काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत आफ्नो राजनीतिक कदम संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत लिखित जवाफ पेस गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा शुक्रबार (मंसिर १४) पेश गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक अनिश्चितता, सरकारको कामकारबाहीमा निरन्तर अवरोध र प्रतिनिधिसभाको असक्षमताले देशलाई गम्भीर शून्यतामा धकेल्ने स्थिति बनेकाले विघटन अपरिहार्य भएको तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले प्रतिनिधिसभा नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न असफल भएको र त्यसकै परिणामस्वरूप ‘नागरिक विद्रोह’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएकाले विघटनको निर्णय गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
कार्कीले लिखित जवाफमा चेतावनी दिँदै भनिन्, “सरकारलाई अविश्वास गरेर, कामकाजमाथि अवरोध सिर्जना गरेर राज्यलाई राजनीतिक शून्यतामा पुर्याउन मिल्दैन । आवश्यकता र परिस्थितिको गम्भीर आकलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालिएको हो ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो नियुक्ति वैधानिक भएको दाबी गर्दै पाँचवटा आधार प्रस्तुत गरेकी छन् । पहिलो आधारका रूपमा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) अनुसार गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया स्वयं संविधानसंगत रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार, देश जटिल राजनीतिक संक्रमणमा रहेको बेला शासन निरन्तरता दिन राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै संविधानको मूल मर्मअनुसार भएको हो ।
दोस्रो आधारमा कार्कीले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग भएको तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । विशेष परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन संविधानवादको भावना र राज्य सञ्चालनको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्तका कारण आफूको नियुक्ति वैध भएको उनको भनाइ छ । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिएका निर्णय र कार्यहरू स्वतः वैध हुने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क उनले राखेकी छन् । तेस्रो तर्कमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा रहेका राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जोड दिएकी छन् ।
राष्ट्रपतिको उद्देश्य मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतामा जान नदिनु र शासन संरचनालाई जोगाउनु भएकाले आफूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ‘कोरा प्रावधानभन्दा व्यापक’ संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कार्कीको व्याख्या छ । उनका अनुसार, राष्ट्रपति र सरकारका निर्णयहरू अक्षरार्थमा मात्रै नभई लोकतान्त्रिक शासनको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्ने भावनामा पनि व्याख्या हुनुपर्छ । चौथो आधारका रूपमा कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नागरिकको स्वीकृति र राजनीतिक वैधता पाएको दाबी गरेकी छन् । उनले विघटनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा नागरिक समर्थन प्राप्त भएको, सरकारलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्विवाद ढंगले पूरा गर्दै गएको र अविश्वास तथा अवरोधको राजनीतिले राज्यलाई अनावश्यक संकटतिर धकेल्न खोजिएको आरोप लगाएकी छन् । प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार दिन नसक्दा नै विघटन अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ।
पाँचौँ तर्कमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका विभिन्न विशेष परिस्थितिमा गठन भएका सरकारलाई मान्यता दिइएको उदाहरणहरू, सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक व्याख्या, पूर्वनिर्णय र प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूको आधार प्रस्तुत गरेकी छन् । यस्तो उदाहरण र सिद्धान्तहरूबाट पनि वर्तमान रिट खारेज हुनु पर्ने उनले निष्कर्ष निकालेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतमा पेस गरेको जवाफले प्रतिनिधिसभा विघटन र आफ्नो नियुक्तिसम्बन्धी राजनीतिक तथा संवैधानिक विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षका तर्क सुनेर ऐतिहासिक मानिने निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
