काठमाडौं । रसुवा बाढीमा मृत्यु भएका तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई जमिनमुनि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेका बेला फरेन्सिक विज्ञहरूले भने यस्तो अवस्थामा शव गाड्नु नै व्यावहारिक र सुरक्षित उपाय भएको बताएका छन् ।
शव राख्न पर्याप्त चिस्यानयुक्त भण्डारणको अभाव, कुहिन थालेका शवबाट फैलिन सक्ने दुर्गन्ध तथा संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा पहिचान र अभिलेखीकरणसहित सुरक्षित स्थानमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
रसुवा बाढीपछि सबैभन्दा बढी शव चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा फेला परेका छन् । बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा बगाएर ल्याइएका शवमध्ये कतिपयको पहिचान तत्काल हुन सकेको छैन । शवको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पताल तथा शवगृहमा राख्ने ठाउँको अभाव भएको छ । यस्तो अवस्थामा शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न आवश्यक कोल्डचेनको व्यवस्था तत्काल गर्न कठिन भएकाले सरकारले अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फरेन्सिक विज्ञ डा हरिहर वस्तीका अनुसार शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सामान्य चिस्यान मात्र पर्याप्त हुँदैन । कुहिन थालेका शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न माइनस १८ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल ठूलो क्षमताको कोल्डचेन निर्माण गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले यस्तो अवस्था आउला भनेर पहिल्यै कोल्डचेन बनाएन । बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला । तर कोल्डचेन रातारात बनाउन पनि सकिँदैन,’ डा वस्तीले भने, ‘शव कुहिएर गन्हाउन थालिसकेका छन् । कुहिन थालेका शव माइनस १८ डिग्री तापक्रममा मात्र लामो समय राख्न सकिन्छ । अब त्यसको व्यवस्था रातारात त हुँदैन नि ।’
उनका अनुसार विपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव फेला पर्दा तत्काल प्राथमिकता शवको सुरक्षित व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र पहिचानको सम्भावना जोगाउनु हुन्छ । त्यसका लागि शवलाई पहिचान गर्न सकिने गरी आवश्यक विवरण र नमुना संकलन गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पनि विज्ञसँग छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर नै शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । मानवीय संवेदनाका दृष्टिले शव गाड्नु असहज देखिए पनि अहिलेको परिस्थितिमा यसलाई शवलाई नष्ट गर्नु नभई सुरक्षित राख्ने उपायका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘अरू चिज चिस्याउन राखे जस्तो होइन । लामो समय नगल्ने गरी राख्नु पर्छ । तर शव गल्न थालिसकेका कारण चितवनमा सारा मानिस बस्न नसक्ने गरी दुर्गन्ध फैलिन्छ । रोग फैलिन्छ । सरकारले छलफल गरेर नै निर्णय गरेको हो । हाम्रो गाइडलाइनले पनि त्यही भन्छ,’ डा वस्तीले भने ।
उनका अनुसार बाढीमा भेटिएका कतिपय शव पानीमा लामो समय डुबेका कारण फुलेका र क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । कतिपय शवका हातखुट्टा छुटेका छन् भने कतिपयको अनुहार तथा शरीरका अन्य भागमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा शवलाई खुला वा अपर्याप्त चिस्यानमा राखिरहँदा झन् तीव्र गतिमा कुहिने र संक्रमण तथा दुर्गन्धको समस्या बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
‘शव आफन्तलाई पछि सुम्पिन नै त्यसो गरिएको हो । अहिले शव नै कुहिएर बीभत्स अवस्थामा भेटिएका छन् । हात, खुट्टा नै नभएका, पानीले भिजेर फुलेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो शव यत्तिकै सडेर दुर्गन्ध फैलिन दिनु कि गाड्नु ? गाड्नु भनेको नै शवलाई सुरक्षित राख्नु हो ।’
जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा शवको पहिचान तथा स्थानको अभिलेख सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा आफन्त आएर दाबी गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव निकालेर जिम्मा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘आफन्तले शव खोज्दै आए भने कुनै पनि समयमा प्राप्त गर्न सकिने गरी राखिएको छ । प्रमाणसहित राखिएको छ । सबै हेरेर गाडिएको छ । आफन्तले खोज्दै आए भने निकाल्न मिल्छ । कुन कहाँ गाडेको भनेर चिन्न सकिन्छ,’ डा वस्तीले भने ।
आफूले पनि अहिलेको परिस्थितिमा शवलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । उनका अनुसार विपद्को समयमा तत्काल उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै शवको सम्मान, पहिचानको सम्भावना र सार्वजनिक स्वास्थ्य तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा शव भण्डारण गर्ने क्षमता करिब ६०० वटा मात्रै छ । विपद्का बेला एकैपटक ठूलो संख्यामा शव अस्पताल तथा शवगृहमा आइपुग्दा यो क्षमता निकै अपर्याप्त हुने गरेको छ । देशभरमध्ये सबैभन्दा ठूलो शव भण्डारण क्षमता त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग छ, जहाँ करिब १५० वटा शव राख्न सकिन्छ ।
तर रसुवा बाढीबाट मृत्यु भएका तथा पहिचान हुन नसकेका शव थपिँदै गएपछि शिक्षण अस्पतालसमेत क्षमताको सीमामा पुगेको छ । अस्पतालमा पहिले नै विभिन्न कारणले पहिचान हुन नसकेका शव रहेको अवस्थामा बाढीबाट ल्याइएका शव थपिएपछि भण्डारणमा समस्या भएको फरेन्सिक विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
विपद्का समयमा शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास नेपालमा यसअघि पनि भइसकेको छ । २०७२ सालको भूकम्पका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पनि ठूलो संख्यामा शव आएपछि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
त्यतिबेला अस्पतालमा पहिचान नभएका शव राख्ने पर्याप्त ठाउँ थिएन । भूकम्पबाट मृत्यु भएका मानिसका शव अस्पतालमा थुप्रिएपछि कुहिन र गन्हाउन थालेका थिए । तत्काल अन्य विकल्प नभएपछि अस्पतालले परिसरमै खाल्डो खनेर ३२ वटा शवलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
अस्पतालका वरिष्ठ फरेन्सिक विशेषज्ञ डा गोपाल चौधरीका अनुसार त्यसबेला आठ वटा शव मात्र राख्न सकिने क्षमता थियो । ठूलो संख्यामा शव आएपछि पहिचान नभएका शवलाई अस्पताल परिसरमै सुरक्षित रूपमा गाडिएको थियो ।
‘भूकम्पको समयमा हामीसँग पहिचान नभएका शव राख्ने ठाउँ थिएन । त्यो समयमा ३२ वटा शवलाई अस्पताल परिसरभित्र खाल्टो खनेर व्यवस्थापन गरेका थियौँ । कुहिन थालेकाले अरू उपाय पनि थिएन,’ डा चौधरीले भने । त्यसमध्ये दुई वटा शवको पहिचान पाँच वर्षपछि मात्र भएको उनले बताए । आफन्तले दाबी गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ती शव निकालेर परिवारलाई बुझाइएको थियो । बाँकी ३० शव भने अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेका छैनन् र गाडिएकै अवस्थामा छन् ।
‘दुई वटा शवको पाँच वर्षपछि मात्र पहिचान भएको थियो । आफन्तलाई बुझायौँ । बाँकी ३० वटा शवका आफन्त आएका छैनन् । पहिचान हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
यस घटनाले पनि पहिचान हुन नसकेका शवलाई अभिलेख, नमुना र स्थानको विवरणसहित सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिए भविष्यमा डीएनए परीक्षणलगायत प्रविधिको माध्यमबाट पहिचान गर्न सकिने देखाएको छ । डा चौधरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मापदण्डअनुसार सम्भव भएसम्म शवलाई करिब २ देखि ४ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर वा अन्य चिसो भण्डारणमा राख्नु उत्तम विकल्प हो । तर ठूलो विपद्का बेला त्यस्तो सुविधा पर्याप्त नभए सुरक्षित स्थानमा अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको उनी बताउँछन् ।
‘उचित उपाय भनेको जमिनमुनि भण्डारण गर्नु नै हो । कुहिसकेको शवलाई फ्रिजमा राखेर पनि उचित हुँदैन । कुहिन बन्द हुँदैन । कुहिएको शव लामो समयसम्म राखे महामारी फैलिने जोखिम उच्च हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार शव व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य शवलाई लुकाउनु वा स्थायी रूपमा नष्ट गर्नु नभई सुरक्षित राख्नु हो । परिवारले खोजी गर्दै आएमा आवश्यक प्रमाणका आधारमा शव पहिचान गरी निकालेर बुझाउन सकिने गरी सम्पूर्ण विवरण राखिनुपर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा समेत अहिले शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको डा चौधरीले बताए । अस्पतालमा करिब १५० वटा शव राख्ने क्षमता भए पनि त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा पहिल्यै प्रयोग भइसकेको छ ।
‘हामीसँग १५० वटा मात्र शव राख्ने क्षमता छ । अस्पतालमा पहिले नै पहिचान नभएका ८० वटा शव छन् । बाढीमा मृत्यु भएको ६० वटा शव राखेका छौँ । अब १० वटा भन्दा शव राख्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
अस्पतालले थप शव व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । पुराना तथा लामो समयदेखि पहिचान हुन नसकेका शवको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
अस्पतालमा शव राख्ने ठाउँ नहुँदा भुइँमा वा अन्य अनुपयुक्त स्थानमा शव राख्नुपर्ने अवस्था आए त्यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । विशेषगरी पानीमा लामो समय बसेर क्षतिग्रस्त भएका शव अस्पतालमा आइपुग्दा नै कुहिन थालेको अवस्थामा हुने भएकाले लामो समयसम्म त्यसरी राख्दा दुर्गन्ध फैलिने र संक्रमणको सम्भावना बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।
‘यहाँ आइरहेका शव पनि बिग्रिन थालिसकेको अवस्थामा आएका छन् । अस्पताल परिसरभरि नै दुर्गन्ध आउन थालिसकेको छ । यहीँबाट रोग फैलिने डर हुन्छ । गल्न थालेका शव व्यवस्थापन नगरे अर्को समस्या निम्तिन सक्छ,’ डा चौधरीले भने ।
उनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा उपलब्ध फ्रिजले समेत कुहिन थालेका शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न पर्याप्त तापक्रम कायम गर्न सक्दैन । कुहिएको शवलाई सुरक्षित राख्न माइनस १८ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम आवश्यक पर्ने भए पनि अस्पतालमा माइनस ५ डिग्री सेल्सियससम्मको मात्र फ्रिज उपलब्ध छ ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नयाँ र ठूलो क्षमताको कोल्डस्टोरेज वा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनरको व्यवस्था नभएसम्म शवलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा जमिनमुनि राख्नु व्यावहारिक विकल्प बन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
सरकारले जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाएको जनाएको छ । त्यसका लागि करिब डेढ मिटर गहिरो खाडल खनिएको छ । प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै राखिनेछ र एउटा शव तथा अर्को शवबीच करिब ४० सेन्टिमिटर दूरी कायम गरिनेछ ।
शव राख्ने क्रममा पहिचान गर्न सहज हुने गरी निश्चित क्रमसमेत निर्धारण गरिनेछ । एउटा शवको टाउकोतर्फ अर्को शवको खुट्टा पर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । शवको शरीरमा नष्ट नहुने संकेत वा पहिचान नम्बर राखिनेछ । यस्तो संकेत हात वा खुट्टामा राखिनेछ, जसले भविष्यमा शव निकाल्दा पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ ।
उदाहरणका रूपमा भरतपुरमा व्यवस्थापन गरिएका शवलाई बीएचएम–०१, बीएचएम–०२ लगायत क्रमिक संकेत दिइनेछ । त्यस्तो संकेत जमिनमाथिबाट समेत प्रस्ट देखिने गरी राखिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कुन स्थानमा कुन शव राखिएको छ भन्ने विवरण सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पहिचान हुन नसकेका शवबाट डीएनए नमुना संकलन गरिनु हो । सरकारले बाढीमा मृत्यु भएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिसकेको जनाएको छ । भविष्यमा हराएका आफन्तको डीएनए नमुनासँग ती नमुना मिलाएर शवको पहिचान गर्न सकिनेछ ।
डीएनए प्रत्येक जीवको कोसिकामा पाइने आनुवंशिक पदार्थ हो । यसले शरीरका विभिन्न संरचना तथा कार्यसँग सम्बन्धित आनुवंशिक सूचना बोकेको हुन्छ । यही विशेषताका कारण डीएनए परीक्षणबाट कुनै व्यक्तिको जैविक सम्बन्ध तथा पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया डीएनए परीक्षणबाट व्यक्ति र उसका जैविक अभिभावकबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न सकिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आधा आनुवंशिक सामग्री जैविक आमाबाट र आधा जैविक बुवाबाट प्राप्त गर्ने भएकाले आफन्तको नमुनासँग तुलना गरेर पहिचान गर्न सकिन्छ ।
रसुवा बाढीमा मृत्यु भएका शवको पहिचानका लागि पनि यही वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरिने भएको छ । मृतकका आफन्त हराइरहेको जानकारी लिएर सम्बन्धित निकायमा आएमा उनीहरूबाट डीएनए नमुना संकलन गरिनेछ । त्यसपछि बाढीमा फेला परेका शवबाट संकलित डीएनएसँग तुलना गरिनेछ ।
डा चौधरीका अनुसार यो प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि शव व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र नमुना संरक्षणको काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्भावित आफन्तको नमुना संकलन गरी वैज्ञानिक परीक्षणका लागि पठाइन्छ ।
‘सम्बन्धित प्रहरीले सम्बन्धित अस्पतालमा गएर नमुना संकलन गरेर त्यसलाई प्रहरीले चेन अफ कस्टडी मेन्टेन गरेर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँछ । त्यहाँ डीएनए म्याचिङ गरिन्छ,’ उनले भने ।
डीएनए परीक्षणमा शवबाट संकलन गरिएको नमुना र सम्भावित आफन्तबाट संकलन गरिएको नमुनाबीच आनुवंशिक मिलान गरिन्छ । पर्याप्त मिलान भेटिएमा शवको पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि अभिलेखमा राखिएको विवरणका आधारमा शव कुन स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने पत्ता लगाएर निकाल्न सकिनेछ ।
‘म्याचिङ भए शव कता छ भनेर खोजी गरी परिवारलाई बुझाउने गरिन्छ,’ डा चौधरीले भने ।
यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका अस्पताल तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हराइरहेका व्यक्तिका परिवारबाट नमुना संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ । बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा हराइरहेका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी सम्भावित आफन्तको डीएनए नमुना लिएर भरतपुरमा संकलित शवको डीएनएसँग तुलना गर्ने योजना छ ।
विज्ञहरूका अनुसार शव पहिचानमा डीएनए मात्र होइन, घटनास्थलबाट प्राप्त वस्तु, कपडा, गहना, दाँत, औँठाछाप तथा अन्य शारीरिक विशेषता पनि उपयोगी हुन सक्छन् । तर बाढीमा लामो समय पानीमा डुबेका र क्षतविक्षत शवमा बाह्य पहिचान कठिन हुने भएकाले डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
रसुवा बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय क्षतिका कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा शवलाई अस्पतालमा मात्र थुपारेर राख्नु समाधान नहुने फरेन्सिक विज्ञहरूको भनाइ छ । पर्याप्त शवगृह र कोल्डचेन नभएको अवस्थामा शव कुहिन थालेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने दुर्गन्ध, जैविक जोखिम र संक्रमणको सम्भावनाले जीवित मानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले शवको सम्मानजनक व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने आधार सुरक्षित राख्नु अहिलेको प्राथमिकता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक शवको डीएनए नमुना, फोटो, पहिचान संकेत, स्थान, मिति तथा अन्य उपलब्ध प्रमाण अभिलेखमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरिएमा वर्षौँपछि पनि शव पहिचान गरी परिवारलाई जिम्मा लगाउन सकिनेछ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा गाडिएका शवमध्ये पाँच वर्षपछि समेत पहिचान सम्भव भएको घटनाले अहिलेको व्यवस्थापनमा पनि वैज्ञानिक अभिलेखीकरणको महत्व देखाएको छ । त्यसैले अहिले जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएका शव भविष्यमा आफन्तले कहिल्यै प्राप्त गर्न नसक्ने गरी गाडिएका हुन् भन्ने बुझाइ गलत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको निर्णयलाई स्थायी अन्त्येष्टिका रूपमा नभई आपत्कालीन अवस्थाको अस्थायी शव भण्डारणका रूपमा बुझ्नुपर्छ । शवको स्थान र पहिचानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राखेर आवश्यक पर्दा निकाल्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
सरकारले पनि शव गाड्ने क्रममा पहिचान र प्रमाण सुरक्षित राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्रत्येक शवको डीएनए नमुना संकलन, क्रमिक संकेत निर्धारण तथा स्थानको अभिलेख राखिने भएकाले भविष्यमा डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव बुझाउन सकिनेछ ।
रसुवा बाढीले सडक, पुल, बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै परिवारलाई आफ्ना आफन्त गुमाउने पीडामा छोडेको छ । बाढीमा बगेर विभिन्न जिल्लामा पुगेका शवमध्ये कतिपयको तत्काल पहिचान हुन नसक्दा आफन्तहरू अझै खोजीमा छन् । उनीहरूका लागि शव सुरक्षित राख्नु र भविष्यमा पहिचानको बाटो खुला राख्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।
यही कारण शव व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदना र सार्वजनिक स्वास्थ्य दुवैलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । शवलाई सम्मानपूर्वक राख्नु आवश्यक भए पनि पर्याप्त चिस्यानको व्यवस्था नहुँदा अस्पतालमा कुहिने अवस्थामा राखिरहनु मृतकप्रति सम्मानजनक व्यवहार नहुने उनीहरूको तर्क छ । बरु वैज्ञानिक विधिबाट अभिलेख राखी सुरक्षित स्थानमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा मृतकको सम्मान, सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षा र भविष्यमा पहिचानको सम्भावना तीनै पक्ष जोगाउन सकिने उनीहरू बताउँछन् ।
त्यसैले तत्काल पर्याप्त कोल्डचेन निर्माण गर्न नसकिने र शव कुहिने क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा विज्ञहरूले सरकारको निर्णयलाई परिस्थितिजन्य र वैज्ञानिक उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला समस्या नदोहोरियोस् भन्न देशभर पर्याप्त शवगृह, रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर तथा आपत्कालीन शव व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको कमीले अहिले समस्या बढाएको स्वीकार गर्दै विज्ञहरूले आगामी दिनमा ठूला अस्पताल तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमताको शव भण्डारण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आएपछि मात्र कोल्डचेन खोज्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, शवगृह र फरेन्सिक व्यवस्थापन टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
तर अहिलेको संकटमा प्राथमिकता भनेको फेला परेका शवलाई सुरक्षित राख्नु, प्रत्येक शवको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्नु, डीएनए नमुना संरक्षण गर्नु र आफन्तको खोजी तथा पहिचान प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनु हो । यही प्रक्रियामार्फत रसुवा बाढीमा मृत्यु भएका तर तत्काल पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई भविष्यमा आफ्ना आफन्तको शवसम्म पुग्ने बाटो खुला राख्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
