काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी बहस थप चर्किएको छ। पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया र त्यसको वैधानिकताबारे स्पष्ट धारणा बनाउन शनिबार कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
यसैबीच, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवाद र विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल थालेका छन् भने सहमहामन्त्री जीवन परियारले महामन्त्रीद्वयको अडानप्रति सार्वजनिक आपत्ति जनाएका छन्। यसले कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई बहुआयामिक बहसको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले गरेको कानुनी परामर्शमा कांग्रेस विधानको धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। कानुनविदहरूका अनुसार उक्त धारामा प्रयोग गरिएको ‘क्जबिि’ शब्दले विशेष महाधिवेशन बोलाउन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने हुन्छ, यसमा कुनै वैकल्पिक अधिकार नरहेको उनीहरूको व्याख्या छ।
कानुनी रायअनुसार, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा महामन्त्रीहरूले केन्द्रको तर्फबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि स्वयं विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधानले गरेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। यस्तो विशेष महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागिता भएमा त्यहाँ भएका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा वैधानिक र मान्य हुने पनि कानुनी परामर्शमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको एजेन्डासमेत निवेदनकर्ताले उल्लेख गरेको कारण र आवश्यकताका आधारमा तय गर्न सकिने व्यवस्था विधानमै रहेको कानुनविदहरूले स्मरण गराएका छन्। थप कार्यविधि आवश्यक परेमा विशेष महाधिवेशनले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने विधानको व्यवस्था रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
कानुनविदहरूसँगको छलफलमा महामन्त्रीद्वयले पार्टीभित्र विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित जनतामाझ जानुपर्छ। हामी नेतृत्वको विषयभन्दा पार्टीको अस्तित्व, विधान र प्रक्रिया प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ।” महामन्त्रीद्वयले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग आइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी भएको दाबी गर्दै केन्द्रले महाधिवेशन नबोलाएमा प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र रहेर कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यही सन्दर्भमा कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र बढ्दो विवाद र विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिसहितका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै पार्टीको वर्तमान अवस्था, आन्तरिक द्वन्द्व र महाधिवेशनबारे सुझाव संकलन गरेका हुन्।
विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वलाई सुरक्षित र संस्थागत ढंगले समाधान गर्ने उपाय, जटिल राजनीतिक परिस्थितिबाट पार्टीलाई अघि बढाउने मार्ग तथा देशमा देखिएको समग्र संकटको निकासबारे विचार–विमर्श भएको बताइएको छ। डा. कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका निर्णय र महामन्त्रीद्वयले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको विषयमा कसरी साझा सहमति बनाउने भन्ने प्रश्न छलफलको केन्द्रमा थियो। छलफलमा आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने रणनीतिबारे पनि व्यापक चर्चा भएको छ। सहभागी नेताहरूले अनुशासन समितिबाट कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई मिनाहा दिएर पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने पहल गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्। यसले कांग्रेसभित्र मेलमिलाप र एकताको माग पनि सँगसँगै उठिरहेको संकेत गर्छ।
यता, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन जसरी पनि गर्ने भन्दै लिएको अडानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले विशेष महाधिवेशन गर्ने विषय पार्टीको औपचारिक निर्णय नभई महामन्त्रीद्वयको व्यक्तिगत धारणा भएको बताए।
उनका अनुसार पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयमा बहस, विचार र विमर्श भइरहेकाले त्यसको निष्कर्षलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सबै नेताको एउटै विचार नहुने भन्दै उनले पार्टीभित्र छलफलबाट निर्णय निकाल्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताए। “पार्टी कुनै व्यक्तिगत कम्पनी होइन, यहाँ फरक–फरक विचार हुन्छन्। छलफलबाट जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसैलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो,” परियारले भने। उनले पार्टीको निर्णय चित्त नबुझे नेता–कार्यकर्ताले आफ्ना मुद्दा लिएर जनताको माझमा जान सक्ने पनि बताए। विशेष महाधिवेशनको औचित्य, त्यसको निष्कर्ष र त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने विषयमा मतमतान्तर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्ततः पार्टीभित्रको छलफल र निर्णयलाई नै मान्नुपर्ने धारणा राखे। यसरी, विशेष महाधिवेशनको कानुनी बाध्यता, राजनीतिक आवश्यकता र पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद एकसाथ सतहमा आउँदा नेपाली कांग्रेसमा विवाद अझै चर्किने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
