ गते इन्जिनियर नलविक्रम थापाले बजेटमा योजना नै समावेश नभएको, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नआएको, स्पेसिफिकेसन स्वीकृति र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन अनिवार्य हुने टिप्पणीसहित फाइल पेश गरेका थिए ।
सोही टिप्पणीका आधारमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले ‘मनासिव देखी स्वीकृत हुन माग गर्दछु’ भनी महानिर्देशक प्रदीप अधिकृत अघि फाइल पुर्याए । महानिर्देशक अधिकारीले पनि सोही दिन बिना अतिरिक्त समीक्षा स्वीकृति प्रदान गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार स्वीकृत निर्णय नै अवैधानिक थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६(१) अनुसार बजेट व्यवस्था नभई कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रतिवादीहरू सबैले सो नियमको प्रतिकूल निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार निर्माण कार्य अघि आवश्यक स्पेसिफिकेसन, नक्सा, डिजाइन, योजना तथा विवरण तयार हुनुपर्नेमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट परियोजनामा यी आधारभूत प्रक्रिया पूरै बेवास्ता गरिएको प्रस्ट प्रमाण आयोगले पाएको दाबी गरेको छ । परामर्शदाता अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिबाट सम्झौताअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको, अधुरो तथा त्रुटिपूर्ण डिजाइन र लागत अनुमान पेश भएको अवस्थामा नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले प्राविधिकरहित कागजात स्वीकार गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै बोलपत्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरिएको, झुटा विवरण पेश गरी निर्णय गरिएका सबै कार्यहरू अख्तियारले ‘वस्तुपरकता र वैज्ञानिकता विहीन मनपरी अभ्यास’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अनुसन्धानमा देखिएअनुसार हेलिपोर्ट निर्माण लागतको १७ करोड ५४ लाखभन्दा बढी अनुमान बनाइएको थियो, जसलाई स्वीकृत गरिएको दुई दिनपछि मात्र ‘नाम मात्र’ को खरिद गुरुयोजना तयार पारिएको पाइएको छ । यो क्रमले प्रतिवादीहरू कानुनी प्रक्रिया छलेर मनोमानी ढङ्गले योजना अघि बढाएको प्रमाणित भएको अख्तियारको भनाइ छ । यसैबीच प्राधिकरण सञ्चालक समिताले २०७९ साउन ८ गते गरेको ४०३औँ बैठकमा १५ करोड रुपैयाँको बजेट पारित भए पनि समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले ‘खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थाहा नभएको’ बयानमा बताएका छन्, जसले झनै आन्तरिक प्रक्रिया बेवास्ता भएको पुष्टि गर्छ ।
अख्तियारले पेश गरेको आरोपपत्रमा परियोजनाको हालको भौतिक प्रगति तथा प्राविधिक स्थिति हेर्दा हेलिपोर्टबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूको प्रतिवेदनसमेत उल्लेख छ । न त आवश्यक संरचना तयार छ, न त निर्माणका आधारभूत प्राविधिक मापदण्डहरू पालना भएको छ । अख्तियारको ठहरमा महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारी, उपप्रबन्धक थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठ र अन्य गैरसरकारी प्रतिवादी गुरुदत्त अधिकारी तथा कम्पनी सञ्चालक विजय थापाले मिलेमतो र योजनाबद्ध तरिकाले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी स्रोतमा क्षति पुर्याएका छन् ।
आरोपपत्रमा भनिएको छ कि प्रतिवादीहरूले कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै निर्माण कार्यलाई नलिन्चोक हेलिपोर्टको उद्देश्यअनुरूप प्रयोगमै नआउने गरी बिगारेका छन्, जसबाट राष्ट्रका नाममा १३ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको तथ्य प्रमाणित भएको छ । अख्तियारले यसलाई एक योजनाबद्ध, बदनियतपूर्ण तथा नियमविपरीत गरिएको भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै प्रतिवादीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
