काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकलाई अर्को साधारण तारिख फागुन ८ गतेका लागि तोकेपछि निर्वाचनअघि यस विषयमा फैसला आउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएका रिट निवेदनमाथि बुधबार (माघ २८ गते) सुनुवाइको अपेक्षा गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनः साधारण तारिख तोकेपछि मुद्दा अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संसद् विघटन मुद्दामा पक्षलाई फागुन ८ गतेका लागि अर्को साधारण तारिख दिइएको जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार फागुन ८ गते मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा उपस्थित भएर अर्को तारिख लिएर जाने प्रक्रिया मात्रै हुनेछ। त्यस दिन मुद्दाको वास्तविक सुनुवाइ नहुने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरिनेछ। उनका अनुसार मुद्दाको सबै औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएर ‘अंग पुर्याएपछि’ मात्र पेसी तोकिने व्यवस्था छ।
जेनजी आन्दोलनपछि गरिएको संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट दायर गरिएका रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी रिट निवेदनमार्फत तत्कालीन सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। फागुन ८ गतेका लागि तोकिएको साधारण तारिखमा मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित भई औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्र भएकाले त्यस दिन सुनुवाइ हुने छैन। सुनुवाइका लागि छुट्टै पेसी तोकिएपछि मात्र मुद्दा अघि बढ्नेछ।
यसले गर्दा मुद्दाको निर्णय अझै ढिलो हुने निश्चित देखिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले माघ २० र माघ २८ गतेका लागि पनि साधारण तारिख तोकेको थियो। ती मितिमा पनि मुद्दा सुनुवाइमा प्रवेश नगरी प्रक्रिया मात्र अघि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख तथा निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको लिखित जवाफ भने सर्वोच्च अदालतमा आइसकेको जनाइएको छ। तर ती जवाफ प्राप्त भइसकेको भए पनि मुद्दा सुनुवाइको चरणमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय आउने सम्भावना अब समाप्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतको कार्यसूची र प्रक्रिया हेर्दा अब निर्वाचनअघि न्यायिक निरुपण हुने अवस्था देखिँदैन। “निर्वाचनअघि अब न्याय निरुपण हुने लक्षण देखिएन। आस मेटियो,” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार नदिएको कारण पनि सुनुवाइ ढिलो भएको बताइन्छ। अग्राधिकार नपाएको अवस्थामा साधारण तारिखपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। फागुन ८ पछि पेसी तोकिएर सुनुवाइ सुरु भए पनि रिट निवेदकको संख्या धेरै रहेको र मुद्दाको प्रकृति जटिल भएका कारण छोटो समयमा टुंगो लाग्ने अवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
समय अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र नियमित पेसी नपाउने अवस्थाका कारण अब यो मुद्दा निर्वाचनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। संसद् विघटनजस्तो संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा समयमै निर्णय नआउनु न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो ढिलाइले निर्वाचनको वैधता, राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक अभ्यासमा पनि असर पार्न सक्छ। तर अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी छिटो निर्णय दिन नसक्ने बाध्यता रहेको भन्दै समय लाग्नु स्वाभाविक भएको तर्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। मुद्दा अझै प्रारम्भिक चरणमै अल्झिरहेकाले संसद् विघटनसम्बन्धी विवाद अब निर्वाचनपछि मात्र निर्णायक मोडमा पुग्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
