काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले नेपालमा नसर्ने रोगको उपचारमै अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको तर रोकथाममा अपेक्षित ध्यान नपुगेको बताएकी छन्। एनसिडी एलायन्स नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अधिकांश नसर्ने रोगहरू समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि राज्यको प्राथमिकता उपचारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना भएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार हाल नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, उच्च रक्तचापजस्ता नसर्ने रोगको उपचार र त्यससँग जोडिएका जटिलतामा खर्च भइरहेको छ। जीवनशैली, खानपान, धुम्रपान र शारीरिक निष्क्रियताका कारण बढिरहेका यी रोगहरूलाई सुरुदेखि नै नियन्त्रण गर्न सके राज्यको खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। तर रोकथामका कार्यक्रम कमजोर हुँदा उपचारमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको र त्यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याएको उनले उल्लेख गरिन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्थाबारे बोल्दै मन्त्री गौतमले बीमामा गम्भीर वित्तीय खाडल देखिएको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको र थप १ अर्ब गरी कुल ११ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्मको खर्च २४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
खर्च र बजेटबीचको ठूलो अन्तरले बीमा प्रणाली दीगो नबनेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत बीमाको रकम प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई गम्भीर समस्या भएको बताइन्। जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि र सेवाका लागि समेत बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको अवस्थामा सरकारमाथि दोहोरो आर्थिक भार परेको उनको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो रकम निरन्तर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाको संकेत गरिसकेको भन्दै उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको संरचना, लाभ प्याकेज र कार्यान्वयन प्रणालीको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन्। शहरी स्वास्थ्य सेवाका चुनौतीतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री गौतमले ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र पूर्वाधार विस्तार भए पनि शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा श्रमिक वर्गका नागरिक अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको बताइन्। शहरी क्षेत्रमा सेवा भए पनि पहुँच र खर्चका कारण गरिब वर्ग उपचारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनमा देखिएको असमानताबारे बोल्दै उनले सुगम क्षेत्रमा मात्रै जनशक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण दुर्गम र आवश्यकता भएका स्थानमा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरिन्। अब मन्त्रालयले तथ्याङ्क र आवश्यकता विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीको न्यायोचित सरुवा र पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। सेवा पहुँच, जनसंख्या र रोगको भारका आधारमा इक्विटी अर्थात् न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले नेपालमा धुम्रपान नियन्त्रण, मदिरा नियन्त्रण र नसर्ने रोग व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नीति, कानुन र रणनीतिहरू रहेको उल्लेख गर्दै समस्या कार्यान्वयनमै रहेको बताइन्। कागजमा राम्रो देखिने नीति व्यवहारमा नउतारिँदा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै उनले अब कार्यान्वयन पक्षलाई कडाइका साथ अघि बढाइने बताइन्। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सेवा प्रवाहमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउने, रोकथाममुखी कार्यक्रम विस्तार गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ। मन्त्री गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य बलियो बनाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका धेरै संरचनागत समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
