काठमाडौं । साढे ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्रभित्र उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी रकम सरकारी खातामा दाखिला नगरी आपसी मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको पाइएको छ। यसरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको ठहर गर्दै आयोगले बुधबार (माघ २८ गते) अभियोगपत्र दायर गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन मेयर थापासहित परियोजनाका प्रमुख, कर्मचारी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिई वन ऐन, वन नियमावली र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेको खुलेको अख्तियारको दाबी छ। माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, बोल्डर र मस्कटजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री गरिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको अभियोग लगाइएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा कुल ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो कायम गरेको छ। सोही बराबरको जरिवाना र कानुनअनुसार सजायको माग गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले सबैलाई समान रूपमा हानीनोक्सानीबापत बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। मुद्दामा तत्कालीन मेयर थापासहित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य, उपमेयर लिला कुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र सहायक वन अधिकृत भोला यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार करिब ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८.९४ क्यु फिट वन पैदावार अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको थियो। यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व सरकारलाई नबुझाई योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। अनुसन्धानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ रहेको सागरनाथ वन क्षेत्र, मुर्तिया वन क्षेत्र र पुरानो बुढी वाग्मती नदीको वहाव क्षेत्रसमेत गरी ठूलो भूभाग प्रभावित भएको पाइएको छ। करीब १३ हजार ३८० हेक्टर वन क्षेत्र र करिब १५० बिगाह नदी उकास जग्गामा नियमविपरीत भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिएको अख्तियारको दाबी छ। विशेष संरक्षित वन क्षेत्रमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी विकास निर्माण गरिएको, कानुनी प्रक्रिया मिचेर काम गरिएको तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वनसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गरेका थिए। यस प्रकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र परियोजना प्रमुखहरूकै मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन हुने गरेको अवस्था उजागर गरेको आयोगको भनाइ छ। यस घटनाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष गरी संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकाय स्वयं नै अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लाग्नुले राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मुद्दा दायर भएसँगै अब यस प्रकरणको सुनुवाइ विशेष अदालतमा हुनेछ। अदालतले प्रमाण, बयान र कानुनी आधारको मूल्यांकन गरी दोषी ठहर भएमा प्रतिवादीलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। अख्तियारले यो मुद्दालाई पछिल्लो समयकै ठूलो राजस्व चुहावटसम्बन्धी प्रकरणमध्ये एक भएको जनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
