नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन मुलुकको राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चितताले भरिएको संवेदनशील मोडमा हुँदैछ ।
जेनजी आन्दोलनले भदौ २३–२४ मा देशभर देखाएको असन्तोष, विद्रोह र परिवर्तनको चाहनालाई नेपाली राजनीतिले अझै पूर्ण रूपले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा एमालेको महाधिवेशन केवल पदाधिकारी छान्ने औपचारिकता बन्नु हुँदैन; यसले देशलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने स्पष्ट, विश्वसनीय र जनअपेक्षासँग मेल खाने राजनीतिक सन्देश दिन आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनले स्थापित दलहरूको राजनीतिक संस्कारमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको थियो—दलीय घेरा, नातावाद, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, गैरजिम्मेवार सत्ता व्यवहार र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनले नेतृत्वलाई परिवर्तनको चेतावनी मात्र दिएको थिएन, नयाँ प्रकारको राजनीतिक जवाफदेहिताको माग पनि गरिरहेको थियो । यस्तो स्थितिमा एमालेजस्तो ठूला र पुराना संगठनबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा यही हो कि महाधिवेशनले आफ्नो संरचना, प्रवृत्ति र सोचमा बृहत् सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरोस् ।
गत केही वर्षमा एमाले पनि अन्य दलझैँ विवाद, फुट, वैचारिक अस्पष्टता र रणनीतिक भ्रममा फसेको छ । जनताले दलहरूको राजनीतिक पक्षभन्दा बढी तिनको आचरणलाई नाप्न थालेको समय हो । एमालेले आफूलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ भने महाधिवेशनबाट निश्चय नै नयाँ पुस्तालाई अग्रभूमिमा ल्याउने, संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट शून्य–सहनशीलता नीति लिने निर्णयहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसले मात्र पार्टीभित्रको असन्तोष कम गर्ने होइन, देशमा आस्था पुनःस्थापना गर्ने आधार पनि बन्न सक्छ ।
महाधिवेशनले सरकारप्रतिको आलोचना वा विपक्षी दलहरूबीच चल्ने सामान्य राजनीतिक वाकयुद्धभन्दा पर उठ्नुपर्छ । देशले अहिले आर्थिक संकट, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगार निर्भरता, संस्थागत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अराजकता झेलिरहेको छ । एमालेले यी विषयलाई चुनावी नारा होइन, राष्ट्रिय एजेन्डा ठान्दै ठोस नीति र कार्ययोजनासहित अघि सार्न सकेन भने यसको राजनीतिक प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सक्छ । जनता अहिले भाषणभन्दा व्यवहारको खोजीमा छन्, घोषणापत्रभन्दा विश्वसनीय कार्यान्वयन रोडम्यापको प्रतीक्षामा छन् ।
जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु भनेको केवल युवाहरूलाई टार्ने प्रचार होइन—राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु, अवसरको समानता कायम गर्नु र शासन संरचनालाई पारदर्शी बनाउनु हो । एमालेले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र आन्दोलनले उठाएको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ । महाधिवेशनले ‘पुरानै शैलीमा नयाँ नेतृत्व’ होइन, ‘नयाँ शैली र नवीन राजनीतिक संस्कार’ को सुरुवात गर्नुपर्ने बेला यही हो ।
देश आज राजनीतिक वैमनस्य, अविश्वास र दिशाहीनताले ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्थिरता, समावेशी नेतृत्व, सुध्रिएको राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहिताको सन्देश दिन सके मात्र यसले अर्थ राख्नेछ । यदि महाधिवेशनले परिवर्तनको मोडेल प्रस्तुत गर्न सकेन भने, समय र समाज दुवैले त्यसको कडा मूल्यांकन गर्नेछ । एमालेले अब विकल्प होइन, दिशानिर्देशक बन्नुपर्ने घडी यही हो ।
मिति २०८२ मङ्सिर १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
