काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनले पूर्ण रूपमा कानुनी तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन भएमा त्यसले वैधता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर बहस चर्किरहेका बेला महामन्त्री थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन्।
बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुने स्पष्ट कानुनी आधारहरू विस्तारपूर्वक राखेका छन्। संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेपाली कांग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा विशेष महाधिवेशन कानुनी रूपमा मान्य हुने उनको निष्कर्ष छ। उनले संविधानका धारा, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा र पार्टी विधानका प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी स्पष्टता दिएका हुन्।
महामन्त्री थापाका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) (क) मा राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, धारा २७२ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन, सुविधा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पाएको भन्दै विशेष महाधिवेशन संविधानसम्मत हुने उनले जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै, विशेष महाधिवेशन वैध हुने अर्को आधारका रूपमा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ र दफा ८ लाई उल्लेख गरेका छन्। उक्त ऐनअनुसार राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिमका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार दलको कार्यसम्पादन र आन्तरिक कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न विधान हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा विधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको अनुसूची उल्लेख गरिएको छ, जसको दफा ९ मा महाधिवेशनसम्बन्धी विषय विधानमा अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यी कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भ दिँदै महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (दशौं संशोधन २०७८।०८।२८) हाल पनि क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन्। “यसर्थ, महाधिवेशन कुनै दलको आन्तरिक अभ्यास मात्र नभई कानुनी र संवैधानिक दायित्व पनि हो,” उनले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेका छन्। विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विधानको धारा १५ प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हो। साथै, विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले कानुनी मान्यता पाउने आधार विधानको धारा ४६ मा रहेको उनले बताए। यस धारामा पार्टीका कुनै पनि निकायको बैठक सञ्चालनका लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनको बहस तीव्र बन्दै जाँदा कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको छ। महामन्त्री थापाका अनुसार धारा १७ ले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। धारा १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनका सम्बन्धमा, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। महामन्त्री थापाका अनुसार यो व्यवस्था ऐच्छिक होइन, बाध्यात्मक हो। विधानको यही प्रावधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो। विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले धारा १७ (२) अनुसार हस्ताक्षर संकलन गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष २,४८८ जनाको लिखित प्रस्ताव बुझाएका थिए। यो संख्या कायम रहेका कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५४.५८ प्रतिशत हुन आउँछ।
प्रस्तावमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने, जनभावनाअनुरूप नीति निर्माण गर्ने र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्गठन गर्न विशेष निर्णय आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको थियो। विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता भइसकेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विषय भएको महामन्त्री थापाले बताएका छन्। उनले भने, “हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाओस् भनेर अधिकतम प्रयास गर्यौं, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट त्यो सम्भव हुन सकेन।” विधानबमोजिम कारणसहित माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन भन्दै उपेक्षा गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
नियमित कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नु औचित्यहीन हुने भन्दै कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरे पनि विधानसम्मत मागलाई बेवास्ता गर्न नसकिने महामन्त्री थापाको तर्क छ। त्यसैले विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको उनको जिकिर छ। “हामीले यस वास्तविकताबारे पार्टी बैठकहरूमा पटक–पटक सचेत गराएका थियौं,” महामन्त्री थापाले भने, “पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको प्रयास उनीहरूको सार्वभौम वैधानिक अधिकार हो।” उनका अनुसार पार्टी विधानको निरन्तर उपेक्षा, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र वर्तमान नेतृत्वको संकटका कारण पौष २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अपरिहार्य तथा बाध्यकारी बनेको हो।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
