हिमाली भूगोल, जटिल धरातलीय बनावट र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा समय–समयमा प्राकृतिक विपत्ति देखिने गर्छन् ।
तर विपद् आइसकेपछि त्यसको सामना गर्ने राज्यको परम्परागत, सुस्त र प्रचारमुखी कार्यशैली नागरिकका लागि निराशाजनक बन्दै गएको छ । हालै भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका तटीय क्षेत्रमा सिर्जित भयावह परिस्थिति र उद्धार तथा राहत प्रक्रियाले राज्य संयन्त्रहरूको द्रूत कार्यप्रणालीको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
विपत्तिको चौथो दिन बितिसक्दा पनि वास्तविक प्रभावित केन्द्रसम्म राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति पुग्न नसक्नुले आपतकालीन व्यवस्थापन क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । भोटेकोसी बाढीले सबैभन्दा भीषण क्षति रसुवा जिल्लामा पुर्याएको छ । सडक सञ्जाल, विद्युत्, सञ्चार र खाद्यान्न आपूर्ति पूर्णरूपमा ठप्प हुँदा रसुवाका अधिकांश बस्तीहरू देशको बाँकी भूभागबाट टाढिएका छन् ।
खोला किनारमा शव गन्हाउने अवस्था आउनु, हाइड्रो पावरका सुरुङभित्र मानिसहरू फस्नु र नेपाल टेलिकमका अनुसार देवीघाटदेखि गोसाइँकुण्डसम्मका करिब ५ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता अझै सम्पर्कविहीन रहनुले क्षतिको गम्भीरता दर्शाउँछ । यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता दुर्गम तथा तटीय क्षेत्रमा फसेका नागरिकको द्रूत उद्धार, घाइतेको उपचार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा भने विपद्को मुख्य केन्द्रभन्दा पहुँचयोग्य स्थानहरूमा प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको बाक्लो उपस्थिति र प्रचारमुखी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जति छिटो उद्धार र राहत टोली पुग्न सक्छ, त्यति नै धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । तर रसुवाका तल्लो र दुर्गम तटीय क्षेत्रहरूमा हवाई उद्धार सुरु गर्न भएको ढिलाइ र राहत सामग्री सुगम नुवाकोटमै थुप्रिएर बस्नुले सरकारी समन्वयको कमजोर पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ । १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भए तापनि भौगोलिक जटिलता र प्रभावित नागरिकको तुलनामा परिचालन गरिएको जनशक्ति र हवाई साधन अपर्याप्त देखिएका छन् । सरकारी निकायहरूबिच नै उद्धार गरिएका नागरिकको तथ्यांकमा विरोधाभास देखिनुले सूचना व्यवस्थापन र तथ्यांकीय समन्वय फितलो रहेको देखिन्छ ।
मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व स्थलगत अवलोकनमा जानु, नागरिकको सुखदुःखमा सहभागी हुनु सकारात्मक भए पनि प्राविधिक र सुरक्षा निकायले गर्ने सूक्ष्म उद्धार कार्यमा नेतृत्व स्वयं संलग्न भएर प्रचारबाजीमा अल्झिनु उचित हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको काम नीतिगत निर्णय गर्ने, साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय गर्ने र प्राविधिक टोलीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । जब विपद् व्यवस्थापनमा प्रशासनिक सुशासन र प्राविधिक दक्षताभन्दा प्रचारले प्राथमिकता पाउँछ, तब वास्तविक पीडितहरू पछाडि पर्छन् र राज्यको उपस्थिति पहुँचयोग्य सुगम क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।
अबका दिनमा सरकारले कमजोरी र ढिलासुस्तीबाट पाठ सिक्दै तत्काल फास्ट–ट्रयाक वा द्रूत कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नैपर्छ । सर्वप्रथम रसुवाका सम्पर्कविहीन बस्तीहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका थप टोलीहरू परिचालन गरी खोज र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सुरुङभित्र फसेका र नदी किनारका जोखिममा परेका मानिसको खोजीका लागि विशेष प्राविधिक टोली र उपकरणको प्रयोग गरिनुपर्छ । नुवाकोटमा थुप्रिएका राहत सामग्रीहरूलाई वैकल्पिक साना मार्ग, खच्चड वा हेलिकप्टरमार्फत तत्काल रसुवाका पीडित बस्तीसम्म पुर्याउने पारदर्शी र एकद्वार वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । अवरुद्ध सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आपतकालीन संयन्त्र तयार गरी अहोरात्र काम गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन । तर चुस्त, प्रविधिमैत्री र द्रूत कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र अमूल्य मानवीय जीवन जोगाउन पक्कै सकिन्छ । प्रचार र औपचारिकताबाट माथि उठेर रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडित नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सम्पूर्ण शक्ति, साधन र स्रोत ढिलाइ नगरी मैदानमा उतार्नु नै यतिबेलाको प्रमुख दायित्व भएको कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
२०८३ भदौ १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
