काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब आधा रकम खर्च नभई जोगिएको छ, जसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाइएको देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल दुई करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित कुल बजेटको ५५ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र हो । आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि चार करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अपेक्षाकृत कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा करिब एक करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदान प्रक्रिया, सुरक्षालगायतका कार्यहरू निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्पन्न गरिए पनि अघिल्ला निर्वाचनको अनुभव, सुधारिएको व्यवस्थापन प्रणाली र आवश्यकताअनुसार मात्र खर्च गरिएका कारण कुल खर्च घट्न गएको हो ।
उनले निर्वाचन खर्च पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले गरिएको पनि बताए । माघ ११ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रियसभाका रिक्त १८ पदका लागि सदस्य चयन गरिएको थियो । संविधानअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रियसभा निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत हुने गर्दछ । यस निर्वाचनमा सातवटै प्रदेशबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक तथा अन्य समूहका प्रतिनिधि चयन गरिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार यसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउने र आगामी निर्वाचनका लागि योजना तथा बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । आयोगले भविष्यमा पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, व्यवस्थापकीय सुधार र खर्च नियन्त्रणमार्फत प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
