काठमाडौं । पत्नी हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालाले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र अन्य कारण देखाउँदै कैदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनले अदालतमार्फत तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनको मागलाई आधारहीन ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। यसअघि मंसिर २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै लिखित जवाफ माग गरिएको थियो। ती निकायबाट प्राप्त जवाफका आधारमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
रञ्जन कोइरालालाई २०६८ माघमा आफ्नी पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी पदमा कार्यरत रहँदा उनले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासमै पत्नीको हत्या गरी शव पालुङ लगेर जलाएको अभियोग प्रमाणित भएको थियो। शव जलाएको स्थानबाट फर्किने क्रममा उनलाई प्रहरीले २०६८ माघ २८ गते थानकोट क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनी कारागार चलान भएका थिए। जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले कोइरालालाई जन्मकैद, अर्थात् २० वर्ष कैदको सजाय सुनाएका थिए। तर पछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असारमा उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाअनुसार कोइरालाले भुक्तान गरिसकेको ८ वर्ष ६ महिना कैदलाई पर्याप्त ठहर गर्दै उनलाई रिहा गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापछि कोइराला जेलमुक्त भएका थिए। तर त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन र पुनः विचारका प्रक्रिया अघि बढेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते सजाय घटाउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो। त्यससँगै पुरानो जन्मकैदको फैसला पुनः कायम भएको थियो र कोइरालालाई पुनः कारागार चलान गरिएको थियो।
सजाय घटाउने फैसला बदर भएपछि कोइरालाले बाँकी २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाल उनी पुनः कारागारमा रहेर सजाय काटिरहेका छन्। यसै क्रममा उनले स्वास्थ्य समस्या र मानवीय आधार प्रस्तुत गर्दै आफूलाई कैदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र अघिल्ला फैसलाको आधारमा उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा नराखिएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले कोइरालाको कैद वैध र कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। यस आदेशसँगै पत्नी हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका कोइरालाले अब बाँकी सजाय अनिवार्य रूपमा भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयले यस बहुचर्चित मुद्दा पुनः कानुनी रूपमा स्पष्ट दिशामा गएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। रञ्जन कोइरालाको मुद्दा नेपाली न्याय प्रणालीमा लामो समयसम्म चर्चामा रहेको संवेदनशील प्रकरणमध्ये एक मानिन्छ। सजाय घटाउने र पुनः कायम गर्ने फैसलाका कारण यो मुद्दाले न्यायिक प्रणाली, दण्ड निर्धारण प्रक्रिया र कानुनी व्याख्याबारे व्यापक बहससमेत जन्माएको थियो।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
