काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको बेला विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले निर्वाचन आयोगसँग हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
उक्त समूहले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आवश्यक भइसकेको अवस्थामा नेतृत्वले निर्णय नगरेपछि आयोगमार्फत पहल गरिनुपर्ने अवस्था आएको हो।
तर निर्वाचन आयोगले पार्टीको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेप गर्न आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरूको आन्तरिक विषयमा आयोग स्वतः संलग्न हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, “दलहरूको के झगडा हुन्छ, कहाँ हामी हेरेर बस्छौँ त ? पार्टीहरूको आन्तरिक झगडामा पर्ने अधिकार आयोगलाई छैन। कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार अनुसार मात्रै आयोगले काम गर्ने हो।”
उनका अनुसार पार्टीभित्रबाट औपचारिक निर्णय भएर आएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले त्यस विषयमा हेर्ने अधिकार राख्छ। आयोगले स्वतन्त्र रूपमा पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिने वा आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने कानुनी हैसियत नरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयमा लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। तर कार्यवाहक सभापति खड्कासहित नेतृत्वको अर्को धारले उक्त आह्वानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पार्टी संगठनलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन र नेतृत्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न महाधिवेशन आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार पार्टीको वर्तमान संरचना र कार्यसम्पादनबारे सदस्यस्तरबाट निर्णय लिन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भइसकेको छ। यता, नेतृत्व पक्ष भने विधान, समयसीमा र राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाएर महाधिवेशनबारे फरक धारणा राख्दै आएको छ। यसै कारण कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै देखिन थालेको छ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो प्रतिक्रियासँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अब पार्टीकै आन्तरिक प्रक्रियाबाट समाधान हुने संकेत देखिएको छ। तर, समय नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक सहमति नजुटे विवाद अझ चर्किने सम्भावना रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
